प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारको दिन धकेलिँदै गएको छ तर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भदौ २२ सम्म सरकार विस्तार नगर्न आग्रह गरेकाले रोकिराखेको सत्तारुढ अन्य दलको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएको ५० दिन पुग्दा पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्नुको दोष पछिल्लो समय जसपाको थाप्लोमा परेको छ। यसअघि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनाल उपचारका लागि नयाँदिल्ली गएकाले मन्त्रिमण्डल गठन गर्न उनलाई पर्खिएको बताइँदै आएको थियो। खनाल भदौ १४ गते काठमाडौं फर्किएपछि नयाँ बहाना अघि सारिएको हो।

त्यसअघि एमालेबाट माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन समय दिएको बताइँदै आएको थियो। सत्तारुढ चार दलको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठक पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमै कुरा नमिलेपछि पुनः बस्ने गरी सकिएको थियो।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यसअघि दुई–दुई मन्त्रालय रोजिसकेकाले बाँकी मन्त्रालयमध्ये दुई–दुई मन्त्रालय रोज्न पाउनुपर्ने दाबी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले दाबी गरेका छन्। त्यस हिसाबले दुवै दलको रोजाइमा पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय परेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न पाउने विकास गर्ने मुख्य मन्त्रालय हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय वैदेशिक सम्बन्ध जोड्ने मन्त्रालय हो।

वार्तामा सहभागी हुने माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ आफू मन्त्री हुने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय माओवादीको भागमा पार्न चाहन्छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डको भित्री समर्थन चाहिँ उपेन्द्रलाई दिनेमा नै हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

प्रचण्ड श्रेष्ठको साटो पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा पठाएर उनीसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने पक्षमा रहेको पनि माओवादीसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेस भौतिक योजना र परराष्ट्र दुवै मन्त्रालय सकेसम्म आफैँसँग राख्न चाहन्छन्। परराष्ट्रमन्त्री सकेसम्म आफूसँग राखी प्रकाशशरण महतलाई मन्त्री बनाउने इच्छा प्रधानमन्त्री देउवाको छ।

कोइराला खेमाका मिनेन्द्र रिजाललाई नदिनका लागि अर्थ मन्त्रालय यसअघि नै प्रचण्डलाई दिइसकेका छन्। कांग्रेस नेता रिजाल कांग्रेसको छायाँ सरकारमा पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीले रुचि देखाएको छ। जिल्ला  र स्थानीय तलसम्म जोडिने, कर्मचारी खटाउने र संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने उक्त मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीको रुचि छ, जुन माओवादीकेन्द्रको पनि रुचिमा छ। यसअघि उपेन्द्र यादव स्वयम् मन्त्री भइसकेकाले जसपाको पनि रुचि नहुने कुरो भएन।

वार्तामा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार, सत्ताको मुख्य शक्ति अर्थ, गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार विकास र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई मूल सत्ताका रुपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ।

देशको अर्थतन्त्र, शान्ति सुरक्षा, विदेश सम्बन्ध र प्रचार संयन्त्रमा हेर्ने मन्त्रालय महत्वपूर्ण मानिन्छन्, जुन सकेसम्म प्रधानमन्त्री स्वयम्ले राख्न चाहन्छन्। त्यसबाहेक धेरै बजेटको कारोवार हुने शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि मन्त्रालय पनि अहिलेका रुचिका मन्त्रालय हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ बनाएर देउवाले पहिले नै ‘होल्ड’ गरिसकेका छन्। कोरोना निरोधात्मक सुई खरिदमा आकर्षण भएको उक्त मन्त्रालयमा अरु तीन दलले पनि आँखा लगाएका छन्। त्यसमाथि कांग्रेसकै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई रोक्न पनि पहिले नै राज्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेको श्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीले भूमिसुधार मन्त्रालय माओवादीलाई दिन चाहेका छन् तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सो मन्त्रालय माधव नेपाललाई दिन चाहेका छन्। कारण, भूमिसुधार मन्त्रालय भागमा परेमा हरिबोल गजुरेल मन्त्रीका प्रवल दाबेदार हुने छन्। गजुरेललाई पाखा लगाउन उनले उक्त मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीलाई दिन चाहेको पनि स्रोतको दाबी छ।

यस्ता धेरै स्वार्थ र खेलहरुका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ तर पछिल्लो समय यसको बाधकका रुपमा जसपाका स्वार्थलाई देखाइएको छ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘अहिले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेमा जसपाका भागमा चार–पाँच जना मन्त्री पर्छ, बाँकी १५ जना सांसद् भने असन्तुष्ट हुन्छन्। स्थानीय तहका जनप्रतितिधिलाई भड्काएर महन्थ ठाकुरको पार्टीमा लगाउँछन्। अनि चार जना सांसद् मिलेर पनि पार्टी फुटाउने खतरा हुन्छ भनेर भदौ २२ पछि मात्र मन्त्री बनाउन उपेन्द्र यादवले भन्नु भएको छ। त्यसैले ढिला भएको हो।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सपथग्रहण गरेकै दिन गृह, अर्थ, उर्जा  र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामा चार जना मन्त्रीमा क्रमशस् बालकृष्ण खाँण, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सपथ खुवाएका थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कांग्रेसकै उमेश श्रेष्ठलाई बनाएका छन्। बाँकी २१ मन्त्रालय रिक्त छन्।

प्रधानमन्त्री देउवासँग अहिले २१ वटा मन्त्रालय स्वयम्ले सम्हालिरहेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या मन्त्रालय छन्।