राजनीतिकरणकाे भुमरीमा विद्यालय

मालारानीकाे विद्यालयमा आफ्नाे मान्छे घुसाउने लफडाले नानीबाबुकाे भविष्यमाथि खेलवाड

विद्यालयकै अस्तित्व मेटाउने खेल

कमल प्रभात

सन्धिखर्क

अर्घाखाँचीकाे मालारानी गाउँपालीका– ४, खन (फलारपानी) स्थित श्री मुक्ति आधारभूत विद्यालयमा राजनीतिज्ञहरूकाे दादागिरीका कारण शिक्षक नियुक्तिमा ढिलासुस्ती भएकाे छ।

विद्यालयले गत मंसिरमा शिशु कक्षामा पढाउन बालविकास कार्यकर्ताकाे लागि विज्ञापन खुलाए पनि राजनीतिज्ञहरूकाे दबाबमा ९ महिनासम्म पनि परीक्षा सञ्चालनसमेत हुन सकेकाे छैन।

करिब ३ वर्षदेखि रिक्त रहेकाे उक्त पदमा गत मंसिरमा मात्रै विज्ञापन खाेलिएकाे र विज्ञापनअनुसार १६ जनाले आवेदन दिए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएकाे विद्यालयमा प्रधानाध्यापक काशिराम रिजालले जानकारी दिए।

‘विज्ञापन खाेलेकाे धेरै समय भयाे, परीक्षा सञ्चालमा व्यवस्थापन समितिले चासाे नदेखाउँदा समस्या भएकाे छ। मैले परीक्षा सञ्चालनकाे लागि धेरै पटक मिटिङ बसाैँ भने पनि मेटिङमा सबै जना आउँदैनन्,’ प्रधानध्यापक रिजालले भने,‘याे समस्या लिएर कयाैँ पटक पालिकामा गएँ तर पालिकाले पनि झुलाउने काम मात्रै गरिरह्याे। बालबालिकाकाे भविष्य बिग्रने भयाे, सारै चिन्ता लागेकाे छ।’

गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृत रमेश पन्थीले भने विद्याल व्यवस्थापन समितिलाई छिटाे परीक्षा सञ्चालन गर्न दबाब दिए पनि विद्यालय पक्षले चासाे नदिएकाेले अब पनि परीक्षा गरेर शिक्षक नियुक्ति नगरे अनुदान राेकिदिने चेतावनी दिएका छन्। तथापि, उनले नेताहरूकाे दबाबमा बुझेर पनि नबुझेकाे जस्ताे गरी पानीमाथिकाे ओभानाे बन्न खाेजेकाे स्थानीयहरू बताउँछन्।

यता, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विष्णुप्रसाद रिजालले भने नेताहरूकाे दबाबका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेकाे गुनासाे गरेका छन्। उनले आफूले छिटाेभन्दा छिटाे शिक्षक ल्याउन खाेजे पनि नेताहरूकाे आफ्ना मान्छे घुसाउने दाउमा परीक्षा नै गर्न नदिएकाे बताए।

‘वास्तवमै भन्नु पर्दा मलाई एमालेले यहाँ अध्यक्ष बनाएकाे हाे, मैले जसरी पनि उहाँहरूकाे कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता छ। नत्र त मैले पहिलै परीक्षा गराउन खाेजेकाे हाे तर स्थानीय तह चुनाव आएपछि राेकियाे,’ व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रिजालले १५ दिनअघि भनेका थिए,‘दुई हप्ताभित्र परीक्षा गराएरै छाड्छु।’ तर, उग्र एमाले नेताहरूकाे अघि उनकाे कुनै सीप लागेन। दुई हप्ता बढी हुँदा पनि परीक्षा त के बैठक समेत नबसेकाे प्रधानाध्यापक रिजालले बताए।

एउटा शिक्षक पदकाे लागि १६ जनाले आवेदन दिएका छन्, त्यसमा १३ जना एमालेनिकट नेताहरूका श्रीमती, बुहारी, प्रेमीकालगायत आफन्त छन्। उनीहरू अवैधानिक परीक्षा गरेर आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिन चाहन्छन्। तर, एमालेभित्रै आकांक्षी धेरै भएपछि उनीहरूकै भित्री लफडाका कारण परीक्षा नगरिएकाे स्थानीय बताउँछन्।

‘स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले नेताले यहाँकाे जागिर मिलाइदिने भन्दै धेरैलाई आश देखाएर झण्डा बाेकाएका थिए। एमालेभित्रै १३ जनाले आवेदन दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नाे मान्छेलाई जागिर नदिए जे पनि गर्न तयार छु भन्दै झगडा गरिरहेका छन्। एमालेहरूकै लफडाका कारण नानीबाबुहरूकाे भविष्य अन्धाकार हुने भयाे,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका एक सदस्यले भने।

त्यसाे त शिक्षक नियुक्ति जस्ताे परीक्षा निष्पक्ष हुनुपर्ने हाे तर शक्तिकाे दुरूपयाेग गर्दै एमालेले ताण्डप मच्चाइरहेकाे छ। आफ्ना कार्यकर्ताहरूकाे झगडाकै कारण परीक्षा गराउनै नसकिएकाे व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रिजालले स्वीकार गर्छन्।

यसरी विद्यलयमा राजनीतिकण हुँदा बालबालिकाहरूकाे भविष्य खतरामा परेकाे छ। परीक्षा गराइदिन भन्दै प्रधानध्यापक रिजाल ४ पटकसम्म गाउँपालिका शिक्षा शाखाकाे कार्यालयमा र १ पटक जिल्ला समन्वय समितिमा धाए पनि सुनावाइ हुन सकेकाे छैन। एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता मिलाउनै नसकेका कारण विज्ञापन नै खारेज गर्नेसम्मकाे तयारी थालेकाे पाइएकाे छ, जुन बालबालिकाकाे पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारीमाथि गरिने जघन्य अपराध हाे।

विद्यालयकै अस्तित्व मेटाउने खेल

घना बस्तीहरूकाे बीचमा रहेकाे मुक्ति आधारभूत विद्यालय कुनै बेला यहाँकाे सबैभन्दा राम्राे मानिन्थ्याे। यहाँ कखरा सिकेका विद्यार्थी अहिले देश तथा विदेशका ठुला– ठुला तहमा पुगेका छन्। तर, अहिले विद्यालयकाे अस्तित्व नै खतरामा छ।

कक्षा पाँचसम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा करिब ६० जना विद्यार्थी छन् भने ३ जना शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयाेगी छन्। पाँच कक्षासम्मका सबै कक्षामा तीन शिक्षकले मात्रै पढाउनु आफैंमा गाह्राे कुरा हाे। तर, यहाँकाे समस्याबारे काेही नेतालाई चिन्ता छैन, बरू जनप्रतिनिधहरू नै विद्यालयले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कटाैती गरिदिन्छन्। जसकाे उदाहरण हाे, यसअघिका गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा आचार्यले राष्ट्रिय याेजना आयाेगबाट आएकाे झण्डाै ८० लाख रकमसमेत राेक्का गरेर साेही गाउँपालिकाकाे अरूकाे विद्यालयमा सारिदिएका थिए।

यसरी नेता र जनप्रतिनिधिहरू नै विद्यालयकाे अस्तित्व मेटाउने खेलमा लाग्दा यहाँका बालबालिकाहरू प्रभावित हुने देखिन्छ भने शिक्षाकाे पहुँचबाट समेत बालबालिका टाढा हुनुपर्ने छ। यसले गाउँका मानिसकाे चेतनाकस्तर त घट्छ नै गाउँ नै अशिक्षाकाे भुमरीमा पर्दा गाउँ नै पछाडि पर्छ।

प्रकाशित मिति: : 2022-08-04 17:29:00

प्रतिकृया दिनुहोस्