जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन्– लक्ष्मणलाल कर्ण, ६२। अहिले उनी सत्तारुढ एमालेसँग छलफलमा खटिएका छन्। मुद्दा फिर्ता, राजबन्दी रिहा, संविधान संशोधन, नागरिकता ऐन संशोधन लगायत विषयमा राजपाका तर्फबाट कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले छलफल गरिरहेका छन्– एमाले संसदीय दलका उपनेता पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई रहेको कार्यदलसँग।
जसपाभित्र दुई धार देखिएको छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर एमालेसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई ओलीलाई एक मिनेट पनि सत्तामा राख्न नहुने बताइरहेका छन्। भट्टराईलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको साथ छ भने ठाकुरलाई राजेन्द्र महतोको।
मुद्दा सम्बोधन नभई सरकारमा नजाने अडान राख्दै आएका छन्– अध्यक्ष ठाकुरले। त्यसैले उनी नेतृत्वको पार्टी नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारमा सहभागी भएको छैन तर यसपटक एमालेसँगको छलफल निकै सकारात्मक रुपमा अघि बढेको कर्णले बताए।
पर्सा–४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसद् कर्णले एमालेबाट तीनवटा प्रस्ताव आएको सुनाए– ‘तपाईंको काम हामी गर्छौं। यही सरकारमा आउनुस् वा नभए तपाईंहरु समर्थन दिनुस्। त्यो पनि नभए भोलि चुनाव होला– सँगै चुनाव लडौँला।’
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कर्णले संवादका क्रममा भने, 'संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प पनि केपी ओली हो, दोस्रो र तेस्रो विकल्प पनि ओलीजी नै हो।'
उनले देश चुनावतर्फ गएको बताउँदै भने, 'महन्थजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदैन।' राजपा प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद।
एमालेसँग माओवादीकेन्द्र चिढिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नजिकिएको छ। तपाईंहरु कार्यदल बनाएर काम गरिरहनुभएको छ। यो प्रयासले सत्ता–गठबन्धनको स्वरुप लिन अझै कति समय लाग्छ ?
संविधान जारी भएपछि सुरुका छ महिना हामीले आन्दोलन गर्यौँ। आन्दोलनका केही दायित्व छन्– हामीसँग। त्यसलाई पूरा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हाम्रा कतिपय साथीहरु जेलभित्र छन्। उनीहरु कुनै व्यक्तिगत कारण जेलमा परेका होइनन्। कतिपयले मुद्दा खेपिराखेका छन्। कस्ता मान्छे जेल परे भने जो बारदात स्थलमै थिएनन्।
नेपालमा पटक–पटक आन्दोलन भए। सबै आन्दोलनकारी फिर्ता भएका छन्। हामी मधेशी र थारुलाई छाड्न नहुने ?
हाम्रो पहिलो माग हो– आन्दोलनका बेला जेल परेकालाई कानूनबमोजिम मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ।
दोस्रो माग– संविधान संशोधनका लागि एउटा समिति गठन गर्नुपर्यो– सरकारी पक्ष र हाम्रोबीचमा। त्यसले पहिल्याउँछ– कहाँ–कहाँ के–के संशोधन गर्ने।
त्यसको ‘बेसलाइन’ (पृष्ठभूमि) मा धेरै कुराहरु छन्। एमालेले हामीसँग ११ बुँदामा गरेको वार्ता, चारबुँदे संविधान संशोधन (जुन संसद्मा असफल भएको थियो)। अहिले हामीले संसद्मा एउटा ‘व्यक्तिगत विधेयक’ दर्ता गरेका छौँ, संविधान संशोधनको।
तीन वर्ष हामीले काम गर्दा कहाँ–कहाँ अप्ठेरो पर्यो, त्यो पनि हाम्रो साथमा छ। यी सबैलाई आधार बनाएरत्यो सम्पूर्ण विषयमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने, सबै पार्टीसँग कुराकानी गर्ने अनि संसद्मा लगेर पेश गर्ने।
अर्को, नागरिकता विधेयक। जन्मसिद्धका छोराछोरी करिब साढे पाँच लाख व्यक्ति नागरिकताबिहीन छन्। नागरिकताबिहीनको अवस्था यो देशमा के हुन्छ, मैले व्याख्या गरिराख्नुपर्दैन।
सजिलोसँग पाउने ऐन बनिसकेको थियो। यसमा नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले त्यो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नागरिकता पाउने जुन व्यवस्था थियो, अहिले त्यसलाई सात वर्षपछि दिने भनेर समिति (राज्य व्यवस्था) ले त्यसलाई संशोधन गरेर बनाइदिएको छ। त्यो हामी मान्दैनौँ। त्यसमा ‘नोट अफ डिसेण्ट’ राखेका छौँ। नेपाली कांग्रेसको पनि ‘नोट अफ डिसेण्ट’ छ। हामीले भनेका छौँ– सरकारले चाँडै स्वीकार गरेर पास गरिदियो भने धेरै जनताको कल्याण हुने छ।
यत्ति माग हामीले राखेका छौँ। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा अहिले मुद्दाको सूची तयार गरेर अघि बढाएको छ।
तपाईं पनि भन्दै हुनुहुन्छ– ‘कानूनबमोजिम मुद्दा फिर्ता’ । प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीको मुद्दा तलका अदालतबाट फैसला भएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। धनीराम चौधरीसहित केही अझै ‘फरार’ छन्। तपाईं स्वयम् वरिष्ठ अधिवक्ता, सरकारले चाहँदैमा सबै मुद्दा फिर्ता संभव छ ?
रेशम चौधरी यो देशको एमपी (संसद् सदस्य) हो। रेशमको चर्चा गर्छन्। त्यसैले उनीबाहेक पनि विभिन्न आन्दोलनका हाम्रा नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन्। मुद्दा खेपिरहेका छन्। त्यस्ता मुद्दा अहिले २२ वटा छन्। ती मुद्दा फिर्ता गर्न कुनै व्यावधान छैन।
रेशम चौधरीलगायत लक्ष्मण चौधरी, धनीराम (चौधरी) जीहरुको सम्बन्धमा दुई तहको अदालतबाट फैसला भएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। त्यो मुद्दालाई अलि छिटो अघि बढाउने हो। अदालतको फैसला त सबैले मान्नैपर्छ।
तपाईंले भन्नुभो– वरिष्ठ अधिवक्ता भनेर। मैले हेर्दाखेरी– त्यो मुद्दामा वारदात स्थलमा धनीराम, लक्ष्मण थिएनन्। रेशमजी बर्दियामा थिए– त्यो फाइलले बोलिरहेको छ। रेशमको नाम पहिलो ‘एफआरआई’ मा छैन, पछिबाट समावेश भएको हो।
हाम्रो ‘फौजदारी संहिता’ ले षड्यन्त्र गर्नेलाई १०–१५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ तर अहिले जन्मकैद फैसला गरिराखेको छ। सर्वोच्च अदालत अन्तिम हो। त्यसले यो फैसलाको औचित्य हेर्ला। सफाइ देला। प्रमाणको मूल्यांकन भएको छैन। वस्तुलाई राम्ररी हेरेको छैन। त्यहाँबाट कारवाही होस्, चाँडै जाओस् भन्ने होे।
नागरिकता विधेयकमा भारतीय पुरुषसँग बिहे गरेकी हाम्री छोरीले जति वर्षमा नागरिकता पाउँछिन्, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने भारतीय बुहारीलाई पनि त्यत्ति नै राखौँ भन्ने हिसाबले सात वर्षपछि दिने प्रस्ताव त जायजै होइन ? त्यसमा किन विरोध ? समितिमा यसअघिको नागरिकता ऐनमा भएको गल्ती सच्च्याइएको भन्ने तर्क छ, हैन ?
अल्पज्ञानी मान्छेले गरेको विश्लेषण र वास्तविक विश्लेषण त थाहा हुन्छ नि ! जसलाई परेको छ, उसलार्ई थाहा हुन्छ। त्यो विश्लेषण गर्ने एक जना मान्छे मलार्ई बताइदिनुस्, उसको छोरी वा बहिनीको बिहा इण्डियामा भएको छ र अर्को दिन ‘रासन कार्ड’ नपाएको कोही छ ?
दोस्रो, ‘भारतीय नागरिकता ऐन’ लाई पढेर तर्क गर्छन्। हामीसँग ‘१९५१ (सन्) को सन्धि’ छैन ? ‘१९५१ (सन्) को सन्धि’का धेरै कुराको हामीले अवहेलना गर्यौँ, मानेका छैनौँ तर इण्डियाले मानिराखेको छ।
हामीले भारतमा सम्पत्ति किनिराखेका छौँ। सरकारी नोकरी गरिराखेका छौँ। ‘आर्मी’ मा प्रवेश गरिराखेका छौँ– कहीँ रोकेको छ ? हाम्रो बहिनी/छोरीलाई त्यहाँ नागरिकताको त अहिले प्रावधान नै छैन। अहिले ‘आधार कार्ड’ सुरु भइराखेको छ। दोस्रो– राशन कार्ड र मतदाता नामावली हो। त्यसले नै चिनाउँछ। त्यहाँ नागरिकता नभए पनि कुनै बाधा छैन।
भारतमा भारतीयलाई पनि नागरिकता छैन। अनि हाम्रो छोरीलाई नागरिकताको प्रश्नै आउँदैन। यो अल्पज्ञान भएका मान्छेले विरोधका लागि विरोध गरेको हो। अझ भन्नुहुन्छ भने मधेशीसँगको रिस मात्रै साँधेको हो।
यो मधेशको मात्र समस्या हैन, सीमा क्षेत्र पश्चिम र पूर्वी नेपालको पनि समस्या हो। सिलगुडी र इलाम वा दार्जीलिङमा बिहे भएर कति गइरहेका छन्। प्रतिशतमा अलि थोरै होला। यो सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा छ। यसलाई नबुझी भइराखेको कानूनलाई परिवर्तन किन गर्ने ?
नेपालको नयाँ नक्सा पारित गर्ने संविधान संशोधनका बेला एक जना ‘बुहारी’ (सरिता गिरी) लाई त संसद्बाटै हटाइयो नि, होइन !
त्यो पनि राष्ट्रघात थिएन। सांसद् बनाउनुहुन्छ। अनि सांसद्ले केही बोले भने कारवाही गर्नुहुन्छ–राष्ट्रघात भनेर। नक्सालाई के संशोधन थियो उनको ? जसलाई तपाईंले संकेत गर्नुभो।
उनले के भनिन्– मापदण्ड वा प्रक्रिया मिलेन। उनले राष्ट्रघातै गरेको सम्झ्यो होला– कहिलेकाहीँ ह्वीम आउँछ। कारवाही समाजवादीले गरोस् वा जो सुकैले, त्यसको कारण राष्ट्रघात होइन।
मान्छेले बिर्सन पनि थालिसके, तपाईंहरुले उठाउँदै आउनुभएको संविधानमा संशोधनका विषय चाहिँ के–के हुन् ?
अरुले बिर्सिए पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ। त्यो दुई–चार वटा कुरा छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायौँ। संविधानमा लेख्यौँ– यो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेर। तर, राजाको ‘एउटै भाषा एउटै देश’ आज पनि कायम हुने ? अरु कसैको पनि भाषा र संस्कृतिलाई ‘रिकग्नाइज’ (सम्मान) नगर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ देश ? लेख्ने बहुभाषिक देश, अनि कसैको भाषाको सम्मान नगर्ने ? नेपाली भाषा नै सरकारको आधिकारिक भाषा हुन्छ भनेर लेख्दा तपाईंको सम्मान भो ? यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, अहिलेको पनि संघीयता हो ? जबकि स्वीकार गरिसकिएको छ– संघीयताको निर्माण पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा गर्ने भनेर। जसको भाषा, संस्कृति, इतिहास र भूगोल छ, त्यसको एउटा पहिचान हुन्छ। सामर्थ्य– आर्थिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार हो।
त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले राज्य पुनर्संरचना आयोगै बनायौँ– पहिलो संविधानसभा कालमा। त्यसले यो देशमा ‘१० प्लस १’ को कल्पना गरेर दियो। त्यो नपढी रातारात प्रदेश निर्माण भयो। यस्तो प्रदेश दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। कसैको पहिचान निर्धारित छैन।
अर्को कुरा, प्रदेशको क्षेत्र परिवर्तन। सबै प्रदेशले सहमति दिए भने क्षेत्र परिवर्तन हुन्छ। भन्नुस् न, १ नम्बर दुई नम्बर वा दुई नम्बर र पाँच नम्बर (लुम्बिनी) को बीचमा सीमांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ भने राय कसको चाहियो त ? सम्बन्धित प्रदेशको चाहियो। सातै प्रदेशको किन चाहियो ? असम्बन्धित प्रदेशलाई के चासो ? त्यसलार्ई सच्याउनुपर्छ।
अर्को, संघीयता अंगिकार गर्नुको कारण हो– प्रशासन र आर्थिक कारोबार तलसम्म जाओस्। त्यो नदिने हो भने संघीयताको के अर्थ भो। ८० प्रतिशत कर केन्द्रको जिम्मामा रहेछ, २० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा छ, के गर्छ ?
अहिलेको अधिकारको ‘एकल सूची’ मा प्रदेशको अधिकार दियो– प्रदेशले आफ्नो प्रहरी र प्रशासन गठन गर्नसक्छ।
केन्द्रले ऐन बनाउँछ– प्रहरीको नेतृत्वदेखि सबै कुरा केन्द्रले बनाउँछ। तालिम, पोशाक, ब्याचदेखि सबै केन्द्रले बनाउँछ। अनि संविधान मानियो त ? यहाँ त संविधानमा लेखेको कुरा पनि गरेको छैन।
दुनियाँमा जति संघीयता छ, त्यो संघीयतामा संघअन्तर्गत प्रदेश र प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह हुन्छ। हामीले स्थानीय तहलाई सीधा संघअन्तर्गत राख्यौँ, प्रदेशसँग सम्बन्ध नै भएन। संविधानमा एउटा सम्बन्ध उल्लेख छ– प्रदेशले स्थानीय तहका कर्मचारी भर्ना गर्नसक्छ। त्यत्रो आन्दोलन भयो तर भर्ना केन्द्रले नै गरिदियो। यस्ता कुराहरु छन् जसले समस्या सिर्जना गरेको छ।
यी विषयहरुमा एमाले र सरकारसँग छलफल भइरहेको छ– कार्यदल बनाएर। फेरि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि एमालेबाहेकको गठबन्धनको प्रयासमा लागिपरेका छन्। कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिले मात्र वैकल्पिक गठबन्धन संभव हुन्छ। एमालेबाहेकको गठबन्धनको प्रयासमा पनि यी विषयमा छलफल भइरहेको छ कि छैन ?
छलफल हामीले सबैसँग गरेका छौँ। फरक यत्ति हो– एमालेसँग झगडा गरेर उहाँ (प्रचण्ड) बाहिर आउनुभो। उहाँहरुबीच द्वन्द्व होला। पार्टी फुटेको छ, नयाँ घाउ लागेको छ। हाम्रो त अहिले ताजा घाउ छैन नि ! हामीले प्रचण्डको कुरा मान्नुपर्ने जरुरी के छ ? त्यसमा पनि उहाँले निर्णय गर्नुपर्यो नि त !
कांग्रेसको निर्णय आयो– आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने। घुम्छन्– रामचन्द्रजी। सरकार निर्माणका च्याम्पियन खेलाडी हुन्– शेरबहादुर देउवाजी। परिचित खेलाडी– न कहीँ बोल्छन्, न कहीँ घुमिराखेका छन्। ‘म भएँ लिडर, मलाई सहयोग गर्नुस्’ भनेर हामीलाई त भनेको छैन। केवल रिसको पछाडि–पछाडि हामी लाग्ने ?
त्यस कारण हामीले भनेका छौँ– जसले काम गर्छ, हामी ऊसँग मिल्छौँ। त्यसमा अहिले सरकार भएको कारणले ऊसँग भनिरहेका छौँ, ‘अब कागजमा होइन, परिणाम देखिने गरी काम गर। त्यसपछि हामी तिमीलाई सहयोग या समर्थन गर्छौं।’
रामचन्द्र पौडेलले महन्थजीलाई उहाँकै निवास पुगेर सरकारको नेतृत्व लिन भन्नुभएको हो कि होइन त ?
रामचन्द्रजीले के भन्नुभयो, त्यो त कि रामचन्द्रजीलाई थाहा होला वा महन्थजीलाई। मलाई थाहा भएको कांग्रेसको निर्णय हो– शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय हो। तपाईंले गएर के भनिदिनुहुन्छ ? राजनीतिमा परिपक्व नेताले यति सस्तो कुरा गर्ने ?
भनेपछि एमाले र जसपाबीचको सहज गठबन्धनको प्रयासले मूर्त रुप लिँदैछ, हैन त ?
हुनसक्छ भने ठीकै हो तर परिणाम आएको छैन। परिणाम नआई हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनौँ। हामीले हेरिसकेका छौँ– गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि कागज बनाउँदा–बनाउँदा प्रचण्डजीसम्म– कहिले पाँच बुँदा, कहिले चार बुँदा, कहिले आठ बुँदा, कहिले २२ बुँदा। सबै चेक ‘बाउन्स’ भइसकेका छन्। अब यस्तो बैंकको पनि चेक लिऊँ, जुन बैंक नै भोलि फेल होला ?
चेक ‘बाउन्स’ भए त ठीकै, बैंक नै फेल भो भने त केको चेक लिने। त्यस कारण हाम्रो एमालेसँग अलिकति घनिभूत छलफल भइराखेको हो। सकारात्मक जवाफ पनि हामीले पाइराखेका छौँ। काम अहिलेसम्म भइराखेको छैन। परिणाम देखिइसकेको छैन। काम भएपछि मात्र हामी समर्थन दिन्छौँ, जसलाई दिए पनि।
०७० सालपछि तपाईंहरु (तत्कालीन तमलोपा, राजपा) सरकारमा जानुभएको छैन। त्यसको कारण पनि ‘एजेण्डामाथि समर्थन’ खोजेरै बस्नुभएको हो। अहिले एमालेले पूरा गर्ला भन्ने विश्वास तपाईंहरुमा किन जागेको ? सात–आठ जना मन्त्री, उपसभामुखसमेत अलि ठूलो भाग मिल्छ भन्ने आकर्षण हो ?
नेपाली नागरिक, त्यसमा पनि खसको एक मात्र एजेण्डा हो– सरकार, सरकार र सरकार। तपाईं पनि फेरि पुग्नुभो– सरकारमा। हाम्रो सहयोग र समर्थन सरकारका लागि भनेका छैनौँ। सरकारको कुरै गरेका छैनौँ।
बजारमा हल्ला गरे– आठ वटा (मन्त्री) मागे। ए बाबा ! मागेर लिने हो भने २५ वटै मन्त्रालय किन नमाग्ने ?
हिजो माओवादीले पाएको जत्तिको भाग त नयाँ सत्ता–साझेदारलाई पनि एमालेले दिन्छ, अप्ठेरोमा साथ दिनेलाई उपसभामुख पनि थपिदेला भन्ने त सहज अनुमान गर्न सकिँदैन र ?
कल्पनामा देश चल्दैन। राजनीतिक पार्टी चल्दैन। हामी अहिले सरकारमा जाने कुरा भनेका छैनौँ। हाम्रो एजेण्डा पूरा गरे भने समर्थन गर्छौं। ‘कम्फर्टेवल’ भयो भने जाउँला सरकारमा। त्यो पछिको कुरा हो। अहिले सरकारको ‘स’ पनि हामीले उच्चारण गरेका छैनौँ।
एमालेको बरु तीन वटा प्रस्ताव छन्– तपाईंको काम हामी गर्छौं। यही सरकारमा आउनुस् वा नभए तपाईंहरु समर्थन दिनुस्। त्यो पनि नभए भोलि चुनाव होला– सँगै चुनाव लडौँला।
यी सम्पूर्ण कुरा गर्दा पनि हामीले इन्कार गरेका छौँ– पहिले कामको परिणाम देखाउनुस्, त्यसपछि बाँकी कुरा त फेरि बसेर गरौँला।
तपाईंहरुको अडान आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविकै होला तर संसद् पुनस्र्थापना भएको डेढ महिना नाघिसक्यो। एमाले–माओवादी अलग भएको पनि २३ गते एक महिना भएर यति आयो। न नयाँ सरकार बन्न सक्छ, न यो सरकारले नै राम्ररी काम गर्न सकेको छ। विधेयक अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक संसद्मा लगेको छैन। यस्तो अवस्था कतिञ्जेल झेलिराख्ने नेपाली जनताले ? यो तोड्नसक्ने सामर्थ्य तपाईंहरुसँग मात्रै देखिँदैछ ?
विल्कुल गलत भन्दै हुनुहुन्छ तपाईं। जसले बनिसक्यो सरकार भनेर भन्यो, त्यो बिनासामर्थ्य भनेको हो। जसले प्रधानमन्त्री उभ्यायो, त्यो बिनासामर्थ्यको उभ्याएको हो ? जसले समर्थन नै फिर्ता लिएको छैन।
सरकार अहिले बहुमतमा किन छ भने माओवादीकेन्द्रको समर्थनले हो। किनभने, उसले फिर्ता लिएन। लिनुपर्छ नि ! तपाईं हेर्नुस्, यो अन्यौलको वातावरण किन छ भने अहिलेसम्म फिल्डमा त कोही आएकै छैन। अनि खेल सुरु हुन्छ ?
के त्यसो भए यसका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार माओवादी केन्द्र त्यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डजी हो भन्न खोज्नुभएको ?
जसले विरोध गर्छ, ऊ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हो नि त ! जसले समर्थन दिइराखेको छ, सबैभन्दा जिम्मेवार उही त हो नि !
समर्थन फिर्ता लियो भने या त राजीनामा गर्छ वा विश्वासको मत लिन बाध्य हुन्छ, हैन ? तपाईंले डेढ महिना बित्यो भन्नुभो, समर्थन फिर्ता गर्न जम्मा एक पेज लेखे पुग्थ्यो– किन लेखेन ?
दोस्रो, अविश्वासको प्रस्ताव पनि हालेन। २५ प्रतिशतले त लाग्छ– अविश्वास प्रस्ताव। त्यो पनि प्रचण्डजीले किन दिएनन्, कांग्रेस यदि उहाँको साथमा छ भने ? अनि घुमाइफिराई जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय गरेन, हाम्रो साथ दिएन भन्ने ? उफ्रिराख्ने ? तपाईं पहिला बाटो हिँड्नुस, अनि न मान्छे तपाईंको पछि लाग्छ ?
राजीनामा मागेको माग्यै गर्ने तर समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढाल्न पहल नलिने। विगतको एमालेजस्तै अहिले माओवादीकेन्द्र निर्णय गर्न नसक्ने पार्टी भएको हो ?
मैले त्यो भन्दिनँ। अवस्था मैले तपाईंलाई भनेँ। म कसैलाई गाली गर्न उपस्थित छैन। कसैको लिङ्ग पहिचान गर्न मैले भनेको छैन। मैले खेल सुरु भएको छैन भनेको हुँ।
प्रष्ट गर्छन् या बाँकी अवधि यस्तै किसिमले बिताउँछन्, त्यो उनको कुरा हो। म उनको पार्टीको नेता, कार्यकर्ता पनि होइन। म किन भन्छु ? जनताले भन्छन्। तपाईं भन्नसक्नुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट म कसैलाई गाली गर्न उपस्थित छैन।
कांग्रेस र माओवादी जुट्दा संसद्मा ११० सीट हुन्छ। एमाले एक्लैसँग १२१ सीट छ। ३४ सीट भएको जसपालाई एमालेसँग मिल्दा नै ‘कम्फर्टेबल’ बहुमत हुने देखिन्छ। हिजो एमालेलाई चिढ्याएका कारण संविधान संशोधन असफल भएको थियो, अब मिलेर टुंग्याउने रणनीति हो ?
त्यो होइन। हाम्रा कुरा सरकारसँग सम्बन्धित छन्। संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि सरकारले नै लग्ने हो। नागरिकता ऐनमा परिवर्तन पनि सरकारको विषय हो। मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारकै हो। अनि अहिले सरकार केपी शर्मा ओलीजीको रहेछ भने कोसँग हामीले कुरा गर्ने ? कुरा गर्यो भने तिमी नजिक भयौ भन्छ। ठाउँ नै त्यहाँ छ भने हामीले कहाँ गएर कुरा गर्ने ?
हामीले कसैको प्रतिशत पुर्याइदिन पार्टी गठन गरेको त होइन– प्रचण्डजीको पुर्याइदिने वा कांग्रेसको ? पार्टीसबै स्वतन्त्र छन्। कोही फिल्डमा आउन आँटै गरेको छैन भने को ‘ब्ल्याक बेल्ट’ बाँधेर बसेर हुन्छ ?
तपाईंहरुको मुद्दा एमालेले सम्बोधन गर्यो भने त्यसपछि ‘महन्थजीलाई प्रधानमन्त्री पनि स्वीकार गर्नुस्’ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न ?
सरकारको नेतृत्व आफैँ गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको कुनै निर्णय छैन। त्यसैले म व्यक्तिगत रुपमा मात्र भन्न सक्छु– १८–२० महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सबैभन्दा सानो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेर चलाउनु हुँदैन।
कारण, तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने, देशको समस्या कति सुधार गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईंसँग कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी पनि छैन, सेना पनि छैन। राज्य सञ्चालन त्यसै हुन्छ ? अनि प्रधानमन्त्री भएर इतिहासमा नाम मात्र लेखाएर पुग्छ ? भोलि चुनाव हुँदा के जवाफ दिनुहुन्छ ?
‘म त प्रधानमन्त्री भएँ, ‘ब्युरोक्र्याट’ ले मलाई समर्थन गरेन। पुलिसले मलाई समर्थनै गरेन, त्यस कारण शान्तिसुरक्षा गरिनँ’ भन्ने ? जनताले पत्याउँछ ?
त्यसो भए राजपाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दैन ?
गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। यस्तो अवस्थामा अर्काको हत्केलामा सरकारको नेतृत्व गर्नुको सट्टा मेहनत गर्ने, अर्को चोटी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोशिश गर्नु ‘बेटर’ (उत्तम) हुन्छ।
तपाईंकै पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली सरकारलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन भन्ने धारणा राखिरहनुभएको छ। महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत तपाईंहरु चाहिँ तपाईंको कार्यदल बनाएर काम गरिराख्नुभएको छ, ओली सरकारसँग ?
हाम्रा अध्यक्ष उपेन्द्रजी, अझ डाक्टर बाबुराम सम्मानित नेता हो। पार्टीभित्र कुनै त्यस्तो निर्णय भएको छैन, बोलिरहनुभएको कुरा उहाँको व्यक्तिगत इच्छा हो। लोकतान्त्रिक पार्टीमा आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ। जसरी उहाँहरु राखिराख्नुभएको छ, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोले पनि राखिराख्नुभएको छ।
जुन दिन पार्टीले निर्णय गर्छ, त्यसपछि उहाँहरुजस्ता ठूला मात्र होइन, हामीजस्ता साना मान्छेले पनि निर्णय मान्नुहुन्छ। निर्णय जे होला, एकमतले होला।
जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्छ, त्यसअघि नै नीति–कार्यक्रम पास गरिसक्नुपर्छ। विधेयक पास गर्न नसक्ने अवस्थामा त सरकार कसरी टिक्ला ? अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहिरहनुहोला कि हट्नुहोला त ? नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अहिलेको अवस्थामा मंसीरमा चुनाव हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
ओलीजीको सरकार बहुमतमा छैन भन्ने चिन्ता उहाँको हो, मैले राख्ने होइन। कहाँबाट बहुमत पुर्याउने, सरकार टिकाउने ओलीजीको पार्टी नै अलग छ। मैले चिन्ता गर्ने होइन।
जहाँसम्म मंसिरमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ– त्यसका दुई चरण थिए।
पहिलो चरण, संसदीय व्यवस्थाको परम्परागत विधिबाट यो संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन भयो। हामीले संविधान बनाउँदा सरकार र संसद् पाँच वर्ष चलोस् भनेर व्यवस्था गरेका थियौँ। सरकार छ महिना, नौ महिनाभन्दा नचलेकाले पाँच वर्ष चलोस्, देशमा केही काम गरोस्, नगरे जनताले फेरि उसलाई कारवाही गर्छ भनेर संविधान बनाएका थियौँ तर तीन वर्षमा विघटन भयो। संविधान बमोजिम भएन भनेर सर्वोच्च अदालतले सच्याइ दियो।
अब संविधानको धारा ७६ को प्रक्रियामा जान्छ। यो प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ– चुनाव कहिले हुने भनेर। संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम गयो भने हामीले टाउको दुखाउनु पर्दैन। संविधानमा नभएको प्रक्रियाबाट विघटन भएकाले मात्र आन्दोलन गरेका थियौँ।
नीति–कार्यक्रम पास नभएपछि र अर्को सरकार पनि बन्न नसक्दा त मंसिरमै चुनाव हुनसक्छ, होइन ?
मैले एकमुष्ट रुपमा धारा ७६ भनेँ। प्रधानमन्त्रीजीको बजेट फेल भयो। नीति–कार्यक्रम नै फेल भयो भने प्रधानमन्त्री को रहन्छ?– कामचलाऊ केपी शर्मा ओली नै।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले के भन्छ– सबभन्दा ठूलो दलका नेता आऊ। त्यो को हुन्छ ? फेरि केपी शर्मा ओली।
त्यो केपी शर्मा ओलीले पनि संसद्मा विश्वासको मत पाएन– कुनै पनि सांसद्ले म प्रधानमन्त्री बन्छु, बहुमत पुर्याउँछु भन्न गयो भने उसले पाउँछ। त्यो अवस्थामा पनि ओलीदेखि बाहेक कसले पाउँदो रहेछ ? र, चुनावमा जान्छ। अनि किन डराउन् त केपी ओली धारा ७६ सँग ?
प्रश्न त्यहाँ छ। त्यस कारण यसलाई पाँच वर्ष चलाउने हो भने पनि सम्पूर्ण ढंगले केपी ओली नै रहने रहेछन् भने त कसैले छाती पिटेर के गर्ने ?
बरु जसले चुनाव खोजेको छैन, उसले यसैलाई ठेलठाल गरेर चलाइराखेको छ। पछि पनि चलाइराखोस् भन्ने हो। अनि स्वाभाविक मृत्यु हुन्छ। अनि आफैँ चुनाव हुन्छ। तपाईंले कल्पना गरेको मंसिर होस् वा बैशाख होस्। यो अवधिमा त भइहाल्छ।
बैशाखमा त स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ला, कसरी संघीय संसद्को चुनाव हुन्छ ?
बैशाखमा नभए फागुन वा चैतमा पनि त होला, एकैचोटी नभए ? अब धारा ७६(५) मा पुग्छ। ३० दिन बित्छ। त्यसपछि हुने चुनावै हो।
भनेपछि अब चुनावको विकल्प छैन ?
चुनावको विकल्प छ। सबै मिलेर यसलाई टिकाइराख्यो भने अझै विकल्प छ।
जसपाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ कि गर्दैन ?
हाम्रो एउटा यस्तो पार्टी हो, जो पार्टी स्थापनादेखि अहिलेसम्म संघर्षमै छौँ। त्यस कारण हाम्रोलागि वर्तमान अवस्थामा सरकार प्राथमिकतामा छैन। हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा हामी गर्छौं।
चुनाव हुन्छ भने हामी डराएका होइनौँ। चुनावकै लागि हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्ने भन्ने होइन। संविधानमोजिम (प्रतिनिधिसभाको) स्वाभाविक मृत्यु हुनुपर्यो। संविधानबमोजिम चुनावमा जानुपर्ने हाम्रो धारणा हो। चुनावमा जनताले जे गर्छन्, परिणाम स्वीकार गरेर आउँछौँ।
निष्कर्षमा, अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको निकासका लागि एमाले, कांग्रेस, माओवादीकेन्द्र र राजपाले के गर्नुपर्ला ?
आन्दोलनपछि संविधानसभा बनाउँदा हामीले एउटा ‘नर्म्स’ बनायौँ। त्यसलाई हामीले पटक–पटक तोडेका छौँ। सबै पार्टी मिलेर केही दिन हामी देश चलाउनुपर्छ। अन्तरिम संविधानले यही कल्पना गरेको थियो।
अहिले जो संविधान बनाइयो, त्यसमा हाम्रो असन्तुष्टि छ। संसद् बनिसकेपछि बहुमतले गर्ने भन्ने आयो। त्यसबमोजिम आजको जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, पार्टीमा जुन टुटफुट भएको छ। एमाले कानूनी रुपमा त एक ठाउँमा होला, व्यवहारमा त देखिँदैन।
यो अवस्थामा यो सरकारलाई सबै मिलीकन निर्वाचनतिर लग्नुपर्छ। त्यो भएन भने अर्को विकल्पस्वरुप सर्वदलीय सरकार बनाऊँ। सबै मिलेर चुनावमा जाऊँ। चुनावी सरकार बनाऊँ।
संसदीय प्रणालीमा तपाईंले भनेको कुरा मिल्छ ? सबै दलको सरकार भन्ने संसदीय प्रणालीमा हुन्छ ?
मैले यस्तो किन भनेको भने तपाईंले चार वटा पार्टीको नाम लिनुभो। मैले त्यसमा एमालेलाई अलग गरेर भनिनँ। एमालेले पनि चुनाव चाहेको छ भने चुनावी सरकारमा सबैलाई सम्मिलित गरेर जान कुनै बाधा पर्दैन। हामीले खिलराज रेग्मीलाई राखेर त चुनाव गरायौँ, पार्टी–पार्टी मिलेर चुनाव गराउने कुरो कहीँ नहुने हुन्छ ?
