संघीय सरकारसँग ‘वारपार’को लडाईं गर्न भन्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव आफ्ना दलका नेता र मन्त्रीहरूसमेत लिएर काठमाडौं आइपुगेका छन्।

हरेक कुरामा संघकै हस्तक्षेप र अवरोधबाट आजित भएका उनले बुधबार दिउँसो जनकपुरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर संघविरुद्ध अब ‘वारपार’को लडाईं सुरु भएको घोषणा गरेका हुन्। 

यो लडाईंको पहिलो पाइला उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर सोझ्याएका छन्। उनले आफ्ना मन्त्रीहरूका साथमा बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र दिनेछन्।

कम्तीमा संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई प्रदेश सरकारले स्वायत्त ढंगले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ।

संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य अनि अधिकारहरू तोकिदिएको छ।संविधानले भाग लगाइदिएको यो अधिकार पनि संघीय सरकारले भने आफ्नै मुठ्ठीमा राख्छ। 

आठ वर्षसम्म केन्द्रकै भर
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा पहिलोपटक २०७४ सालदेखि तीन तहका सरकारहरू बने।

वडादेखि नगरपालिका र प्रदेशसम्मकै सरकारहरू त बने तर, तिनको भर भनेकै संघीय(केन्द्र) सरकार बन्यो।  

सरकार गठनदेखि उसले गर्ने हरेक काममा संघको हस्तक्षेपपछि त्यहीवर्ष नै केही प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू एक भएर विरोध गरेका थिए। 

त्यसैबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारहरूलाई संघकै ‘ईकाइ’ भनेपछि झन् प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्नहरू उठ्न थाले। अहिले पनि बीचमा रहेको ‘प्रदेश’ सरकार खारेजीको माग पटक–पटक उठ्ने गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभामा आएका नयाँ भनिएका दलहरूले प्रदेश चुनावलाई नै बहिष्कारसम्म गरे। 

बजेटदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्मै केन्द्र सरकारमाथि निर्भर रहेका प्रदेश सरकारहरूमाथि त्यसकै आधारमा संघले भने निरन्तर थिचिरहेको छ।

त्यसपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच संघर्षको निरन्तरता अहिलेसम्म चलिरहेको छ। 

कति प्रदेश र स्थानीय सरकारले त संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दामामिला पनि गरिसकेका छन्। धेरैजसोमा स्थानीय सरकारले नै जितेका छन्।

अब अधिकार खोस्नैपर्छ 
‘अब अति नै भइसक्यो। हाम्रो पर्खाइ अनि धैर्यले सिमा नाघिसक्यो’ काठमाडौं हिँड्दै गर्दा जनकपुरबाटै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बिएल नेपाल सेवासँग भने ‘अधिकार मागेरै हामीले ८ बर्ष बितायौं। माग्यौं तर संघले दिएन। अब खोस्नैपर्ने भो।’

मन्त्रालयका सचिवहरूसमेत संघले नै तोकेर पठाउँदा आफ्नै ‘हैसियत’माथि उठेको प्रश्नको जवाफ अब उनले प्रधानमन्त्रीसँग माग्नेछन्। अनि उनकै भाषामा अब ‘अन्तिम पटक’ मागेर भएन भने आन्दोलन गरेरै आफ्ना अधिकार ‘खोस्ने’छन्।

‘एउटा सचिवलाई समेत हामीले काम लगाउन सक्दैनौं। प्रहरी प्रशासनको त कुरै छोडौं’ उनले भने ‘संघले यहाँ कर्मचारी पठाएको छ तर, उनीहरू काम गर्दैनन्। हनिमुन मनाउन आएजस्तो गर्छन्।’

उनका अनुसार संघले पठाएका सचिवहरू अहिलेसम्म एउटा मन्त्रालयमा तीन महिना पनि टिकेर काम गरेका छैनन्। प्रदेश आफैले सचिवहरू नियुक्ति गर्न सक्दैन।

प्रहरी समायोजनको कुरा उठेको लगभग एक दशक बितिसक्यो। संघीयताको घोषणासँगै देशमा प्रहरी प्रशासनको ‘बटवारी’ गर्ने कुरा चलेको थियो। संविधान बनिसकेपछि पनि त्यसबारे थुप्रै बहसहरू भए।

तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरीको ऐन छैन। 

अघिल्लो कार्यकालकै बेलामा मधेश प्रदेशले त आफै प्रहरी भर्ना पनि खोलेको थियो। तर, संघले त्यसलाई अनुमति दिएन। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसँग प्रहरी र प्रशासनका कर्मचारी खटनपटनको अधिकार छैन।

‘त्यो कुरा त ऐन बनेकै छैन। बनाउनु त पहिला नै बनाउनुपर्ने हो नि!’ उनी भन्छन् ‘हामीलाई त यतिसम्म निरीह बनाइएको छ कि प्रदेशको एउटा मन्त्रालय वा कार्यालयका कर्मचारीको खटनपटनमा समेत हामीलाई अधिकार छैन।’

संविधानले अधिकार बाँडफाँट गरिदिए पनि संघीय सरकारले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न प्रदेशहरूलाई अधिकार दिन नमानेको उनको आरोप छ। 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अधिकार खोस्नका लागि संघीय सरकारविरुद्ध ‘वारपार’को लडाइँमा उत्रिएको घोषणा गरेका छन्। उनले प्रहरी समायोजन र निजामति कर्मचारीको खटनपटन प्रदेश मातहत नदिए संघ सरकारविरुद्धको आन्दोलन चर्काउने जानकारी दिए।

‘संघ सरकारविरुद्ध अबको लडाइँ वारपारको हुनेछ,’ जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘६ वर्षसम्म आश्वासन कुरेर बस्यौं। अब प्रहरी–प्रशासन र कर्मचारी बेगर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कठिन भइसक्यो। अधिकार नदिए वारपारको आन्दोलन हुनेछ।’

संविधानको पाँचौ भागमा राज्यको संरचना अनि राज्यशक्तिको स्पस्ट भागबण्डा गरिएको छ। 

धारा ५६ले प्रदेश र स्थानीय तह सरकारहरूले संविधान र कानुन बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेछन् भनेर स्पस्ट पारेको छ। 

संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संविधानको भाग २० मा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै संविधानको धारा २३२ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा हुने भनिएको छ। 

संविधानको धारा १६२ले प्रदेश सकारको कार्यकारिणी अधिकारसमेत प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा निहीत हुने भनिएको छ। त्यसको अर्थ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आफ्ना मन्त्रीहरूको स्वीकार्यतामा निर्णयहरू गर्न स्वायत्त हुन्छन्। 

‘संविधानले अधिकार दिएकै छ नि। त्यसको अर्थ हामीले मनोमानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर, संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नदिने यो कस्तो संघीयता हो,’ मुख्यमन्त्री यादव भन्छन् ‘अब हामी सहन्नौं। आन्दोलन गरेरै भए पनि हाम्रा अधिकार लिएरै छोड्ने हो।’

यसअघि पोखरामा भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा पनि उनले यो कुरा उठाएका थिए। त्यो बैठकमा अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि संघले प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नै मुठ्ठीमा राख्न खोजेको भन्दै अब संविधानअनुसार अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत थिए। 

‘त्यहाँमात्रै होइन, मैले त प्रधानमन्त्री अनि संघका अरु मन्त्रीहरूलाई पनि धेरैपटक भनिसकेको छु। भेटेरै पनि भनेको उहाँहरूको अघिल्तिर भाषण गर्दा पनि भनेको छु,’ उनी भन्छन् ‘तर हामीलाई किन अधिकार दिइएको छैन भनेर अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन।’

खासगरी प्रहरीको समायोजन, निजामति कर्मचारीको खटनपटन, गुठी र सार्वजनिक जग्गाजमिनमाथिको स्वामित्व, बन क्षेत्रको स्वामित्वमाथि संघकै एकाधिकार कायम छ। 

त्यसमाथि पनि अझ प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँटको लडाईंले त्यसको गतिलो उपयोग हुनै सकेको छैन। 

‘हातखुट्टा बाँधिदिने अनि लौ गरिखाउ भनेर त कहाँ हुन्छ? यो राजनीतिको मात्रै कुरा होइन, संविधानले दिएका अधिकार मागेका हौं। सबै अधिकार आफैसँग केन्द्रित गरेर संघीय सरकारले आफ्नो प्रभुत्व जमाइराख्न पाइन्न’ मुख्यमन्त्री यादवले भने।

मधेश सरकारले यी मागहरू पूरा गर्नका लागि संघीय सरकारलाई ३० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। त्यसपछि प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा संघीय सरकारबिरुद्ध आन्दोलन हुनेछन्।

‘हामी माइतीघरमै धर्ना बस्छौं। सबै जिल्लालाई आन्दोलित बनाउँछौं। कुनै पार्टी विशेष वा नेता विशेषसँग गाँसिएको सवाल होइन,’ उनले भने ‘सिडियोलाई राखेर हरेक जिल्लामा संघले समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको छ। संघीयता भनेको त अधिकारको बाँडफाँट हो। सबै काठमाडौंकै सिंहदरबारले चलाउने हो भने हाम्रो के काम?’