रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता नरहेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नभएको उल्लेख गरेको छ।
आइतबारको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक कराेड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट लामिछानेले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परिक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरि धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परिक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम १ करोड रुपैयाँ नगद धरौट, जेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिइ तारेखमा राख्नु। सो बुझाउन नसकेमा कानुनबमोजिमको थुनुवा पूर्जी दिइ थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनु।’
प्रहरीले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत बैशाख २ गते पहिलो चरणको अनुसन्धान गरेर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। फेरी असोज ५ गते रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी लिएर इलाका प्रहरी कार्यालयले मुद्दा चलाएको थियो।
प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीमा रविसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो। लामिछानेविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा २ करोड बिगो मागदाबी गरिएको छ। ग्यालेक्सी टीभीका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई र पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीसँग संयुक्त १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
माघ ९ गते बुधबार लामिछाने रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए। बुधबार उनको बयान लिएको थियो। वयान सकिएपछि उनलाई अदालतले परिवार र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर छोडेको थियो। बिहीबार र शुक्रबार थुनछेक बहस नसकिएपछि आइतबार पनि थुनछेक बहस भएको थियो। आइतबारको थुनछेक बहसपछि उनलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश भएको हो।
सोही प्रकरणमा सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र सचिव कुमार रम्तेल यसअघि नै पुर्पक्षका लागि कारगार चलान भइसकेका छन्।
