काेराेनाकाे पहिलाे भेरियन्टकाे असर कति थियाे, त्यसबेला कामबाट निकालिएका मजदुरहरुलाई साध्याे भने हजारौं कथाहरु निस्कन्छन्।पत्रपत्रिकाका पहिलाे पेजमा देखिएका फाेटाेहरुले जाे काेहीलाई भावुक बनाउँथ्याे। काेराेना लागेर थलिएका कम तर समुदायमा त्यसले पारेकाे असर बेसी थियाे। त्यसैले मजदुरहरु कामविहीन बन्दै गइरहेका थिए।

यही पेरिफेरीमा विश्वका ठुला राेजगारदाता कम्पनीहरु बन्द भए। जसकाे असर ज्यालादारी मजदुरहरुमा पर्न गयाे। उनीहरु धमाधम कामबाट निकालिन थाले।

काेराेना युराेप र अमेरिकामा फैलँदा त्यहाँ भएका नागरिकहरुले कामबाट हात धाेएर स्वदेश फर्किनुपर्ने स्थिति आयाे। अरबकाे मरुभूमि र मलेसियाकाे जंगलमा काम गरिरहेका नेपाली कामदरहरुले पनि स्वदेश फिर्ता हुनुबाहेक विकल्प भएन।

जब काेराेना सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेकाे भारतमा आइपुग्याे तब नेपाली कामदारहरुले दैनिक ज्याला गुमाएर स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने स्थिति आयाे। पश्चिम नेपालका धेरैजसाे गाउँकाे राेजीराेटी नै गुम्याे। त्यसरी दैनिक ज्यालादारी कामबाट हात धुनुपरेका नेपाली कामदाहरुमा जुम्लीहरु पनि थिए। बजारभन्दा टाढा गाउँका जुम्लीहरु बढी प्रभावित भए।

यसकाे असर जुम्लाकाे तिला गाउँपालिकामा पनि देखिन थालेकाे थियाे। वडा, गाउँपालिकादेखि त्यहाँ काम गरिरहेका संघसंस्थामा समेत यी कुराहरु पुग्न थालेका थिए। किर्डाक नेपालले यही विषयलाई सन्दर्भ मानेर अध्ययन समेत गर्‍याे।

त्याे अध्ययनमा गाउँपालिकाका रहेका युवाहरु, तिनीहरुमध्ये विदेशमा राेजगारी गुमाएर आएका कति? स्वदेशमै भएर पनि व्यवसाय गर्न नपाएका कति? कुनै व्यवसाय गरेर पनि लामाे समयकाे बन्दले असर परेका युवाहरुकाे कति थिए भनेर अध्ययन गरिएकाे किर्डाक नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक भेशबहादुर रावलले बताए।

'यसरी बेराेजगार बनेका युवाहरुउसँग काम गर्ने उदेश्यले वर्ल्ड भिजन इन्टरनेश्नल नेपालको सहयोग तथा किर्डाक नेपालको साझेदारीमा संचालित साना व्यवसाय तथा रोजगारीको माध्यमबाट आम्दानी वृद्धि गर्ने परियाेजना अनुदानकाे रुपमा सुरु भएकाे हाे,' उनले भने, 'यसपछि तिला गाउँपालिकासँग छलफल भएकाे थियाे। पालिका आफैँले पनि राेजगारीका विभिन्न सम्भावनाहरुलाई अध्ययन गरेर ती युवाहरुलाई विभिन्न किसिमका तालिम दिएकाे थियाे। सँगै किर्डाकले जब मार्केट असिसस्मेन्ट गरेर काम सुरु गरेको हाे।'

परियाेजनाले तीला गाउँपालिकाका लागि उपयुक्त हुने सम्भावित व्यवसायहरु के हुन सक्छन् भनेर त्यहाँका सबै क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेकाे थियाे। जसले लाभग्राही छनाेट गर्ने पहिलाे आधार तयार भएकाे परियोजना अधिकृत आशिष भट्टले बताए।

'सबैभन्दा पहिला पालिकाबाट नै लिष्ट मागिएकाे थियाे। हामीले गरेकाे अध्ययन, उहाँहरुले दिएकाे नामावली र हामीले ताेकेकाे छनाेटकाे मापदण्ड पुगेपछि काम सुरु भएकाे थियाे,' उनले भने, 'छनाेटका आधारहरुमा काेभिटकाे कारणले विदेशमा राेजगारी गुमाएर फर्केका, स्वदेशमै व्यसाय गरिरहेका तर काेभिडकाे कारण व्यवसाय चलाउन नपाएका, एकल महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा उसकाे परिवार र बालबालिकाले घरकाे नेतृत्व गरिरहेकालाई पहिलाे प्राभमिकता दिइएकाे थियाे।'

सम्भावना भएका व्यवसायहरुबाट दीर्घकालसम्म आयआर्जन गर्न कत्तिकाे सहज हुने हाे, त्याे विषयमा पनि गाउँपालिकासँग बसेर लामाे अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएकाे प्रबन्धक रावलकाे भनाइ छ। त्यसपछि खुद्रा व्यापार, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, सिलाई कटाई, माेबाइल रिपियरिङ्ग, पलम्बिङ, हाउस वाइरिङलगायतका क्षेत्रमा तीन सय ५० जनालाई आवश्यक मात्रामा सहयोग गरिएकाे थियाे।

यसरी सहयोग पाउनेमा अधिकांशकाे अवस्था राम्राे बन्दै गएकाे छ। तर व्यवसायलाई जुन गतिमा विस्तार गरिनुपर्ने हाे त्यसका लागि लाभग्राही नै परिपक्व नहुँदा केही समस्या आएकाे रावलकाे बुझाई छ।

'व्यवसायलाई जसरी विस्तार गर्नुपर्ने हाे त्यसरी हुन सकेकाे छैन। अभिलेख व्यवस्थापन जस्ताे महत्वपूर्ण पक्षबारे ध्यान दिन नसक्दा लेखाजाेखा राम्राे हुन सकिरहेकाे छैन,' उनले भने, 'यसले अहिले नै एकदम राम्राे भइरहेकाे छ भनेर ठाेकुवा गर्न सकिँदैन तर विस्तारै सबै कुरा राम्राे हुँदै जानेछ।'

राइज परियाेजनाले गाउँपालिकासँग स्राेत साझेदारी गरेकाे थियाे। स्राेत साझेदारी गर्दा दाेहाेराे लाभ लिन सकिएकाे उनले बताए। 'पालिकाले हामीले तालिम दिएका मान्छे छन्, भन्याे। हामीले तिनैलाई सहयोग गर्नुपूर्व तालिम दिनु परेन। जसले स्राेत बच्याे भने बचेकाे रकमले अरुलाई लगानी गर्न पनि सकियाे। अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेकाे पालिकाले पनि अपनत्व लिँदा दिगाेपना आउने देखियो,' उनले भने।

यसरी राइज परियाेजनाबाट सहयोग पाउनेलाई तीन महिना तालिम दिइएकाे तिला गाउँपालिकाले जनाएको छ। तालिम पाएर स्राेतकाे अभावमा आफूले सिकेकाे सीपकाे सदुपयोग गर्न नपाएकाहरुले लाभ लिन सके। तीमध्येका एक हुन् तीला -४ साँपुल्लीका दिपेश सुनार। उनले सामान अभावका कारण ढलान घरकाे वाइरिङ्ग गर्न पाइरहेका थिएनन्।

'सामान्य ढुङ्गा, माटाेले बनेकाे घरमा काम गर्न धेरै साधन चाहिँदैन। त्यसैले त्यहाँ काम गर्दा धेरै आम्दानी हुँदैनथ्याे,' उनले भने, 'मैले किर्डाकबाट ग्यालेन्डरलगायत आधुनिक किसिमका उपकरण पाएपछि ढलान घरकाे वाइरिङ्गका लागि पनि काम आउन थाल्याे। आम्दानी पनि बढ्न थाल्याे।'

अनुदान परियोजनाकाे अवधि २०२१ मार्च देखि २०२२ फेब्रुरुअरीसम्म रहेकाे छ। 'सामग्री सहयोग गर्नुभन्दा अगाडिकाे अवस्था र त्यसकाे छ महिनापछि के के प्रगति भयाे? त्याे विषयमा फलाेअप गरिरहेका छाैं,' परियोजना अधिकृत भट्टले भने।

परियाेजनाले एक व्यक्तिका लागि भनेर सानाे लगानी गरेकाे भएपनि त्यसकाे सकारात्मक प्रभाव परेकाे रावलले बताए।

'सहयोग पाउनेहरु आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाए। त्यसले अन्य बेरोजगार युवाहरुकाे मनमा आफ्नै ठाउँमा काम गरेर आयआर्जनका गतिविधि गर्न सकिने रहेछ भन्ने साेचकाे विकास र सम्भावनाकाे खाेजी हुने भयाे,' उनले भने, 'हामीसँग स्राेत साझेदारी गरेकाे गाउँपालिकाले युवाहरुलाई विदेशमा हाेइन स्वदेशमा राेजगारी दिन सकिन्छ भनेर लगानीका अन्य बाटाहरुकाे खाेजी गर्न पनि सक्ने भयाे, यदि काम गर्ने चाहना भयाे भने।'

किर्डाक नेपालले सधैंजसाे वितरणमुखी बजेट मात्रै नभएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरिरहेकाे बताएकाे छ भने त्यसअलावा सेवाग्राहीलाई पालिकाका सेवा सुविधासँग लिंक गराइदिने काम पनि गरिरहेको छ। जस्तै लागि उत्पादनकाे बजारसँग लिंक गराउने, स्थानीय तहबाट नागरिकले लिन सक्ने सेवाकाे पहुँच वृद्धि गराउने आदि।