सुवासचन्द्र नेम्वाङ, ६८, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनअघि उनी नेकपा संसदीय दलका उपनेता थिए । संविधानसभाले वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष उनै थिए । आठ वर्ष सभामुखको पनि भूमिका निभाइसकेका उनी अहिलेको नेकपा विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा लागेका छन् । सधैँ सबै विषयमा सकारात्मक कोणबाट मात्र कुरा गर्न खोज्नु र कसैलाई पनि सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नगर्नु उनको विशेषता हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सुनुवाईका क्रममा हरेक दिनको बहसमा रिट–निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले विघटित संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको धारणा भन्दै इजलाशसमक्ष राख्ने गरेका छन् । उनको धारणा भन्दै उनले बोलेको रेकर्ड समेत इजलासमा पेश भइसकेको छ तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसबारे नेम्वाङले पहिलोपल्ट सार्वजनिक रुपमा बोलेका छन् ।

लामो मौनतापछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनबारे उनले मुख खोले– संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले हो ;संविधानसभा अध्यक्षले होइन । कानूनविद् समेत रहेका विघटित संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा केन्द्रित रहेर  माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा घनघोर बहस जारी छ । तपाईंले नै त्यसबारे पहिले बोलेको ‘रेकर्ड’ पनि इजालाससमक्ष पेश भएको छ तर त्यसबारे तपाईं भने मौन हुनुहुन्छ । यत्रो जनसरोकारको मुद्दामा तपाईं किन मौन ? स्वार्थ बाझिने भएका कारण हो ?

प्रतिनिधिसभाको विघटनको विषय चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा रहनु आश्चर्यको कुरा होइन । हामीले ७० वर्षलामो समयदेखिको जनताको चाहना र भावनालाई मूर्तता प्रदान गर्दै संविधानसभाबाट जुन संविधान बनायौँ, त्यो संविधान बनिरहेको बेला पनि, संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयनको क्रममा पनि थुप्रै विषयहरु चर्चामा रहेका हुन् । त्यसभित्र संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका जिम्मेवारी लगायतका विषय चर्चामा रहने नै भए ।

यही प्रसंगमा तपाईंले जुन अदालतमा विचाराधीन अदालतमा प्रमाणको जुन कुरा गर्नुभो, मैले त्यही सन्दर्भ कोट्याएको हो । त्यो सन्दर्भमा ०७६ श्रावण ४ गते,  मलाई त्यो पनि याद छ, किनभने हामीले संसद्को तर्फबाट महत्वपूर्ण कार्यक्रम काभ्रेको धुलिखेलमा राखेका थियौँ ।

त्यसमा ‘संसदीय मामिला पत्रकार समाज’ का साथीहरुको बीचमा एउटा छलफल भनौँ वा एउटा प्रशिक्षण भनौँ, त्यस्तो कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । मैले त्यहाँ भाग लिएको थिएँ । त्यसै गरी, संसद्सँग संविधान दर्पणसम्बन्धी अन्तर्वार्ता जस्तो पनि भएको छ ।

यसै गरी, विभिन्न ठाउँमा मैले स्वाभाविक रुपमा यी विषयहरुमा बोलेको छु । बोल्दा यो जुन अहिले केन्द्रबिन्दुमा रहेको विषय छ, त्यो पनि रहने नै भयो । त्यसमा मैले आफ्ना कुराहरु राखेको छु । ती मैले बोलेका कुराहरुमा म प्रष्ट छु । र, मेरो त्यो अविचलित अडान हो ।

यही बीचमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् विघटन गर्नेतर्फ जानुभो । मैले अघि नै भनेँ– सार्वजनिक रुपमा मैले बोलेको कुरा । कतिपय अनौपचारिक रुपमा बाहिर नबोलिएका कुराहरु पनि आफ्ना पार्टीका नेताहरु, साथीभाइहरुसँग पनि मैले थुप्रै कुराहरु यसबारे गरेको छु । अहिले ती कुराहरुतर्फ नजाऊँ ।

अहिले चाहिँ किन मौन बस्नुभएको त ?

यही क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उहाँले केही प्रसंगहरु दाबी गर्दै उहाँको प्रश्न रह्यो– यो सन्दर्भमा त जनताका बीचमा जानुबाहेक मसँग के बाटो छ ? त्यो बेलामा जतिबेला उहाँसँग छलफल भएको थियो, म त्यसलाई अहिले धेरै चर्चा गर्दिनँ ।

उहाँको यही नै दाबी थियो– उहाँले आफ्नो लिखित जवाफमा यिनै कुराहरु राख्नुभएको छ । उहाँले प्रश्न गरेको मलाई सम्झना छ– झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकारको प्रमुख भएको नाताले मैले काम गर्न नपाएपछि अवरोध भएपछि मैले जनताको बीचमा जानुबाहेक के विकल्प छ र ? प्रजातन्त्रमा त्यत्रो बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न (ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान) पनि पाउँदैन ? संसद् विघटनपछि यिनै कुराहरु लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको मैले पाएको छु ।

तर, अहिले ती कुराहरुलाई लिएर म बोल्न चाहन्नँ । मैले बोलेको छैन । जति बोलेँ, मैले पहिले सार्वजनिक रुपमा बोलेको छु । मैले भनिसकेँ– अनौपचारिक रुपमा मेरा आफ्ना कुराहरु प्रधानमन्त्रीलगायत थुप्रै साथीभाइहरुलाई भनेको छु । रिट निवेदन पक्षका नेताहरुलाई पनि मैले भनेको छु । मलाई थाहा छ । तर अहिले म त्यसबारेमा बोल्दिनँ तर म मौन रहेको होइन । यो कुरा म भनिरहेको छु ।

तपाईंलाई बोल्नका लागि बाधा चाहिँ केले पारेको त ?

अदालतमा यो विषय प्रवेश ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछाडि यसलाई लिएर ११ वटाभन्दा बढी (१३ वटा) रिट–निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन् । र, सर्वोच्च अदालतमा यी निवेदनमार्फत् मुद्दाको रुपमा विचाराधीन छ ।

यहाँनिर संविधानसभा अध्यक्ष संविधान बनाउने निकायको चाहिँ अध्यक्ष हो, संविधानको व्याख्याता होइन । बोल्दा व्याख्याता बनेजस्तो हुन्छ र अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन्छ भनेरै चूप बस्नुभएको हो त ?

म यसमा दुईटा कुरा अलिकति प्रष्ट गर्छु । त्यसैले म भन्दै थिएँ– यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएपछि मलाई लागेका कुराहरु होलान् । अरुलाई पनि लागेका कुरा होलान् तर हामीले संविधानमा के व्यवस्था ग¥यौँ त भन्दा– जब कुनै विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका रुपमा विचाराधीन हुन पुग्छ, त्यसलाई प्रभाव पर्ने गरी सार्वजनिक रुपमा छलफल गर्ने कुरा ठीक होइन । सर्वोच्च अदालतलाई उसको निर्णय गर्न दिनुपर्छ ।

हामीले केसम्म व्यवस्था ग¥यौँ त भन्दा– सर्वोच्च अदालतमा त्यस्ता विषय विचाराधीन हुन्छन् भने त्यसबारेमा संसद्मा समेत पनि बहस गर्नुहुँदैन । हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसो गर्नुको कारण के हो ? प्रष्टै छ– सर्वोच्च अदालत नै संविधान÷कानूनको व्याख्याता हो । उसको व्याख्या अन्तिम हुन्छ । मलाई लागेको एउटा कुरा हुनसक्छ ।

मैले अघि नै भनेँ– मैले सार्वजनिक रुपमा बोलेँ, अनौपचारिक बोलेँ । त्यो कुरामा म अडिग छु । अविचलित छु तर संविधान र कानूनको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने संविधानको व्यवस्था हो । जति बेला ऊ व्याख्या गर्न भनेर मुद्दा हेर्न बसेको छ, उसलाई दबाब दिने ढंगले कसैले पनि कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले इजलाशमै भन्नुभएको छ– हामीलाई सडकको कुराले असर गर्दैन भनिसक्नुभयो । के हुन्छ र बाहिर बोल्दा ?

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुले सडकको कुराले अदालतमा असर पर्दैन, त्यसले केही पनि असर पर्दैन, हामी हाम्रो निर्णय गर्छौं भनेर इजलासबाटै भन्नुभएको कुरा सुनेँ । त्यो त उहाँहरुको विनम्रता हो तर जुन कुरा सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरुले हामीलाई त्यसले छुँदैन, हामी त्योभन्दा पर छौँ भनेर भन्नुभो । घुमाएर त्यस्तो कुरा किन बोल्नु त ? उहाँहरुले त प्रष्ट सुनिराख्नुभएको रहेछ ।

त्यसैले उहाँहरुले त घुमाएर भन्नुभएको हो– ‘यस्ता कुराहरुमा तपाईंहरुले बहस नगर्नुस् है ! जे छ, यहाँ सर्वोच्च अदालतको इजलासमा उभिएर बहस गरिदिनुस् । जति पनि वकील राख्नुस्, उहाँहरुका कुरा हामी सुन्छौँ ।’ सुनिराख्नुभएको छ । त्यसको अर्थ सडकमा भने यो छलफल नगरौँ, यसले सर्वोच्च अदालतलाई गलत प्रभाव पार्ने कोशिश कसैले पनि नगरौँ । दुवै पक्षले नगरौँ । विषय भनेको यो हो ।

यो कुरालाई मानेर मैले भनेको छु– मुद्दा पर्नुभन्दा अघि त्यति बेला मैले भनेको छु– अब मुद्दा प¥यो भने यो सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन हुन्छ, मैले जति बोलेँ बोलेँ । अब भने सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन विषय भइसकेपछि मैले बोल्नुहुँदैन । त्यसैले मौन बसेको होइन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति, संविधानप्रतिको आस्था मैले व्यक्त गरेको हुँ ।

यही कुरा तपाईंले इजलासमै गएर भन्ने संभावना छ कि छैन ?

सर्वोच्च अदालतमा रिट–निवेदकका तर्फबाट छलफलहरु भइरहेका छन् । मैले त संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेपछाडि भनेको थिएँ– सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा फेरि पनि आएर बहस गर्ने मलाई रहर छ ।

मलाई बरु साथीहरु, नेताजीहरुले अनुमति दिनुहुन्छ भने म त सर्वोच्च अदालत फर्किएर बहस गर्न चाहन्छु । मेरो धित मरेको छैन । हैन, राजनीति गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गरौँ कि भन्ने पनि सोचाइ हो । तर, सोचाइ हुँदाहुँदै पनि त्यो अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

त्यसैले अहिले तुरुन्तै त्यतातर्फ लाग्न नसकिएला । यही मुद्दामा पनि अहिले त्यसो गर्ने संभावना मैले देखिरहेको छैन । कुनै दिन मेरो इच्छा छ ।

यो फैसलाले मुख्यतः संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुन्छ कि हुँदैन बारे पनि प्रष्ट व्याख्या गर्ला नि ! अनि मात्र बोल्ने विचार गरेर बस्नुभएको हो ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान÷कानूनको आधिकारिक व्याख्याताका रुपमा उसले निर्णय सुनाइसकेपछि फैसला गरिसकेपछि त्यसले यसबारेमा एउटा मार्गप्रशस्त गर्छ । त्यसले सबैलाई सजिलो गर्छ ।

निश्चय पनि मैले अघि नै भनेँ । मैले जुन एउटा प्रसंग उल्लेख गरेँ । त्यस्तै धेरै साथीहरुले बोल्नुभएको छ । हामीले बोलेका हौँ नि त ! तर, प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभो ।

विघटन गर्दा उहाँले केही विषयहरु उल्लेख गर्नुभएको छ– उहाँले संसदीय शासन प्रणाली भनेर संविधानमा उल्लेख छ, त्यो संसदीय शासन प्रणालीको चरित्रभित्र, गुणभित्र त्यसका मूल्य–मान्यताभित्र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा÷संसद् विघटन गर्ने अधिकार पनि पर्छ नि भन्ने उहाँको दाबी छ । हाम्रो संविधानले के गरेको छ ? संविधानको साँच्चिकै व्यवस्था के छ त ? यो व्याख्या गर्ने अधिकार त सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई छ ।

मैले वा अरु कसैले भनेका कुरा त आफ्ना ठाउँमा छँदै छन् तर प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले आफ्नो कुरा त भन्नुभएको छ । यो कुरा त अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । यसलाई कसले टुंगोमा पु¥याउने ? सिंगो देशलाई कुरा यो हो है ! त्यो संविधानसँगसँगै हाम्रो यो निर्णयलाई पनि सँगै राखेर हेर है भन्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो । 

त्यसैले सर्वोच्च अदालत यो गम्भीर विषयमा लागिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खौं । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपछाडि त्यसैलाई मानेर यो देशका प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकहरुसम्म सबै राजनीतिक दलहरु त्यसै बमोजिम अगाडि बढौँला । मलाई लाग्छ– त्यो सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो । त्यो नहुँदासम्म अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा हामी कसैले पनि सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी पक्ष वा विपक्षमा नबोलौँ भन्ने मेरो आग्रह हो । त्यही मान्यताका  आधारमा यसबारेमा चाहिँ म बोलिरहेको छैन । सर्वोच्च अदालतले जुन दिन फैसला गर्छ, त्यो फैसला गरेको भोलिपल्ट खुशीराजीका साथ म आफ्ना कुरा राख्ने छु ।