बिपी प्रतिष्ठानमा यो श्रृंखलामा बयान गरिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डहरू यसै निरन्तर चलेका होइनन्। दशकौंदेखि यस्ता ठूला घोटाला हुनुमा सबभन्दा बढी जिम्मेवारी सरकारमा पुग्ने दलका नेताहरूको छ।

संविधानमा स्वास्थ्य सेवालाई नैसर्गिक सेवा बनाएर व्यवहारमा आ-आफ्ना निजी अस्पताल पोस्न बिपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्था टाट पल्टाउने गरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने उनीहरू नै हुन्।

त्यसपछिको दोस्रो जिम्मेवार अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हो। प्रतिष्ठानका अनियमितताबारे पचासौं उजुरी परिरहँदा, तिनमा इमान्दार छानबिन गरेर धमाधम मुद्दा चलाउने हो भने भ्रष्ट पदाधिकारीहरू निलम्बन हुँदै जाने थिए र भ्रष्टाचार निरूत्साहित हुँदै जाने थियो। तर भ्रष्टलाई दण्डित गर्नेभन्दा हिस्सा खोज्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गर्छ।

देशकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको योजनालाई अख्तियारको 'क्लिनचिट'

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन आउने सुत्केरी र बच्चाहरूको बिचल्ली आम जानकारीको विषय हो। केही वर्षअगाडि अस्पताल परिसरको चौरमा सुत्केरी गराउन बाध्य भएकी एक महिलाको बिचल्लीबारे समाचार आएको थियो।

पूर्वाधारको त्यस्तो अभाव टार्न चार सय बेडको मातृ शिशु स्याहार केन्द्र बनाउन २०७२ सालमा प्रतिष्ठानको सिनेटले ७७ करोडको बजेट स्वीकृत गर्‍यो। दुई अर्ब ३३ करोडमा शर्मा–रसुवा जेभीलाई त्यो भवनको ठेक्का दिइयो। त्यो बेला उपकुलपति बिपी दास थिए।