सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनेलाई लामो समयसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने बताएको छ।

अदालतले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी दर्ता भएको निवेदन बदर गर्ने लिखतआदेश फागुन १९मा  सार्वजनिक गरेको हो।

अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीलगायतले सर्वोच्चमा दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन पेस गरेका थिए। अधिवक्ताद्वयको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले २०७९ कात्तिक २४ गते दरपिठ गरिदिएको थियो।

तर नौ दलीय गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुनलाई परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

नौदलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ। यस बारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन्। द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ। कानुन निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन्। मुलुककै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुऱ्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।’