काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकास्थित दुई  वडाका करिब एक हजार दुई सय स्थानीय ४८ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन समस्याबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

उनलाई बागमती प्रदेशसभा सदस्य रुकु चौलागाई, भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेल तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला संयोजक भोला अर्याललगायतको एक टोलीले भेट गरी उक्त समस्याको समाधानार्थ ध्यानाकर्षण गराएको हो।

जिल्ला मालपोत कार्यालयले गत चैत १ गतेदेखि सुरु गरेको भुम्लु गाउँपालिकाको वडा नं ७ र ८ को जग्गाको ‘लिखत उतार्ने’ काम दुई हप्तापछि रोकिए र निरन्तरता नभएको विषयसमेत प्रम दाहाललाई उक्त टोलीले ध्यानाकर्षण गराएको हो। प्रम दाहालले गाउँपालिकाको लालपुर्जाविहीन समस्याबारे विशेष चासो राख्नुभएको अध्यक्ष भुजेलले बताए। 'जेठ सुरु भएलगत्तै रोकिएको काम सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, आज वा भोलिदेखि काम सुरु हुन्छ', उनले भने। 

यस्तै प्रम दाहालले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरी समाधानका उपायको खोजी गराउन प्रक्रिया बढाएका छन्। 'हामीले लालपुर्जाको समस्याबारे विस्तृतरुपमा जानकारी गराएका छौँ, उहाँले हाम्रो ध्यानाकर्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्थलगत नै अनुगमन, निरीक्षण गरी समस्याको समाधानतर्फ लाग्न निर्देशन दिन भन्नुभएको छ', अध्यक्ष भुजेलले भने।

जिल्ला नापी कार्यालयले भुम्लु गाउँपालिकाको दुवै वडाको जग्गाको लिखत माग गरेपछि मालपोतले थालेको उक्त काम प्रमुख मालपोत अधिकृतको सरुवा हुने हल्लाले रोकिएको बताइन्छ। गत फागुन अन्तिमसाता चैत १ गतेदेखि दुई वडामा जग्गाधनीबारे लिखत छानबिन अघि बढाउन गाउँपालिका, जिल्लास्थित नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयबीच सहमति भएको थियो। यसका लागि तीनै पक्षबीचको सहमतिअनुसार कार्यालयबाहेक र बिदाको दिनमासमेत कर्मचारी खटाई लिखत उतार्ने काम भइरहेको थियो। 

मालपोत कार्यालयका दुई हप्ताको समयमा विसं २०३६ देखि ०६९ सम्मको लिखत खोज्दा करिब आठ सय लिखत फेला परेको छ। विसं २०३२ मा जग्गा नापी गर्दाका बखत साविकको पिपलटार गाविस र भुम्लुटार गाविसबीच टारको खेतीयोग्य जमिन कता राख्ने भन्ने विषयमा दुई गाविसका नेतृत्वबीच विवाद हँुदा तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो। 

तत्कालीन नक्साङ्कनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिब एक हजार दुई सय लालपुर्जाविहीनले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा २०७७ माघ महिनासम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि ७ नम्बर वडास्थित कार्यालयमा ९३२ र ८ नम्बरमा ३१७ निवेदनसमेत दर्ता गरेका थिए। यसअघि लालपुर्जा अभावमा रसिदका आधारमा किनबेच हुँदै आएकाले मालपोत कार्यलयको फिल्डबुक र हालको रसिदबाहेक जग्गाधनीबीच मेल नहुँदा छानबिनमा सकस भएको जनाइँदै आइएको थियो।

स्थलगत छानबिन गर्न गएको जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयका दुई टोली पनि गतसाल असारमा फिर्ता भएका थिए। त्यसयता उक्त समस्यामा कुनै पनि प्रक्रियामा चासो दिइएको थिएन। टोलीले स्थलगत रुपमा गरेको छानबिन र मालपोतको रेकर्डमा कतिपय जग्गाधनीको नाम फरकफरक भएका कारण थप समस्या उत्पन्न हुँदा लिखत उतार्ने काम सुरु गरिएको भुजेलले बताए। 'यसअघिको अनुगमनमा मालपोतको फिल्डबुकमा लगत मिल्दैन, लालपुर्जा नहुँदा रसिदका आधारमा किनबेच गरेकाले निकै कित्ताको नाम फरकफरक आइरहेको थियो, त्यसैले हाल थप समस्या उत्पन्न भएकाले लिखत उतार्ने काम सुरु गरेका थियौँ', उनले भने। 

रसिदका आधारमा किनबेच हुँदा पछिल्ला केही वर्षदेखि जग्गाधनीको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको छ। दुवै वडामा विसं २०७६ पुसमा नापी र मालपोतका दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। ती कार्यालय हाल कर्मचारीविहीन अवस्थामा रहेका छन्। जग्गा विवाद छानबिन गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले पटकपटक मालपोत र नापी कार्यालयको टोली फिल्ड कार्यालयमा पठाइएका थिए।      

यसैबीच, मालपोत कार्यालयले करिब तीन सय धग्गाधनीको लालपुर्जा तयार भएको जनाएको छ तर, छानबिन गरी जग्गाधनीका नाममा पुर्जा दिन केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले कुन आधारमा नामसारी गर्ने भन्नेबारे थप समस्या सिर्जना भएकाले त्यसबारे गम्भीर रुपमा छलफल र कानुनी आधारमा सहमति गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ। 

नापी कार्यालयले भने मालपोत कार्यालयबाट जमिनको सुरुदेखि अन्तिम जग्गाधनी को हुन् भन्नेमा श्रेष्ता, लिखत आएपछि मात्रै निवेदन दिएका व्यक्तिको जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा दिन सकिने जनाउँदै आएको छ। हाल दुवै वडामा तेस्रोपक्ष व्यक्तिमा किनबेच नभएको जग्गामात्रै दर्ता गर्न सकिने तथा अन्यको हकमा कानुनी आधारमा निक्र्योल गरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने जनाइएको छ।