प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गर्ने १५ जना न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट परेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म रिट दर्ता भएको छैन।

न्यायाधीशहरुविरुद्ध तीनवटा रिट निवेदन आएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।

न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध रिट निवेदन परेको हो।

रिटमा नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइको हक हनन् भएको, संकटकालमा समेत नरोकिने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ नगरेकाले संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम पेशी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोक्नु, इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नु भन्ने परमादेश माग गरिएको छ।

त्यसैगरी बन्दी तथा थुनुवाहरुको हकमा सुनुवाइ नै नभई बन्दी अवस्थामा र थुनामा रहहनु पर्दा अपुरणीय क्षति हुने भएकाले आजैका मितिदेखि सोही व्यहोराका सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।

न्यायाधीशविरुद्ध रिट निवेदन दिनेमा अधिवक्ताहरू तोयनाथ ढुंगाना र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, सभ्यता नेपाल, नकुल तिमल्सिना, शिवराम थापा र नेत्रप्रसाद मैनालीलगायत छन्।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरु पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ नगरेर अलग्गै बैठक बस्दै आएका छन्।