कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको २५ सय दिन पूरा भएको छ।

२०७५ साउन १० गते साथि रोशनी बमको घर गएकी निर्मलाको शव त्यसको भोलिपल्ट बिहान सालघारीको खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो।

तर, आज घटना भएको ६ वर्ष १० महिना १६ दिन पूरा हुँदा पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन।

घटनाबारे प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरेपनि दुई वर्षयता निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीको घरमा अनुसन्धान टोलीले पाइला टेकेको छैन।

‘अपराधी पत्ता लगाउँछन् र न्याय पाइन्छ भन्ने आशा नै मरिसक्यो। नहुनु घटना भयो, मन शान्त छैन। तर, राम्रो अनुसन्धान होला र अपराधी पक्राउ पर्छन् भन्ने आशा गरेको छैन। अनुसन्धान टोलीलाई छिटो अपराधी पत्ता लगाइदिन भनिदिनुहोला,’ दुर्गादेवी भन्छिन्।

घटनापछि दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै लामो समयसम्म स्वदेश तथा विदेशमा आन्दोलन नै भयो। 

सामाजिक सञ्जाल एवं डिजिटल प्लेटफर्मतिर सरकारको चर्को आलोचना भयो तर, प्रहरीले वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन सकेनन्।

प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एक सय २० भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा अनुसन्धान गर्‍यो। केहीलाई कस्टडीमै राखेर अनुसन्धान गर्‍यो तर घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न अपराधी पत्ता लगाउन सकेन।

हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक कञ्चनपुरको सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। 

उनले गृह मन्त्रालयको पदभार ग्रहणपछि एक सार्वजनिक समारोहमा निर्मलाका हत्यारा जसरी पत्ता लगाउने वचन दिएका थिए।

जुन दिन वचन दिए, त्यसदिनदेखि निर्मलाको प्रसंग उठाएका छैनन्। नेपाली प्रहरी एवं सीआइबीसँग उक्त घटनाका सम्बन्धमा कुनै किसिमको छलफल, संवाद एवं निर्देशन नदिएको लेखककै निजी सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए। 

‘निर्मलाका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नेगरी नयाँ रणनीति बनाएको हामीलाई जानकारी छैन।’ ती सदस्यले भने।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता युवराज खड्का निर्मला पन्तको जस्तो जटिल केसमा सूक्ष्म अनुसन्धान सधैं जारी रहने गरेको बताउँछन्। 

तर, पछिल्लो अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रगति विवरण सीआईबीले सार्वजनिक गरेको छैन। 

नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी छानबिन समिति बनेको, सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको र मानव अधिकारकर्मीले घटनाको छानविन गरेको यो नै पेचिलो घटना होला। तर, निष्कर्ष केहीपनि निस्किएको छैन।

मानव अधिकारकर्मी राजन कुईंकेल निर्मला पन्तको घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्नु राज्यको निरीहता र कायरता भएको बताउँछन्। 

‘नेपाल प्रहरीले धेरै जटिल केसहरुको अनुसन्धान गरेको छ। विदेशबाट अपराधी पत्ता लगाएर नेपाल ल्याएको धेरै उदाहरण छन्, गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन्। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान धेरै मजबुत पनि छ। कतिपयले प्रमाण नष्ट भइसक्यो भन्छन् तर प्रमाण नष्ट हुनै सक्दैन। यसमा ठूलो दबाब र प्रभाव छ। राज्य लाचार भएको छ र पीडकहरु छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन्,’ उनले भने। 

घटनालाई नयाँ सिराबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने कुईंकेल सुझाव दिन्छन्।

निर्मलाको हत्या भएदेखि हालसम्मको अवधिमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ र हाल रमेश लेखक गृहमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। यसमध्ये लामिछाने र लेखकले निर्मलाको केसलाई टुंगोमा पुर्याउने आश गरिएको थियो। उनीहरुले पनि कुनै परिणाम दिन सकेनन्। 

‘गृहमन्त्रीका रुपमा राम्रोसँग ६ महिनामात्र रवि लामिछानेलाई काम गर्न दिएको भए धेरै अपराधी र भ्रष्टाचारी जेल गइसक्थे। उहाँलाई काम गर्नै दिइएन। ठूला दल भनिएका नेताहरुको पोल खुल्ने डरले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम भयो,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन्।

त्यस्तै, हालका गृहमन्त्री लेखक निर्मलाकै क्षेत्रका भएकाले अनुसन्धान बलियो हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो। उनले पनि हत्यारा पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी आफूले पूरा गराइछाड्ने बताउन छाडेका छैनन्। 

तर, काम केहीपनि अघि बढेको छैन। हुन त ठूलो खर्च गरेर प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको होइन। बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा १२४ जनाको डीएनए जाँच नै गरिएको थियो। तर, कसैसँग पनि डीएनए म्याच नगरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

छोरीको न्यायका लागि भन्दै निर्मलाका आमा–बुवाले न्यायलय धाउने मात्र नभइ अनशन नै पनि बसे। काठमाडौंसमेत पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दर्जनौं पटक धाए तर, निर्मला हत्याका वर्षहरू घर्किँदै जाँदा उनीहरूको आशा पनि मर्दै गएको छ। विभिन्न प्रतिवेदनमाथि कुनै छानविन नै भएन्। 

मानवअधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता इन्द्र ढुंगानाका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको ३७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जटिल बनेको छ।

समितिले बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले पटक पटक लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल प्रहरीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो, तर प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन नहुनुलाई रहस्यका रुपमा हेरिएको छ।