प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन्। भोलि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बस्नेगरी आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका जबराले बैठक बोलाएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको न्याय सेवा आयोगमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश (दीपककुमार कार्की), कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री (दिलेन्द्र बडू), महान्यायाधिवक्ता (खम्मबहादुर खाती) र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष (माधवप्रसाद रेग्मी) सदस्य छन्।

बैठकका लागि सदस्यहरूलाई पत्र पठाइसकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका बेला बोलाइएको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। बैठकमा हुने उपस्थितिले पनि महत्व राख्नेछ।

बैठकमा कानुनमन्त्री बडू र महान्यायाधिवक्ता उपस्थित होलान् कि नहोलान् भन्ने चासो छ। सत्ता गठबन्धनले अनौपचारिक रूपमा निकास (राजीनामा) दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भनेका बेला उनले बोलाएको आयोगको बैठकमा कानुनमन्त्री र सरकारका कानुनी सल्लाहकार सहभागी नहुने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि औपचारिक रूपमा मन्त्री बडू र महान्यायाधिवक्ता खाती बोलेका छैनन्। 'कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताज्यू आउनुभयो भने कोरम पुग्छ,' सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले भने, 'उहाँहरू आउनुभएन भने कोरम नपुगेर बैठक बस्न सक्दैन। एक हिसाबले यो प्रधानन्यायाधीशका लागि परीक्षण पनि हो।'

उनकाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी भने उपस्थित हुनेछन्। तर जबरासँग बेन्च सेयर गर्न नमानेका तथा जबराको बहिर्गमनका लागि इजलास बहिष्कारको नेतृत्व गरेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की भने उपस्थित नहुने निश्चित नै छ।

उनको अनुपस्थितिभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको सन्देशका रूपमा आउने कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थिति वा अनुपस्थिति महत्वपूर्ण हुने कानुन क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।