प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधिको ख्याल नगरेका कारण देश बजेटबिहीन अवस्थामा पुगेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कानूनबमोजिम पारित गर्न भ्याउने समय राखेर बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक अघि नबढाएको कारण प्रणालीमा गम्भीर धक्का लागेको हो।
नेपालको संविधानको प्रावधानअनुसार, सरकारले भदौ ३१ गतेदेखि नेपालभित्र कर उठाउन पाउने छैन। अनि राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाउने छैन। किनकि, संघीय संसद्को अनुमतिबिना नेपाल राज्यभित्र कर उठाउन र सञ्चितकोषको रकम खर्च गर्न बन्देज गरेको छ।
नियम निलम्बन गरी विधेयकमाथि संशोधन गर्ने समय घटाएर भदौ ३० गते नै प्रतिनिधिसभाको बैठक राखी बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिने अनुमान थियो तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एकाएक असोज ४ गतेका लागि अर्को बैठक राखिदिएपछि सरकार बजेटबिहीन अवस्थामा पुगेको हो।
प्रतिनिधिसभाको असोज ४ गतेकै बैठकमा बजेट पास भयो भने पनि अब कम्तिमा पाँच दिन देश बजेटबिहीन अवस्थामा पुग्ने भएको हो। बजेट नभएको अवस्थामा राल्यले कर उठाइरहनुलाई विज्ञहरु सरकारले जनतासँग जबर्जस्ती गर्नुसरह मान्दछन्। खर्च गर्न त झन् मिल्दै मिल्दैन।
राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भदौ ३० गतेपछि संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पास नहुञ्जेल सरकारले रकम खर्च नगर्ने बताए। 'कर उठाउनका लागि बाधा हुँदैन, विधेयकमा पेश गरिएको दरमै कर उठाउन मिल्छ', बिएल नेपाली सेवासँग अधिकारीले भने, 'सभामुख र सरकार नियमको व्यवस्थाबमोजिम नै बजेट पास गर्नेमा गएजस्तो छ। मेरो विचारमा सरकारले यो पाँच दिन बजेट खर्च नगर्ने होला।'
एमाले संसदीय दलका उपनेता रहेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकार र सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग यो अरहज अवस्थाबारे छलफल नगरेको बताए। 'संसद्को अनुमतिबिना एक रुपैयाँ पनि कर उठाउन र राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न पाइँदैन। हाम्रो प्रणाली र संविधानले त्यसो भन्छ', नेम्वाङले बिएल नेपाली सेवासँग भने, 'यो संवैधानिक जटिलताबारे सभामुखले त हामीसँग कुरा गर्न चाहेको देखिएन। फेरि हामीले गरेको अवरोधका बीच पनि केही पनि बिजनेश रोकिएको छैन। पेलेरै अघि बढेकै हो। यो सरकार र सभामुखको बलमिचाइकी फल हो। यसले जनताको सर्वोच्चतामाथि प्रहार हुन्छ।'
अघिल्लो केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका पालामा अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको साटो प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको वर्तमान सरकारले त्यसलाई ६० दिनभित्र पारित गराउन नसकेपछि देश बजेटशुन्य अवस्थामा पुगेको हो। अब कम्तिमा पनि पनि पाँच दिन देश बजेटबिहीन अवस्थाबाट गुज्रिने भएको हो।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश साउन ३ गते वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेका थिए जसलाई परिमार्जन गर्न अर्थमन्त्री शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक पेश संसद्मा दर्ता गराए जुन भदौ २९ मा संसद्मा पेश भएको छ। उक्त विधेयक भदौ ३० गतेभित्र संसदबाट पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि सभामुखले त्यसका लागि नियम निलम्बन गर्न पहल लिएनन्।
संविधान र कानूनमा संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा ल्याइने अध्यादेश संसद सुरु भएको पहिलो दिन पेश गर्नुपर्छ। संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ। पेश भएको ६० दिनभित्र संसद्बाट अस्वीकृत भएमा वा कुनै निर्णय नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
