प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष मुख्यमन्त्रीहरुले १७बुँदे माग राखेका छन्।
शुक्रबार ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित अन्तर प्रदेश बैठकले तयार पारेको साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।
निजामती सेवा ऐन छिटो बन्नुपर्ने, प्रदेश सरकार कार्यालयका भवनहरु प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने,संघ र प्रदेशका साझा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायतका १७ वटा माग साझा पत्रमा उल्लेख छ।
पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले यसबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताएका छन्।
बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौं’ उनले भने, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ।’
साझा पत्रको पूर्णपाठ: