नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) काशिराज दाहाल आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको खुल्ने कागजातसहित सञ्चालकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाेलाएका दाहालले मंगलबार अभिभावक र अस्पतालका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे।
अतिरिक्त शुल्क लिनुका कारण खुल्ने कागज ल्याउन भनिएकाे थियाे। तर, नोबेलका प्रतिनिधिले कागजात नल्याएपछि सिडिओ दाहालले कारबाहीकाे चेतावनी दिएका थिए। 'चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क किन लिएको' भनेर सिडिओसा'पले सोध्दा नोबेलका प्रतिनिधिले ‘हामी कर्मचारी मात्रै हौँ’ भनेपछि सिडिओसा'प एक्कासी झोकिनु भयो,' छलफलमा सहभागी एक अभिभावकले बताए।
कर्मचारीले जवाफ नदिएपछि सिडिओ दाहालले मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्मालाई फोन फोन गरेका थिए। फोनमा उनीहरुबीच चर्काचर्की परेकाे थियो। टेलिफोन संवादमा शर्माले अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइए पढाउन नसक्ने जवाफ दिएको छलफलमा सहभागी अभिभावकले बताएका छन्। नाम नखुलाउने शर्तमा एक अभिभावकले भने, 'सञ्चालक शर्माले सिडिओ दाहाललाई ‘तपाईं आएर मेरो कलेज चलाइदिनुहोस’ भनेर समेत भनेका थिए।
दाहालले पठनपाठन तुरुन्त सुरु गर्न निर्देशनसमते दिएका थिए। तर शर्माले अतिरिक्त शुल्कबिना पढाउन नसकिने बरु पक्राउ पूर्जी जारी गर्न भन्दै ठाडो चुनौति दिए।
सिडिओ दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई समेत फोन गरेर प्रतिनिधिलाई शिक्षा आयोगले तोकेको मूल्यबारे जानकारी गराएका थिए। छलफलमा नोबेल मेडिकल कलेजले लिने भनिएको इन्टर्नशिप बापतको शुल्क २ लाख ४० हजार नलिने सहमति भने भएको सिडिओ दाहालले बताए।
होस्टल बसाइँईलाई अनिवार्य नगर्ने, होस्टल शुल्क परिमार्जन गरी घटाउने विषयमा भने सहमति भएको छैन। विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क ९८ हजार रूपैयाँबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्देशन भए तिर्न अभिभावक सहमत भएका छन्।
चालू शैक्षिक सत्रको कक्षा पुस ११ गतेदेखि संचालन गर्ने निर्णय भए पनि मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छन्। आफूहरू कर्मचारी मात्रै भएको भन्दै कर्मचारीहरु त्रिपक्षीय छलफलको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी निस्केका हुन्।
छलफलमा मेडिकल कलेजको तर्फबाट अर्जुन थापा, दिपेश राई, नारायणप्रसाद दाहालको उपस्थिति थियो।
नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क बुझाए मात्रै पढाइ शुरू गर्ने बताएपछि विद्यार्थी र अभिभावक आन्दोलित बनेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा झण्डै ५ लाख रुपैयाँ बढी मागेपछि अभिभावकसमेत आन्दोलित बनेका छन्। कलेजले आयोगले तोकेकोभन्दा ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बढी बुझाउन दबाब दिँदै आएको अभिभावकको भनाइ छ।
कलेजले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नशिपबापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार, होस्टेल शुल्क १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिँदै आएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि जम्मा कूल रकम ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यसमध्ये प्रथम वर्ष १४ लाख ७८ हजार ६७५ रुपैयाँ अभिभावकले बुझाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पुस ५ गते एक सूचना जारी गर्दै होस्टल विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने जनाइसकेको छ।
