निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवस्था अज्ञात छ। हुन त उनी सेनाको सुरक्षा घेराभित्र रहेको अनौपचारिक जानकारी सबैलाई ज्ञातव्य छ। पुस्ता जेन–जेडको आन्दोलनसँगै पदबाट राजीनामा दिनुपरेर अकस्मात सत्ताच्युत भएका उनी सार्वजनिक भएका छैनन्। आन्दोलनका दौरान देशबाट भागेको समेत खुबै हल्ला चल्यो।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली अदालतको आदेश र उनकै नेतृत्वमा रहेको क्याविनेटबाट दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन भदौ ९ गते देखि १२ गतेसम्म खुबै तदारुपताका साथ लागेका थिए। उनको त्यो प्रयासलाई उनका सहयोगीहरूले अघि बढाउन थप मलजल गरेका थिए। खासगरी पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सन्चारमन्त्री। त्यसपछि ओली चीनतर्फ उडेका थिए।

चीन भ्रमणबाट फर्किएका ओली भारत भ्रमणको दिन गन्दै मनको लड्डु घ्युसँग खाईरहेका झैं थिए। भदौ १५–१६ गते चीनमा रहँदा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिग, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका नेताहरूसँग भेटघाट समेत गरेका थिए।

त्यसरी विश्वस्तरका नेताहरूसँग भेट गरेर नेपाल फर्किएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्र के भइरहेको छ भन्ने विषयमा उति ध्यान नदिएको देखियो। अथवा विकसित अवस्थाबारे सिरियस कन्सर्न देखाउन सकेनन्।

नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले सी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन झैं आफू पनि देशको सर्व शक्तिसम्पन्न नेता जस्तै महशुस गर्न थाले। उनले संसदको अकं गणितलाई मस्तिष्कमा राखेर भू राजनीतिलाई नजर अन्दाज गरे। र शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यलाई एकतर्फी बनाउँदै साँघुरो बनाउन थाले।

विभिन्न बाह्य शक्तिलाई कुटनीतिक महत्व दिनसमेत कम गर्दै गए। त्यति मात्रै नभएर सञ्चार माध्यमलाई नियण्त्रण गर्न खप्पिस भारतका प्रधानमन्त्री मोदी झैं आफ्ना विरोध गर्नेहरूलाई ठिक पार्न र खुइल्याउन अभ्यस्त रहे। त्यसमाथि लोकप्रिय रहेका मेटाका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन उद्यत भए।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय समेत यो विषयमा उनको पक्षमा पैरवी र उपादेयीता दर्शाउन लागेका थिए।

ओलीले संसारभरी चलेको पुस्ता जेन–जेडका विषयमा अत्यन्तै तुच्छ र सतही टिप्पणी औपचारिक कार्यक्रमहरूमा दिईरहेका थिए।

भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रमा गरेका सहमतिमा दुवै देश अघि बढेका विषयमा लोकप्रियताका खातिर भएपनि खरो टिप्पणी गर्दै आईरहेका थिए। यी र यस्ता घट्नाक्रमका विकास निरन्तर र छिटो-छिटो भइरहेको पृष्ठभूमिमा ओलीको संययता देखिएन, कुटनीतिक पहल समेत कमजोर स्तरको भयो र जेन–जेड वर्गलाई उपेक्षा गरेको देखिन्थ्यो।

त्यसैबीच भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँगको उनको भेट सकारात्मक नभएको कोणबाट टिप्पणी भएको थियो। उनकै दलका नेताहरूले भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको भेट र उनी बसेको शारीरिक अवस्थाका विषयमा भद्दा टिप्पणी गरेका थिए।

संसदमा बलियो अवस्थामा आफूलाई सुरक्षित ठानिरहेका ओलीको सत्ता धरमराएको भेउ समेत पाएनन्। जब भेउ पाए त्यतिबेला ढिलो भइसकेको थियो। आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा हताहत भइसकेको अवस्था थियो। सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका केही मन्त्रीहरू र गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिईसक्दा समेत उनी सत्ताको बचाउ गर्नमा तल्लिन देखिएका थिए।

सन् २०२४ मा केन्यामा जेन–जेडको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा ३ दर्जन बढीको हताहत भएको थियो। त्यस अघि अमेरिका, स्विडेन, मंगोलिया, सर्बिया, माली जस्ता देशहरूमा यो पुस्ता जेन–जेडले आफ्नो उपस्थितिलाई अब्बल प्रमाणित गरिसकेका थिए। 

फ्रान्स, स्लोभाकिया, बेलायत, टर्की, इरान, बंगलादेश, युगाण्डा, मालवी, घाना र गाम्विया लगायतका देशहरूमा जेन–जेडको आवरणमा सत्ताविरुद्ध ठुला आन्दोलन भएका छन्।

पुस्ता जेन–जेड आन्दोलन किन यति प्रभावकारी हुँदैछ त विश्वभरी? एउटा चाखलाग्दो विषय भएको छ। के यो पुस्ताले उठाएका मुद्दाहरू समयसामयीक भएर नै हो त? वा जेन–जेडका आन्दोलनहरूलाई शक्ति राष्ट्रहरूले रणनीतिक रुपमा अघि बढाएका हुन त? प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ। तर विश्वस्तरमा पुस्ता जेन–जेडको आवरणमा सत्ता बदलिने घट्नाक्रम बढ्दो छ। यो सबैले स्वीकारीरहेका छन्।

नेपालमा भएको सत्ताको फेरवदलको समयावधि निकै छोटो देखियो। तर आन्दोलनमा सहाभागीहरू माथिको दमन र हताहतको संख्या डरलाग्दो देखियो। भदौ २३ को आन्दोलमा भएको बल प्रयोग आकस्मिक थियो वा दमनको पराकाष्ठा अथवा आन्दोनकारी माथिको बर्बरता नियोजित थियो भन्ने विषय स्वतन्त्र रुपमा छानविन भएपछि मात्रै खुलासा होला।

म नेपालगन्जमा आन्दोलनलाई चिह्याई रहँदा उता काठमाडौंमा नेपालगन्जका २ जना होनहार युवाले ज्यान गुमाईसकेका थिए। नेपालगन्जमा आन्दोलनको आवरणमा अमुक दलका अगुवा कार्यकर्ताहरूले बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह र सहिद सेतु विकको शालिक तोड्ने अवसरका रुपमा समय पाएका थिए।

विघटित संसदको वाइमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पहिलो दल कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेदखि नै यो सरकार प्राकृतिक देखिएको थिएन। संविधान संशोधनको आवरणमा सत्ताको उपभोग र आफूहरूमाथि आईपर्ने सम्भावित बाधा टार्न मात्रै सरकार बनेको आशंका थियो।

सरकारको रवैयाले राजनीतिक दलहरू सत्ताबाट वेदखलसम्म पुगेका छन्। न केवल एमाले र कांग्रेस मात्रै। संसद विघटनसम्म पुग्यो अवस्था। राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारमा मन्त्री भएकाहरू र सांसदहरूका घर-घरमा भएको विलासिता र धन सम्पत्तिको भण्डारणले दलका नेताहरू जनता समक्ष नागिंएका छन्। त्यो पनि विना कुनै अभियोग, न कुनै मुद्दा न त कुनै अनुसन्धान नै भयो। सोझै एक्पोज्ड हुनुपर्यो।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमले केही महिना अघि यूएसएडमार्फत आएको रकम दुरुपयोग भनेर त्यो फण्ड रोकेका थिए र साथै उनले नेताहरूलाई फ्रड समेत भनेका थिए। त्यो चरितार्थ भएको अवस्था छ। किनकी नेताहरूका घर घरमा भएको धनको श्रोत भेट्न मुस्किल देखिन्छ।

नेपालमा भएको घट्नाले विश्व समुदायमा यहाँको लोकतन्त्र र राजनीतिक दलहरू प्रतिको नजरियामा ठूलो विश्वासको खाडल पैदा भएको देखिन्छ।