.jpg)
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भूतपूर्वहरुको लहर नै चलेको छ। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश, भूतपूर्व सभामुखदेखि भूतपूर्व सांसद्हरुसम्मको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ। हुँदाहुँदा भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरु र ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’ का भूतपूर्व उपाध्यक्षहरुसमेत वक्तव्यवाजीमा जुटेका छन्। अवस्था यस्तो देखिँदै छ, भूतपूर्वहरुले नै देश सञ्चालन गर्ने हो ।
प्रतिनिधिसभा जीवित छँदा कुनै भूमिका नभएका र कुना पसेका सबै भूतपूर्वहरुको जाँगर विघटनपछि अभूतपूर्व रुपमा बढेको छ। सबै जना ‘मृत्युपछि औषधोपचार’ गर्न अग्रसर देखिएका छन्। परिस्थिति यस्तो देखाउने प्रयास भइरहेका छ– भूतपूर्वहरु पदासिन भएका बेला देशमा 'रामराज्य' थियो।
भूतपूर्व भएपछि सांसद्को सक्रियता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकार बनाउन सबैभन्दा सक्रिय भएका छन् – विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु । ‘भूतपूर्व’ हरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह हो यो ।
याे समूहमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ‘भूतपूर्व’ हरुमध्ये सबैभन्दा जाँगर बढेको देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ‘भूतपूर्व’ सांसद्हरु उनीहरु ‘बहुमत जुटाउन’ अत्यन्त सक्रिय भएका छन्।
जति बेला बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न कानूनी रुपमा सक्षम थियो, त्यस बेलासम्म यो समूहले कुनै पहल गरेन। आ–आफ्नो समूहको स्वार्थमा विभाजित भयो। कतिपयले पद गुम्न सक्ने भयका कारण मुुख बन्द गरेर बसे। अहिले भने सबैभन्दा सक्रिय यही जमात छ।
कथम्कदाचित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा फेरि पुन:स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो भने फेरि पनि यो समूहले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री फेर्ने तागत राख्ने छैन। यो ०७५ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछिका ८८ दिनमा पुष्टि भइसकेको विषय हो। जसपा एकताबद्ध छँदा र नेकपामा ओली अल्पमतमा छँदा पनि हटाउन नसक्नेले फेरि पनि सक्ने आँकलन गर्न सकिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जीवित थियो। त्यसपछिका १२ दिन अर्थात् पहिलो बैठक बस्दाको क्षण फागुन २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा थिए। सो पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘कार्की ब्याङ्क्वेट’ को भेलाबाट ओलीलाई एमालेको अध्यक्षबाट मात्र होइन, साधारण सदस्यबाट समेत हटाए। अनि ओलीको साटो माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको घोषणा गरेका थिए।
ओलीको साटो आफूलाई दुई पटक (एक पटक ल्होत्से हल, एक पटक सिंहदरबार) संसदीय दलको नेता पनि घोषणा गरेका हुन् प्रचण्डले। तर, संसदीय दलभित्र ‘फेयर’ हिसाबले बहुमत प्रस्तुत गर्ने साहस गरेका भए यो १२ दिन प्रधानमन्त्री फेर्न पर्याप्त थियो। बेला छँदा साहस गरेनन्। माधव नेपाल पक्षसमेत एकै दल छँदा पार्टीमा त बहुमत थियो नै, विघटन भएका बेलाजस्तै साँच्चै जाँगर देखाएको भए त्यसै बेला प्रधानमन्त्री फेर्न संभव हुन सक्थ्यो। तर, त्यसबेला ‘जोखिम मोल्ने’ साहस नगरेका हुन्।
नेकपा संसदीय दलको आफू पक्षधर सांसद्हरुको भेला गरी निर्णयको प्रचारबाजी मात्र गरिएको थियो, जुन त्यसपछि देखिएको संख्याले पनि प्रमाणित गर्छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको दर्ता खारेज गरेको समयमा ‘प्रचण्ड’सहित भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको कार्यकक्षमा धर्ना दिइरहेका थिए। नेकपा संसदीय दलको नेता प्रचण्ड भएको सूचना संसद्का महासचिवलाई बुझ्न जबर्जस्ती गरिरहेका थिए। त्यसै बेला सर्वोच्च अदालतले नेकपाको दर्ता खारेज गरिदिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक–पटक निष्कासनको कोशिश गर्ने प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुभन्दा अघि र विघटनपछि पनि अत्यन्त्र गठजोर गरेर अघि बढेको छ। तर, जति बेला सर्वोच्चको फैसलापछि कानूनी रुपमा सरकार फेर्नसक्ने तागत थियो, त्यसबेला भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सरकार हटाउने अग्रसरता लिन सकेनन्। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री आफैँले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन नडाक्दासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नेसम्म साहस देखाएन।
अहिले भूतपूर्व भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको ‘समानान्तर समूह’ का सांसद्हरुको सक्रियता आश्चर्यलाग्दो छ। भोलि फेरि कथम्कदाचित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भइहाल्यो भने पनि परिणाममा कुनै अन्तर आउने छैन।
प्रतिनिधिसभाभित्र बहुमत सिद्ध गरेर प्रधानमन्त्री हटाउनु नै संसदीय व्यवस्थाभित्रको सोझो बाटो हो। यसअघि त्यही विधिबाट नेपालमा यसअघि पटक–पटक प्रधानमन्त्री हटेका छन् र नयाँ चुनिएका छन् तर प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसक्नेले अर्को संसदीय दलका सदस्यको समेत हस्ताक्षर बुझाउनुको कुनै तुक हुँदैन।
संसदीय व्यवस्थामा संसद्भित्र मतदानको बेलामा मात्र सांसद्को मत गणना हुन्छ। अरु बेलामा संसदीय दलका सदस्यको संख्या दलसँग हुन्छ। दलको संख्याको गणना हुन्छ। र, संसदीय दलको नेताले त्यो संख्या प्रयोग गर्छ। संसदीय अभ्यास यही हो। संसदीय दलको नेतालाई चुनौती दिन दलभित्र बहुमत जुटाएर नेता फेर्ने हो। यही विधि स्वीकार गरी एमालेकै माधव नेपाल समूहसामु ‘प्रदेश नम्बर २’ को प्रदेशसभाभित्र एमालेको ओली समूह खुम्चिएर बसेको उदाहरण हाम्रैसामु छ।
संसद्भित्र १३६ सदस्य पुर्याएर प्रधानमन्त्री फेर्ने बाटो अपनाउन नसकेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु समय गुजारेर १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ गए। अनि प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि १४६ जना भूपू सांसद्हरु ‘हाम्रो पक्षमा बहमत छ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतभित्र जुलुशै बनेर प्रवेश गरे।
विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा शतप्रतिशत नै भूपू सांसद्को जुलुश लगाएर गए पनि त्यसको अर्थ हुँदैन। मुद्दा लिएर जाँदा एक जना मात्र जाँदा पनि अदालतले संविधान र कानून बमोजिम फैसला गर्छ। अदालतमा भिड प्रवेश गर्नु भनेको मुद्दालाई प्रभावित गर्न बाहुबल देखाउन खोज्नु मात्र हो। वर्तमान हुँदा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि भूतपूर्व भएपछि सक्रियता देखाउनु बेतुकको कुरा हो। त्यसको कुनै कानूनी मूल्य छैन। भूतपूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री फेर्ने सामथ्र्य राख्दैन।
सभामुखको ‘भूतपूर्व भेला’
भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु चार जना भूतपूर्व भएका सांसद्हरुको भीड लिएर सर्वोच्च अदालततिर गएको देखेपछि ‘बिनासेनाका जर्नेल’ भएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबार तीन जना भूतपूर्व सभामुख भेला गरे।
भूतपूर्व सभामुखहरुको भेलामा वर्तमान कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी नेताद्वय कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्ती सहभागी भए। त्यहाँ पूर्वसभामुखहरु सुवास नेम्वाङ र दमन ढुंगाना गएनन्। अर्का भूतपूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई चाहिँ डाकिएकै थिएन। शायद् उनको ‘ओपिनियन’ चित्त बुझ्दो नहुने भएरै होला।
सभामुख सापकोटाको सक्रियता पनि प्रतिनिधिसभा जीवित रहेका यसबीचका ८८ दिन त्यसलाई ‘विजनेश’ दिलाउने कुरामा देखिएन। पुन:स्थापनापछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सभामुखको आसनमा बसेको बिर्सेर सत्तापक्षलाई चिढ्याउने गरी माओवादी नेता हुँदा सडकमा गर्ने जस्तै वक्तव्य दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा ‘एमसीसी’ सम्झौता आफूले कार्यसूचीमा राख्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए। प्रतिनिधिसभाको ‘रेफ्री’ को भूमिका बिर्सेर आफैँलाई ‘खेलाडी’ सम्झेका थिए।
संसदीय व्यवस्थामा सभामुख चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि कायमै रहन्छ। नयाँ निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गरेपछि मात्र उक्त पद रिक्त हुन्छ तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नै सभामुख कामबिहीन हुन्छ। तर, प्रतिनिधिसभालाई कामयावी बनाउनुपर्ने बेलामा सभामुखले काम गरेनन्।
पहिलो बैठक बस्ने दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् भवनमा गएर एक घण्टा पर्खिंदा पनि हाउसको बिजनेशबारे छलफल गर्न जानुको साटो उनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग ढोका थुनेर आफ्नै च्याम्बरमा बसेका थिए। उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर छलफल पनि गरेनन्। ‘भूतपूर्व प्रधानमन्त्री’हरुसँग परामर्श गरेर बसेका थिए।
अहिले चाहिँ कहिले विपक्षी गठबन्धनका भूतपूर्व सभामुख, कहिले विपक्षीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न जाने कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। यसले अब हुँदै नभएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्ने छैन। यसको उद्देश्य सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक निरुपणका लागि दर्ता भएको संसद् पुन:स्थापनाको मुद्दामा न्यायाधीशहरुमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम मात्र गर्ने छ। जुन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि हस्तक्षेपको प्रयास हो।
भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशको ‘सडक इजलाश’
भूतपूर्व भइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका मर्यादा बेग्लै हुन्छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने हिसाबले भूपू न्यायाधीशले बोल्ने गर्दैनन्। ‘सडक इजलाश’ खडा गरेर विचाराधीन मुद्दामा फैसला सुनाउँदै हिँड्नु न्यायाधीशको आचरणविपरीतको कार्य हो।
पछिल्लो नेपालको अभ्यास भने यो आचरणभन्दा ठीकविपरीत हुँदै गएको छ। अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा चार जना भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले ‘सडक इजलाश’ बाट फैसला सुनाएका थिए, जुन यसपटक पनि दोहोर्याएका छन्। दुई दिनअघि पनि श्रेष्ठ र कार्कीले त्यस्तै ‘सडक इजलाश’बाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको फैसला सुनाएका छन्– संविधान निगरानी समूहका नाममा।
अहिले सर्वाेच्च अदालतमा रहेका प्रधानन्यायाधीशसहित अधिकांश न्यायाधीशहरु न्यायपरिषाद्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्की रहँदा भएकाे हो । आफूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूलाई संसद् पुन:स्थापना गर्न ‘सुझाव’ दिएका छन्, यो सुझावमात्र होइन, दबाब हो। यो न्यायिक मर्यादाविपरीतको काम हो।
अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ‘हामी यहाँ छौँ’ भन्दै छाती र ढाडमा लेखेर सडकमा जुलुश, धर्ना गर्ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु भने यसपटक सांसद्को भीडमा मिसिएर सर्वोच्च अदालत मात्र गएका छन्– बहुमत देखाउन। त्यति मात्र होइन, एकै पार्टीमा हुँदा मिल्न नसकेर छिन्नभिन्न भएकाहरुले मिलेर देश चलाउने बताइरहेका छन्। कम्तिमा पनि आमनेपालीले यसलाई पत्याउने छैनन्।
संसद् विघटनको विषय पुनः अदालतमा विचाराधीन छ। पुन:स्थापना गरे पनि वा सदर गरे अदालतलाई निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ। यस्तै प्रश्न उठेपछि फैसला गर्न संविधानले न्यायपालिका र न्यायमूर्तिको व्यवस्था गरिएको हो जुन सबै नेपालीको आस्थाको केन्द्र हो। अन्तिम सहारा पनि हो। त्यसलाई प्रभावित गर्न खोज्नु सामाजिक अपराध हो।
सबै ‘भूतपूर्व’ हरुले पदमा हुँदा पदअनुकूलको योग्यता प्रस्तुत गरेको भए देशको यस्तो दूर्गति हुने थिएन भन्ने यथार्थ एक्काइसौँ शताब्दीका नेपालीले राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले विघटनपछि बहुमत सिद्ध गर्न खोज्नु ‘मरिसकेपछि उपचार’ गरेजस्तै हो। आफू पदासिन हुँदा गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्ने भूतपूर्वले सडकबाट आदेश सुनाउनु पनि फैसला प्रभावित गर्ने र जनता ढाँट्ने कोशिश मात्र हो।
