सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासमा भएको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिइ कारण देखाउ आदेशमात्र दिएको हो। मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि अर्को पेशी जेठ १७ गते तोकिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ।
आइतबार सरकारले प्रहरी प्रमुखमा धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेसँगै सोमबार नै वारेसमार्फत अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटउपर हिजो र आज न्यायाधीश माथेमाको इजलाशमा सुनुवाइ भएको हो।
रिट निवेदक पोखरेलकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, मेघराज पोखरेल, ललित बस्नेत, पूर्णमान शाक्यलगायतले बहस गरेका थिए। सोलगतै सरकारी पक्षले हस्तक्षेप बहस गरेको थियो।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, नायव महान्यायाधिवक्ता टेकप्रसाद घिमिरेकासाथै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सरकारी कदमको बचाउमा बहस गरेका थिए। त्यसका साथै महानिरीक्षक सिंहकातर्फबाट केही कानून व्यवसायीले पनि हिजै बहस गरेका थिए।
