सरकारले ६ लाख १५ हजार एक सय ६१ घरपरिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायले विभिन्न ४९ जिल्लामा गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरेको हो। 

सरकारले उनीहरूको आय तथा व्ययको स्रोत, घरको अवस्था, जीवनशैली, शिक्षाको अवस्थालगायतको सूचकाङ्क अध्ययन गरी अतिगरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबका रूपमा वर्गीकरण गरेर पहिचान गरेको छ। वार्षिक प्रतिव्यक्ति रु २२ हजार नौ सय १९ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब मानिएको छ।

तीनै तहका सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उनीहरूलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदा परिचयपत्रका आधारमा प्रदान गर्ने गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार उनीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नेछन्।

सरकारले उनीहरूलाई शिक्षामा छात्रवृत्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका साथै गरिबी न्यूनीकरणका परियोजनामा प्राथमिकता दिएको छ। विसं २०७० मा गरिब पहिचानको कार्यक्रम सुरु गरिएकामा सुरुमा २६ जिल्ला र २३ जिल्लाका गरिब पहिचान गरिएको थियो। 

बाँकी २८ जिल्लामा पहिचानका कार्य सकिएकाले आगामी वर्षमा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गरिने छ। पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यका लागि सरकारले अहिलेसम्म रु एक अर्ब करिब ५३ करोड खर्च गरिसकेको जनाइएको छ।