सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरुले संविधान जारी भएकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको विश्लेषण गरेका छन्।

नेपालको सविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष भएको छ, तर ८ वर्षसम्म सविधानकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।

संविधान दिवस (असोज ३ गते) को अवसरमा बुधबार दलित अनलाइन प्रा.लि.(दलित अनलाइन डटकम) आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायको यात्रा : दलित आन्दोलनको दिशामाथि वैचारिक विमर्श’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन्।

बहसमा सांसद् सन्तोष परियार, माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखे, नागरिक आन्दोलनका अभियान्ता सञ्जीव उप्रेती, पूर्वराजदूत डा.निर्मल विश्वकर्मालगायतका वक्ताहरुले सविधानमा दलित अधिकार सुनुश्चित भएपनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए।

सविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।

पूर्वराजदूत डा.निर्मल विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि सविधान नै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए। ‘यसैपनि संविधान दलितमैत्री छैन। सविधानले दलितसम्बन्धी आंशिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन गरेको छ। त्यही पनि कार्यान्वनयमा भने धोका नै भएको छ। दलित अधिकार तथा न्यायको लागि सविधान पुर्नलेखनको प्रक्रियामा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य सत्ताका नेता, नीति र नियतका कारण यस्तो समस्या आएको हो। राज्यलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हिन्दूवादी चिन्तनबाट ग्रसित छन्। कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहर नै गेरु बस्त्र लगाउन थालेका छन्। वैकल्पिक शक्तिहरु पनि जात व्यवस्था, हिन्दूधर्मको प्रक्षपोषणमा लागेका छन्। यी यस्ता कारण दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।’

यस्तै नागरिक ओन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक सञ्जीव उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए। ‘हामी संविधान राम्रो छ भन्छौ। संविधान राम्रो भए अजित मिजार, नवराज विक. आंगिरा पासवान लगायतका दलित युवाहरुको हत्या किन भयो ? र उनीहरुले किन न्याय पाउन सकेको छैनन् ? यस्तो अवस्था किन आयो ?,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्या आउनुको पछाडि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना नै मुख्य कारण हो। राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको मानसिकता सामाजिक संरचनाबाट विकास भएको छ। उनीहरुबाट दलितले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ? साथै, राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा पनि दलितको सहभागिता न्यून छ। दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ। तर, प्रतिनिधिसभामा दलित सांसद्को हिस्सा ६ प्रतिशत मात्रै छ। प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन। कर्मचारीतन्त्र, मिडिया, व्यापार लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि दलितको सहभागीता न्यून छ। सम्पत्तिको स्वामित्व दुई प्रतिशत मात्रै छ। आर्थिक संरचनामै दलितलाई तल पारिएको छ। यो अवस्थामा दलितले कसरी न्याय पाउछन् ?’

समग्रमा संरचना, कानुन र विचारधाराले गर्दा दलितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। तसर्थ, दलितको न्यायको लागि संरचना र कानुनी निकायमा भएको व्यक्तिको विचार र मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने उनले बताए। साथै, त्यसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पन हुनुपर्ने उनले बताए।

यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेता अञ्जना विशंखेले सविधानमा दलितको हक अधिकार समावेश गर्ने मामलामा सिमितता भएको बताइन्, जुन कुरा अहिले देखिदै र अनुभव हुन थालेको उनको भनाइ छ।

‘सविधानमा दलितका सीमित विषय मात्रै सम्बोधन भएका छन। समय बित्दै जाँदा अहिले त्यो अनुभूति हुन थालेको छ। तसर्थ, अब संविधान संशाेधन प्रक्रिया अघि बढाउनपर्छ। यदि त्यो गर्न सकिएन भने हामीले खोजेको जस्तो न्याय पाउन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘यसैगरी सविधानमा उल्लेख गरिएको दलितका हकसम्बन्धी नीति पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। केही त्रुटिहरु पनि देखिएका छन्। अब सविधान ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने र त्रुटि हटाउने गरी पनि संघर्ष गर्न आवश्यक छ। यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दलित अधिकारकर्मीको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ।’

यस्तै उनले राज्य सत्ता दलितको हक हितमा नभएको बताइन्। साथै, ठुला राजनीतिक दल पनि दलितको हक हितमा नभएको उनको दाबी छ।

‘मलाई पार्टीले आम चुनाव २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको थियो। तर, पार्टीले दलित भएका कारण मलाई चुनावको टिकट दिएको होइन। म विद्रोही भएको कारण बनाएको हो,’ उनले भने, ‘अन्य पार्टीमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ।’

यस्तै उनले दलितको मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्ने बताइन। ‘दलितको मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नहुदाँ पनि हाम्रो मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। तसर्थ, दलित मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका सम्बन्धित निकायले पनि यो दलित मुद्दालाई दोहोराउन चाहदैनन्। तसर्थ, छुट्टै निकायको आश्यक छ।’

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद् सन्तोष परियारले समतामुलुक समाज बनाउन दलित समुदाय आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताए। ‘हामीलाई चाहिएको समतामुलुक समाज हो। त्यो अरुले ल्याइदिने होइन। त्यसको लागि हामी आफैँले संघर्ष गर्नुपर्छ। तर, त्यसमा कति काम गर्न सक्छौँ, त्यो फरक कुरा हो। तर, प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गरेको भन्ने आरोप छ। यो आरोपलाई पनि पार्टीले गम्भिर रुपमा लिएको छ। समग्रमा रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गर्न खोजेको छैन।’

उनले मुक्तिका लागि दलित समुदायमा आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्ने पनि उनले बताए। साथै, दलित समुदायको चेतनास्तर पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसैगरी एमाले नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री जितु गौतमले दलित न्यायका राजनीतिक दलहरु हातेमाले गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रमलाई दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्माले मध्यस्थकर्ता गरेका थिए। कार्यक्रमलाई समापन गर्दै दलित अनलाइनका सम्पादक अशोक दर्नालले दलित आन्दोलनलाई सहयोग हुने गरी आगामी दिनमा पनि थप कार्यक्रम गर्ने बताए।