प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकममा सहजीकरण गर्न उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएकी छन्।

उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका डेडिकेटेड ट्रंक लाइन शुल्कसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई शुल्क सरलीकरण र पुनरावलोकनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।

केहिदिन अघि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, मुख्य सचिव, कानून सचिव तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो। सो बैठकमा उद्योग सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीहरू तथा महशुल भुक्तानी प्रक्रियाबाट उद्योगी व्यवसायीलाई परिरहेको दबाबबारे विस्तृत रूपमा समीक्षा गरिएको थियो।

निर्देशनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय तथा उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहकार्यमा उद्योगी व्यवसायीले सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाइने।

मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा, व्यवसायीहरूले गरेको गुनासो समाधान गर्ने र शुल्क प्रणालीलाई अधिक सरल र उद्योग अनुकूल बनाउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिएको उल्लेख छ ।

यस निर्णयले ऊर्जा लागतका कारण प्रभावित भइरहेको उद्योग क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

केहि समयअघि उद्योगीहरूलाई किस्ता किस्ता गरेर बाँकीरहेको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले सुविधा दिएको थियो। तर उद्योगहरूले किस्तासमेत तिर्न मानेनन्। फेरि दिएको २१ दिनको समयसीमासम्म पनि उनीहरूले बक्यौताको किस्ता नतिरेपछि गत कात्तिक ४ देखि प्राधिकरणले २५ वटा ठूला उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो।

त्यसपछि केही उद्योगहरूले किस्ता बुझाउन सुरु गरे पनि सबैजसो उद्योगीहरूले मजदूरहरूलाई सडकमा ल्याएर प्राधिकरणको विरोध गर्न लगाएका थिए। उनीहरूले पटक पटक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरसमेत यसबारे गुनासो गर्दै आएका छन्।