सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरी दश क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकका आठ स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छन्।

जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले १६ हजार कित्ता जग्गालाई भू–वर्गीकरण गरी आइतबार मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई बुझाएको छ। “सबै कित्तालाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्दै नक्सासमेत तयार गरी बुझाएका हौँ”, गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले भने।

यसअघि नमोबुद्ध नगरपालिका, पनौती, पाँचखाल, धुलिखेल र बनेपा नगर तथा चौँरीदेउराली गाउँपालिका र भुल्लु गाउँपालिकाले भू–वर्गीकरण गरिसकेका छन्। पाँच तहले अझै वर्गीकरण नगरेको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले हप्ताअघि मात्रै भू–उपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–०७९ स्वीकृत गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको छ। नियमावलीले हालसम्मको अंशबन्डा, कारोबार र कित्ताकाटसम्बन्धी समस्याको सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ साउन ३१ गते परिपत्र गर्दै मङ्सिर २३ गतेसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने जनाउँदै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनअनुसार हालसम्म एक सय ५७ स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको जनाइएको छ। 

भू–उपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

काभ्रेपलाञ्चोकमा १३ स्थानीय तह छन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत कार्यालयले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दश महिनासम्म जग्गा कारोबार नहुँदा स्थानीय सरकारको बजेटमासमेत प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्छ। यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक (व्यक्तिगत), पूरा कित्ता (अंश बण्डा), पूरा कित्ता (पास), छोडपत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो। 

मन्त्रालयले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण वा नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कित्ताकाट गरी जग्गाको लिखत पास नहुने भएकाले तोकेको समयमा वर्गीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य नौ क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि वर्गीकरण गर्नसक्नेसमेत जनाएको छ।