मुलुकमा सत्ता फेरिएपछि राजनीतिको पनि स्वरुप फेरिएको छ। प्रतिपक्षमा नयाँ दल श्रम,संस्कृति पार्टीलाई आफ्नो पहिचान बनाउनु छ। सो पार्टीका नेता हर्क साम्पाङ सवैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहप्रति कटाक्ष गर्न उद्दत रहन्छ। काँग्रेस र एमालेले सत्ता खोसिएको झोकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथै बालेनलाई घेर्नका लागि सानातिना मुद्धालाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्छन्। 

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद ६४ बर्ष पुरानो हो। बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना पनि पुगेको छैन्। तर, यी दलहरु बर्षोको विवादको बारेमा सरकारको धारणा खोज्छन्। मानौं, यो कालापानीको विवादको शुभारम्भ बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि भएको हो। सरकारको धारणा बुझ्नु पर्छ, झकझकाई रहनु पर्छ। 

वस्तुतः अहिले सरकारले सुशासनलगायतको विषयमा कुन किसिमका नीति अपनाएका छन् भन्ने सम्बन्धमा बढी केन्द्रीत हुनुपर्ने थियो। प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बालेनलाई उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्दै रह्यो। उनीहरु बालेन साँसद्को प्रश्नको जवाफ दिने क्षमता राख्छ कि राख्दैन् भन्ने परीक्षण गर्न खोजेको बुझिन्थ्यो। निर्वाचनको समयमा बालेनले दुई तीन ठाउँ गरी मात्र १५ मिनेट भाषण दिएका थिए। उन बोल्न हिच्चकिचाउँछन् भन्ने सोचाई राखेका थिए। जेठ १७ गते बालेन संसदमा उपस्थित भएपछि सीमासम्बन्धी विषयमा कसैले कल्पना नगरेको सम्बन्धमा बोलेपनि मुलुकमा राजनीतिमा तरङ् उत्पन्न भयो। 

प्रधानमन्त्री शाहद्वारा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रम शुरु भयो। सोही अवसरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता पद्या अर्याल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले आ–आफ्ना समयमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतले मिचेको सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए। साँसद् राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ जवाफ दिएका थिए। उक्त, अभिव्यक्तिले मुलुकभर हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। 

भारतको हेपाहा प्रवृति छ। नेपालको भुभाग मिचेको छ भनेर सुन्दै आएका छौं। पहिलोचोटी, प्रधानमन्त्रीको मुखारविन्दबाट नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको खवर सुनिएपछि हल्लीखल्ली मच्नु स्वभाविक हो। हत्तपत्त न बोल्ने मनोवृतिका प्रधानमन्त्रीको बोलीले मुलुकभर राजनीतिकवृतमा हलचल शुरु भयो। 

नेपालले कहिँले र कसरी मिच्यो? विपक्षी दलहरु पनि प्रधानमन्त्रीलाई रोष्टमबाट नेपालले मिचेको जग्गाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री फेरी सोही विषयमा बोल्दा शब्द चयनमा चुकेको भन्ने हो कि आफूले बोलेको अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्न सबुद पेश गर्नेछन्। 

प्रधानमन्त्रीले अपरिपक्वता देखाएको हो कि उनको कुटनीति चातुर्यता हो? भनिन्छ, कम बोल्ने व्यक्ति बडो विचार गरेर बोल्ने गर्छन्। विचार गरेर बोलेको छ भने गम्भीर रहस्य लुकेको हुनुपर्छ। जस्तो प्रश्न उस्तै जवाफको रुपमा फर्काएको हो भने अपरिपक्वताको सूचक हो। अर्को, दृटिकोणले हेर्दा, ल! हामीले पनि ‘तिम्रो जग्गा मिचेको छु, जग्गा फिर्ता लिनुछ भने वार्ता गर’ भनेर चुनौति दिएको रुपमा व्याख्या गर्ने ठाउँ देखिन्छ। किनभने, भारत वार्ता– वार्ता भन्ने तर, बार्ताको तिथि नतोक्ने सोच बनाएका छन्। तर, नेपालले जग्गा मिचेको शब्दको ठाउँमा नेपालीले पनि कतिपय ठाउँमा भारतको भूमिको उपभोग गरिरहेको शब्द बोलेको भए, यत्रो विवाद सृजना हुने थिएन्। 

भारतमा चर्चा

भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री वालेनको अभिव्यक्तिको व्यापक रुपमा चर्चा अहिलेपनि भइरहेको छ। नेपालले भारतको भूमि मिचेको सम्बन्धमा संतुलित प्रतिक्रिया दिँदै दुवै पक्षलाई वार्ताद्वारा सीमा विवाद समाधानमा जोड दिएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री वालेनले वेलायतलाई पनि वार्तामा सहभागी हुनुपर्ने धारणाप्रति भारतीय मीडियाले आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। 

बालेनको अभिव्यक्तिपछि जेठ १९ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले वार्ताका लागि वेलायतको आवश्यकता नरहेको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलन बोल्नु पर्यो।यदि, बालेनले नेपालले पनि जग्गा मिचेको शब्द र वेलायतसँग रहेको कागजातलगायतको प्रसङ्ग नउठाएपछि भारतको सो किसिमको प्रतिक्रिया सम्भवतः आउने थिएन्। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनको सीमा मिचेको दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा प्रवक्ता जायसवालले केही बोलेन। 

उनले सीमा विवाद समाधानका लागि दुई पक्षीय भूमिकाको चर्चा गरयो। र यसको एउटा उपलब्धि के भयो भने प्रवक्ता जायसवालले सुस्तामा नदीको कारण सीमामा विवाद छ भने स्वीकार गरेको छ। यसअघि, यसरी स्वीकार गरेको थिएन्। 

यसो हेर्दा, भारत अव, वार्ताको लागि सहमत हुने देखिन्छ। भारतले ढिलो गर्यो भने विपक्षीहरु नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भएपनि भारत सरकार मौंन रहेको भनेर दवाव दिने सम्भावना छ्। 

दलहरु आक्रोशित 

प्रधानमन्त्री बालेनको उक्त अभिव्यक्तिको आधारमा मुलुकको विपक्षी दल गोलबद्ध भएर प्रधानमन्त्रीलाई घेर्ने रणनीति बनाएको छ। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई माफी माग्नुपर्ने, संसद्को रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने मागका साथ राजीनामा पनि दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनको उक्त, अभिव्यक्तिलाई विपक्षी दलहरु राष्ट्रघातीको संज्ञा दिइरहेका छन्। भारतको विस्तारवादको नीतिका साथै हेपाहा प्रवृति छ भनेर बामपन्थी दलहरु राजनीतिको मूल एजेन्डा नै बनाएको छ। यदि, नेपालपनि जग्गा मिचेको चर्चा चल्यो भने बामपन्थीको भारतविरोधी मुद्धा ओझेलमा पर्ने चिन्तापनि छ। सरकारको सय दिनपनि पुरा भएको छैन्। 

छोटो अवधिमैं विपक्षीलाई राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्धा अकस्मात हातमा आएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा हेरफेर गरेको भनेर अर्को मुद्धापनि जोडदार रुपमा उठाएका छन्। उनीहरु सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि प्रयासरत् छन्। सरकारको छविमा आँच पु¥याएर पुनः जनताको मन जित्ने रणनीतिपनि छ। किनकी, आउँदो बर्ष स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने सम्भावना छ। 

सीमाको अवस्था 

बालेनको अभिव्यक्तिपछि दक्षिणी क्षेत्रका सीमाको अवलोकनपनि शुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर, सीमानाको अवस्थाका साथै खेतिवारी, बस्तीलगायतका भिडियोहरु छ्याप्यछ्याप्ति देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा नेपालीको खेतिवारी सीमा स्तम्भभन्दा भारतीय क्षेत्रमा देखिन्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण, सुगौंली सन्धि हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै उक्त भुमिमा नेपाली किसानको खेति हुने गरिन्थ्यो। सम्भवतः सो बेलामा दुवै देशबीच मौंखिम सहमति पनि भएको हुन सक्छ। तर, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको क्षेत्र नेपालकै भोग चलनमा थियो।

सो सम्बन्धमा सन् २०२५को जुलाईमा नेपाल–भारत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको सातौं बैठक दिल्लीमा बसेको थियो। उक्त, वैठकमा दुवै देशका वरिष्ठ अधिकारीहरुले सीमा क्षेत्रको दशगजामा दुवै तर्फका स्थानीय वासिन्दाद्वारा अतिक्रमण गरेको तथ्यलाई औंपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका थिए। कतिपयमा ठाउँमा दुवै देशमा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरु खेतिपाती गरिरहेका छन्। सोही बैठकमा एक अर्काको ओगटेको क्षेत्रको पूर्ण सूची तयार पार्न सहमतिसमेत भएको थियो। 

सीमा विवाद र राजनीति 

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि बामपन्थी दलहरु सन् १९५०को सन्धि खारेजका माग र विदेशीलाई नेपालमा काम गर्न ‘वर्क परमिट’ लिनुपर्ने माग जोडदार रुपमा उठाएका थिए। यी दुई मुद्धासहित भारतको विस्तारवादको नीतिअन्तर्गत नेपालका विभिन्न ठाउ“मा जग्गा अतिक्रमणको विषयपनि नेताहरु मञ्चबाट अभिव्यक्ति दिने गर्दथे। २०५१को मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ठूलो दल बन्यो। एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। 

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सन् १९५० को सन्धिको खारेजको प्रक्रिया अगाडि बढाएन्। उतिखेर, काठमाडौंमा गारमेन्ट उद्योगको व्यापक्ता थियो। मुलुकका कामदारका साथै भारतीय कामदारपनि सो उद्योगमा कार्यरत थियो। सरकारले वर्क परमिट लागू गर्ने नीति कार्यान्वयनतर्फ खासै चासो देखाएन्। यसो हेर्दा, चुनाव जित्ने नारा मात्रै थियो। 

महाकाली सन्धिले उब्जाएका विवाद 

नेपाल–भारतबीच २०५२ साल माघ २९ गते महाकाली सन्धिसम्बन्धी हस्ताक्षर भएको थियो। सोको अनुमोदन २०५३ साल असोज ४ गते भएको थियो। सो वेलामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। एमाले प्रतिपक्षमा थियो। एमालेबाट केपि शर्मा, ओलीले अनुमोदन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। बामदेव गौंतम विरोधमा थिए। महाकाली सन्धिले गर्दा अन्ततः एमाले विभाजन भयो। बामदेव पार्टी फोडेर नेकपा (माले) गठन गरेका थिए। सो सन्धिमा महाकाली नदीको उद्गमस्थलको किटान नहुँदा त्यसको फाईदा भारतले उठाएको देखिन्छ। 

नेपालको माग
 
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र सो भूमि नेपालको हो भनेर नेपालले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन्। यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले जनमानसमा गहिँरो प्रभाव परेको छ। मुलुकमा संविधान जारी हुनुअगावै भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दीले उक्त, भावनालाई भड्काउनमा आगोमा घ्यू हालेको अवस्थामा पु¥याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। भारतले लिपुलेकलगायत सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको खवरले तत्कालीन सरकारले कडा रुपमा प्रतिवाद गरेका थिए। 

नेपाल सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते केपि शर्मा, ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको क्षेत्र समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गर्यो। यो नक्साको भारत सरकारले विरोध प्रकट गर्यो। नेपालले नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकासित भयो। तर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नयाँ नक्सालाई मान्यताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएन्। किन बढाएन भन्ने प्रश्नको जवाफ ओलीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन्। 

त्यसपछि, विसं २०८१ साल वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी चुच्चे नक्सासहितको एकसयको नोट छाप्ने निर्णय गर्यो। सो बेलामा प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा २०८२ साल मङ्सीर ११ गते सो नोट चलनचल्तिमा आएको हो। सो चुच्चे नक्सासहितको नोट ३० करोड छापिएको छ। 

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी 

यी तीनवटै स्थान दार्चुला जिल्लाको अभिन्न अङ्ग हो। यसको क्षेत्रफल ३३५देखि ३६०वर्ग किलोमिटर पर्छ। यसको सीमाना भारतको पिथौंरागढ जिल्लासँग जोडिएको छ। यो भारत र चीनसँग पनि जोडिएकाले त्रिदेशीय विन्दु हो। यो व्यास नगरपालिकामा पर्छ। यस्तै, त्रिदेशीय विन्दुको रुपमा पूर्वको ताप्लेजुङको झिङ्साङ हिमाल क्षेत्रलाई पनि मानिन्छ। यसबाहेक, भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको ठाउँ छैन्। 

विवादको कारण 

विसं १८१६को सन्धिअनुसार यो भूमि नेपालमा पर्छ। नेपालकैं आधिपत्य थियो। सन् १९६२मा भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि उक्त, ठाउँमा भारतले सैन्य राख्न थाले। भनिन्छ, सो वेला राजा महेन्द्रले अनुमति दिएका थिए। युद्ध समाप्त भएपछि पनि त्यहाँबाट भारतीय सैनिक हटेन्। भारत र चीन दुई ठूला राष्ट्रको व्यापार सो मार्गबाट भइरहेको छ।

वस्तुतः लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी नै नेपाल–भारतको सिमाना हो। भारतले लिपुलेकबाट निस्केको खोलालाई नै कालीनदी दावी गरी सो भूमि अतिक्रमण गरेको छ। त्यसकारण, गुञ्जी, कालापानी, कुटी र नाभीलगायत सो क्षेत्रमा भारतले आफ्नो भनेर दावि गरेका छन्। महाकाली सन्धिमा समेत उक्त नदी सीमा भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। लिम्पियाधुराबाट कुटी हुँदै बग्ने नदीलाई माथि कुटियाङ्दी भनेर चिनिने गरिन्छ। तर, भारतले सो नदीलाई काली नदी भनेपछि विवाद सृजना भएको हो।

भारतले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। दार्चुलाको महाकाली नदीको किनारैकिनार भारतले ठूलो लगानी गरी सडक निर्माण गरेको हो। भारतले चीनसँग व्यापारिक नाकाको रुपमा उपयोग गर्न थालेका छन्। पाँच बर्षअघि गुञ्जा, कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङसम्म सडक निर्माण गरी भारतले उद्घघाटन गरेपछि नेपाल सरकारले विरोध गरेको थियो। नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोटपनि पठाएको थियो। भारतले बर्षेनी चीनस्थित कैलाशको मानसरोवरमा यात्राका लागि सो मार्ग उपयोग गर्छन्। भारतसँग जोडिएको २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाको ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ। तर सवैभन्दा जटिल र बल्झिएको लिपुलेकलगायतको सो क्षेत्र नै हो। 

सीमा विवाद सुल्झाउन विट्रिस किन?

नेपाल–ब्रिट्रिस/इन्डिया सरकारबीच सुगौंली सन्धि भएको थियो। उक्त, सन्धिको दस्तावेज र सीमाङ्कनलगायत नक्सा वेलायतमा छ। ति दस्तावेजको आधारमा विवादित ठाउँको समस्या सुल्झाउन मदत पुग्नेछ। सोही कारणले प्रधानमन्त्री बालेनले वेलायतसँग आवश्यक कागजात र सहयोग खोजेको देखिन्छ। वेलायतले प्रस्तुत सीमासम्बन्धी दस्तावेजलाई दुवै पक्षलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालमा पर्ने विश्वास छ।