रवीन्द्र काफ्ले

हिलिहाङ गाउँपालिका–३ गोपेटारको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी भएका चिकित्सक अध्ययन बिदामा गएको दुई वर्ष नाघ्यो। दरबन्दीका चिकित्सक अध्ययन बिदामा गएपछि दुई वर्षसम्म न त उनी फर्के न अर्को चिकित्सक उक्त दरबन्दी खटाइए। चिकित्सकविहीन अवस्थामै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्थायी कोभिड–१९ अस्पताल बनाइयो।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पहिलो लहरको अन्त्यतिर सङ्घीय सरकारको निर्देशनबमोजिम गाउँपालिकाले चिकित्सकको भर्ना लिई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खटायो। तीन महिनापछि गाउँपालिकाको स्रोतले चिकित्सकलाई टिकाउन सकेन। यहाँ कार्यरत डा मनोज नेपाली बिदा भएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपेटार चिकित्सकविहीन छ।

अर्को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रबीमा पनि दरबन्दीका चिकित्सक बिदामै छन्। दरबन्दीका चिकित्सक अध्ययन बिदामा गएपछि गाउँपालिकाले कोभिड अस्पतालका लागि एक चिकित्सकको भर्ना लिई सेवामा राखेको छ। शुरुआतका तीन महिनाका लागि तलब आए पनि त्यसपछि गाउँपालिकाले नै तलब र जोखिम भत्ता दिई एकजना चिकित्सक राखेको हो।

कच्ची सडकको लामो यात्रा गर्नुपर्ने हुनाले यहाँबाट कोभिड–१९ का जटिल बिरामीलाई समयमा अस्पताल पु¥याउन सकिने अवस्था छैन। यही कारण गाउँपालिका आफैँले तलब र जोखिम भत्ता दिई चिकित्सक राखेको छ।

'हामीकहाँ कोभिड–१९ का धेरै बिरामी पनि आउनुहुन्छ', मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख अग्नि चम्लागाईंले भने, 'अहिलेसम्म त गाउँपालिका आफैँले एक चिकित्सक र दुईजना स्टाफनर्सलाई तलब, भत्ता दिएर राखिरहेको छ तर सङ्घीय सरकारबाट दिने भनिएको तलब, भत्ताको बजेट नआउँदा व्यवस्थापनमा कठिन पर्ने अवस्था छ।'

सङ्घीय सरकारको निर्देशनबमोजिम तुम्बेवा गाउँपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल स्थापना गरी एक चिकित्सकलाई सेवामा राखेको थियो। तलबमा अतिरिक्त शत्प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरी गत असारसम्म ती चिकित्सकले तुम्बेवा–३ मौवाबाट सेवा दिएका थिए। गाउँपालिकाको महामारीसम्बन्धी कोषबाट चिकित्सकले तलब र भत्ता पाउँदै आएका थिए। तर स्रोतको अभावमा अहिले गाउँपालिका चिकित्सक राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

'जनताको मागलाई पूरा गर्ने क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा बजेट सीमित हुन्छ। स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट राख्नुपर्छ भन्नेमा अब मात्रै सबैको ध्यान पुग्दैछ', तुम्बेवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र दाहालले भने, 'सङ्घ सरकारले कोभिड अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेको तलब, भत्ता प्राप्त नहुँदा सबै खर्च गाउँपालिकाले नै गर्नुप-यो।'

याङवरक गाउँपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पतालमा चिकित्सक राख्नका लागि आवदेन आह्वान ग-यो। एक चिकित्सकको दर्खास्त परे पनि उनी अन्तर्वार्तामा आएनन्। चिकित्सक राखेर सेवा दिन चाहे पनि चिकित्सक नै नपाउँदा सामान्य समस्यामा पनि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।

'चिकित्सक बाहेकका स्वास्थ्यकर्मी राखेर कोभिड अस्पतालबाट सेवा दिइरहेका छौँ', याङवरक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलकुमारी योङहाङले भनिन्, 'तर अहिलेसम्म कोभिड अस्पताल बिरामी आएका छैनन्।' जटिल समस्या भएका कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरु सिधै चिकित्सक भएका अस्पताल जाने गरेका छन्।

याङवरक मात्रै होइन अस्थायी कोभिड अस्पतालका लागि जिल्लाका फाल्गुनन्द, कुम्मायक र फालेलुङ गाउँपालिकाले समेत चिकित्सक पाएका थिएनन् तर चिकित्सक पाएकाहरुले समेत अहिले आएर टिकाउन सकेका छैनन्।

'चिकित्सक भएपछि हरेक बिरामीको मनोबल उच्च हुने रहेछ', तुम्बेवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र दाहालले अनुभव सुनाउँदै भने, 'हाम्रो जस्तो दुर्गम ठाउँमा चिकित्सक राखेर सेवा दिनुपर्ने हो तर चिकित्सकले चाहेजस्तो सुविधा दिन नसक्दा समस्या हुने रहेछ।' कोभिड–१९ सङ्क्रमणको लहर चलिरहेकाले समस्या पर्दै गए चिकित्सक राख्ने मनस्थितिमा गाउँपालिका रहेको दाहालको भनाइ छ।

चिकित्सक सहितका स्वास्थ्यकर्मीका लागि सङ्घीय सरकारले तलब, भत्ता नपठाएको विषयमा सरोकारवालाहरुले पटकपटक आवाज उठाइरहे पनि सुनुवाइ भएको छैन्। 'हामीले राखेका स्वास्थ्यकर्मीका लागि तलब, भत्ता माथि (सङ्घीय सरकार) बाट पठाइनुपथ्र्यो, नभए दरबन्दीमा चिकित्सक पठाइनुपथ्र्यो', हिलिहाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवानीप्रसाद लिङदेनले सरोकारवालासँगको एक अन्तरक्रियामा भने।

हिलिहाङले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक राख्ने भनी हालै गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भने गरेको छ। 'तर अझै पनि चिकित्सक राख्न कठिन नै छ', हिलिहाङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख चन्द्रप्रसाद घिमिरेले भने, 'भनेजस्तो सुविधा दिन गाउँपालिकाले सक्दैन। थोरै तलब, भत्तामा चिकित्सक आएर बस्ने कुरा भएन।'

उसो त चिकित्सकको अभाव जिल्ला अस्पतालमै हुन लागेको छ। अहिले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकसहित पाँचजना चिकित्सक सेवामा छन् तर सेवामा रहेका मध्ये दुईजना प्रशिक्षार्थी चिकित्सक फिर्ता हुन लागेको जिल्ला अस्पतालका तथ्याङ्क अधिकृत नारायण जोशीको भनाइ छ। 'कम्तीमा तीन मेडिकल अफिसर र एकजना डेन्टल चिकित्सक आवश्यक छ', जोशीले भने।

चिकित्सकको अभाव भएको सङ्घीय सरकारले दिने भनी तलब भत्ताको बजेट नपठाएको विषयमा सरकोरवालाले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। साउन १ गते पाँचथरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाबारे बुझ्न आएकी प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईसमक्ष पनि सरोकारवालाले यही माग गरे।

'हाम्रोजस्तो ठाउँमा गाउँमा बसेर चिकित्सकले अतिरिक्त सेवा दिएर कमाउन सक्दैनन्', स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरका निमित्त प्रमुख नारदमुनि सुवेदीले भने, 'त्यसैले चिकित्सकलाई दूरदराजका गाउँमा टिकाउन आकर्षक तलब भत्ता दिनुको विकल्प छैन्।'