
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
बिएल विशेष संवाददाता
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन्।
सर्वाेच्च बारका पदाधिकारीकाे मागअनुसार इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश समावेश गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा राजी भएकाे सर्वाेच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिएका छन्।
इजलास पुनर्गठन हुने भएसँगै केही दिनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटकाे सुनुवाइ स्थगित हुने भएकाे छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीका रिटहरूमाथि मंगलबारकाे सुनुवाइ सुरू हुनुअघि सर्वोच्च बारका पदाधिकारी प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न उनकाे कार्यकक्षमा पुगेका थिए।
अब नियमावली संशोधनका लागि तत्काल प्रस्ताव तयार पार्ने र एक हप्ताभित्र फूलकोर्टमा पेश गरी संशोधन गरिसक्ने सहमति भएको छ।
सहमति लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार पारी फूलकोर्टमा पेश गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्।
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
नेपाली राजनीतिमा उमेर र अनुभवको रंगमञ्च: भीमसेन थापादेखि सुशीला कार्कीसम्म
सभापति देउवा संस्थापन समूहकै ‘घेराबन्दी’मा
गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ
प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउदै छायाँनाथ यात्रा (भाग- २)
शान्त प्रदीप्त चेतनको आगोः साधना अधिकारी (प्रधान)
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया