प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा थप जटिल हुँदैगएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्कीजस्ता कानून व्यवसायीहरुले इजलाशमा बसेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश छान्न थालेपछि उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ विषयवस्तुमा नै प्रवेश गर्न सकेको छैन।
विपक्षी वकीलहरूले यस मुद्दामा ‘योजनाबद्ध रुपमा’ न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी इजलाशमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। सोही इजलाशमा रहेका अर्का न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलाशमा निरन्तरता पाएमा आफूहरु ‘इजलाशमा नबस्ने’ धम्की प्रधानन्यायाधीश राणालाई दिइसकेको न्यायालय संबद्ध स्रोतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको सुनुवाई सकिएपछि पाँच न्यायाधीशहरुबीच छलफल हुँदा प्रधानन्यायाधीश राणालाई यसअघि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा राणाले इजलाश बहिष्कार गरेजस्तै आफूहरुले पनि गर्नसक्ने चेतावनी दिएको सर्वोच्च अदालतसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो।न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले भने आफूहरु बस्न नमिल्ने भए महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले इजलाशमा उठाएकोजस्तै इजलाश बस्न कोही पनि योग्य नहुने अडान राखेका थिए। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराईलगायतका विपक्षी वकीलहरुले भने न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले संवैधानिक इजलाशमा निरन्तरता पाएमा इजलाश बहिष्कारको घोषणा गर्नसक्ने स्रोतले जनाएको छ।
संवैधानिक इजलाशको शुक्रबारको इजलाशदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समूहका पक्षबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराईले सुरुदेखि नै न्यायाधीशहरुमाथि प्रहार केन्द्रित गरेका थिए। तर, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पहिले गरेको फैसलाका आधारमा मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्दै न्यायाधीश छान्दै जाने हो भने सर्वोच्च अदालतका २० जनामध्ये कसैले पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्था आउने बताए। उनले भने, ‘त्यसो हो भने कसैले पनि हेर्न मिल्दैन, अहिलेका श्रीमानको अवकाशपछि भोलि कोही न्यायाधीश आउनुभयो भने उहाँहरुले हेर्नुहोला भन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।’
गत पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएको भन्ने आरोप लगाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलाशमा नबस्ने निर्णय लिएका थिए।
न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएपछि शुक्रबारको इजलाशमा पनि महान्यायाधिवक्ता बडालले संसद् पुन:स्थापनाको मुद्दामा सभामुखलाई विपक्षी बनाउने अधिवक्ताहरु सभामुख अग्नि सापकोटालाई नयाँ बानेश्वर गएर सुझाव दिएकोमा प्रश्न उठाएका थिए। बडालले कानून व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउन नसुहाउने बताएका थिए।
त्यसपछि रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा प्रवेशै नगरी को न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न हुने कि नहुने भन्नेमा बहस ‘डाइभर्ट’ भएको थियो। आइतबारको इजलाशमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकीर गरेका थिए। बहसमा कानून व्यवसायीहरु गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई, रमन श्रेष्ठ, मिथिलेशकुमार सिंहलगायतले एक स्वरमा न्यायाधीशद्वयले मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका थिए। नेकपाको नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीको नामसँग हुबहु मिलेकोले दर्ता गरेज गर्ने निर्णय सुनाएकोमा न्यायाधीश श्रेष्ठले एमाले–माओवादी विभाजन गरिदिएकोले इजलाशमा बस्न नमिल्ने उनीहरुको जिकीर छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले गत फागुन ११ को फैसलामा आफूसमेतको बेञ्चले संसद् पुनर्बहालीको निर्णय सुनाएको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले थापालाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘के त्यसो भए म पनि बस्न मिल्दैन ?’ यसको जवाफमा शम्भु थापाले इजलाशमा नबस्ने उपायस्वरुप बिदा बस्न आग्रह गरेका थिए। थापाको भनाइ थियो, ‘संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ नर बाटो खोल्न श्रीमान बिदा बस्न मिल्छ।’
बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाको न्यायाधीश छान्ने पुरानै शैली हो। उनी बार अध्यक्ष हुँदा शाही कालमा नियुक्त भएको भन्ने आधारमा विरोध गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पवन ओझालाई स्थायी हुनबाट रोकेका थिए, जबकि ल क्याम्पसमा लामो समय प्राध्यापन गरेका ओझाका सबै फैसला न्यायिक इतिहासमा ‘माइल स्टोन’ मानिन्छन्।
न्यायालय सम्बद्ध एक उच्च स्रोतका अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसँगको सर–सल्लाहमा अदालतभित्र ‘खेल’ खेलिरहेका छन्। ‘न्यायाधीश भट्टराईसँग वरिष्ठ अधिवक्ता थापा र टीकाराम भट्टराईको मोबाइलमा हुने गरेको संवादको कल रेकर्ड दूर सञ्चारबाट मगाए हुन्छ, उनीहरुबीच कुरा नभएको कुनै साँझ हुँदैन’, उनले भने, ‘माधवकुमार नेपालल सकिँदा अदालत नै सक्ने काम भएको छ। शम्भु थापाको ‘मिशन’ मा अरु न्यायाधीशले पनि जानी–नजानी साथ दिँदा न्याय क्षेत्र नै समाप्त पार्ने खेल भएको छ।’
विगतमा पनि थापाले हालेको रेडक्रससम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश भट्टराईले फैसला गरेको विषय अहिले पनि अदालतभित्र चर्चामै छ।
