संसदीय व्यवस्था केही सिमित व्यक्तिहरुका स्वार्थ पूरा गर्न बेलायतबाट सुरु भएको मानिन्छ।
ई. १०६६ भन्दा पहिले एङ्गेलो सेक्सन (Anglo-Saxon) राजघरानाको शासन र पछि नर्मन वंशीय राजाहरुका पालामा सामन्त, सरदार तथा भारदारहरुको भेला गरिन्थ्यो। जसलाई म्याग्नम कान्सिलियम अर्थात महासम्मेलन भनिन्थ्यो।
उनीहरुले त्यतिबेला आफ्ना अधिकारहरु स्थापित गर्न यस्तो भेला गर्दथे। राजा स्वयम यसका अध्यक्ष हुन्थे। यस्ता भेला, सभा, सम्मेलनहरुमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। विस्तारै उनीहरुले कानुन बमोजिम मुद्दा नचलाई राजाले दोषी ठहर नहुँदै थुन्ने गरेको कुराको प्रतिवाद सहित राजालाई एक अधिकारपत्रमा हस्ताक्षर गराए।
सन् १२१५ मा हस्ताक्षरित उक्त अधिकारपत्रलाई म्याग्नाकार्टा (Magna Carta) भनिन्थ्यो। सभाको स्वीकृति बिना कुनै पनि किसिमको कर लगाउन नपाइने व्यवस्था गरियो। जसमा राजाका अधिकारहरु सिमित गरिएको पाइन्छ।
यसरी गरिने सभा सम्मेलन जसमा सुरुताका भारदार, सामन्त र सरदारहरुको प्रतिनिधित्व हुने गर्दथ्यो। बिस्तारै परिस्कृत हुँदै जनप्रतिनिधि जसमा जनताको प्रतिनिधित्व हुने गर्याे। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी भए पश्चात् राज्य संचालन गर्न सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका गरि विभाजन गरियो। महासभा र तल्लो सदन गरि दुई सदनात्मक व्यवस्थाको थालनी गरियो।
यस्ता सदनमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनताकै निर्वाचित प्रतिनिधितब हुने गर्दछ। जसले सरकार संचालन र सुशासन कायम गर्ने गर्दछ। सदन अझ भनौै संसदीय व्यवस्था जनमुखी, जनअपेक्षित कार्य सम्पादन गर्न सक्ने उदाहरणीय र लोकप्रीय व्यवस्था मानिन्छ।
प्रजातान्त्रिक देशहरुमा यसको लोकप्रीयता बढ्दै जानुको श्रेय बेलायतलाई जान्छ। आम नागरिकका आधारभूत मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य, बहुदलीय शासन व्यवस्था यसका प्रमुख विशेषता भित्र पर्दछन्। तर नेपालको सन्दर्भमा अचेल संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भएको छ। जनताको अभिमत लिन दलीय स्वार्थमा लिप्त मान्छेहरु जनमुखी भएको ढोंग गर्दैछन्।
निर्वाचनताका आशाका किरणहरु लिएर जनताका घरदैलोमा विभिन्न दलका डनहरु जनताको उम्मेदवार बनेर आइपुग्छन्। उनीहरु सोझा जनतालाई सपनाको घुम्टोले ढाकेर अन्धो बनाउँछन् त केही जनतामा लिप्त गरिबिलाई मजबुरी बनाउँछन्। जनताका आँखामा धुलो फालेर जनताकै ढाडमा टेकेर सत्तामा पुग्ने नेपाली राजनीतिक दलले गणेशमान सिंहले भनेजस्तै गरि जनतालाई भेडा बनाएका छन्। संसदीय व्यवस्थामा दलतन्त्र हावी हुनुले नेपालको सन्दर्भमा यो व्यवस्था नै धरापमा परेको दावी केही विश्लेषकहरु गर्छन्।
नेपालले २००७ सालमा पहिलो पटक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आधारमा संसदीय शासन व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको थियो। तर २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको उदय पश्चात् २०४६ सालको जनआन्दोलनले पुनः नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो। मुलुकले यो संघीय शासन प्रणालीलाई संविधान सम्मत अपनाउँदै आएको छ। यसरी नेपालमा जनताको प्रतिनिधित्व संघीय संसदमा हुन थाले पछि संगसंगै विकृत मानसिकताको प्रभाव पनि बढ्दै गयो।
जनताका इच्छा आकांक्षा भन्दा दलीय स्वार्थ माथी हुन थाले। कानुन निर्माण देखि कार्यन्वयन सम्म जनता केवल मोहोरा बने। जनताले प्रतिनिधि बनाएर पठाएकाहरु केवल दल, दलका नेताहरुको र दलको गलत कदममा समेत कुर्लेर ताली ठोक्ने र वाह! वाहि! गर्ने केही भक्तजनहरु प्रति बढी उत्तरदायी देखिन थाले। सदनमा जनताका प्रतिनिधि भन्दा बढी 'सब डन' हरुको बढी प्रतिनिधित्व हुन थाल्यो। यसर्थ यो व्यवस्था प्रति जनताको वितृष्णा पैदा हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ।
संसदीय व्यवस्थामा सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न दलहरु एक ठाउँमा उभिनु नौलो होइन। तर सत्ता टिकाउन र शक्तिमा रहिरहन कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर सरकार बन्नु भने बिरलै पाइन्छ। नेपालमा भने यस्तो हुँदै आएको छ।
जनताको जीवन स्तर सुधार्न, देशको विकास गर्न र राष्ट्रियताका सवालमा एक हुनु भने स्वभाविक हुन्छ। आफू सँधै सत्तामा रहिरहन र शक्ति संचय गरिरहन नेपालका दलहरु एक ठाउँमा उभिएका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन्। सरकार बनाउने वा सरकार टिकाउने कुरामा होस् या निर्वाचनताका दलीय स्वार्थ पूरा गर्न उम्मेदवारमा गरिने सौदाबाजीले नेपालको संसदीय व्यवस्था साँच्चै नै खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो बनेको छ।
वि.सं. २०७४ जेष्ठ २४ गते शेरबहादुर देउबा (कांग्रेस) र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड {नेकपा (माओवादी केन्द्र)} बीचको सत्ता समीकरणले संसदीय व्यवस्थामा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ।
बेलायतको संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने बाहेक सबै गर्न सक्छ भन्ने वाक्यांश त्यहाँ सकारात्मक रुपले लागू भएपनि यहाँ कुन अर्थमा चरितार्थ हुन्छ बुझ्न सकिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू भएको दिनदेखि दलहरुले स्वार्थ पूरा गर्ने थप बलियो साधन पाए। प्रचण्ड पुत्रीलाई निर्वाचनमा जिताउन प्रचण्ड स्वयम् ले काँग्रेसको चुनाव चिन्ह 'रुख' र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह 'हँसिया हतौडा' मा भोट हालेको दिन देश झन् कृडास्थलमा पुगेको महशुस धेरैले गरे। तर प्रतिवाद भने कसैले गर्न सकेन (एकाध बाहेक)। उसो त संघीयताले जनतालाई सचेत र थोर बहुत चेतनामा स्तर वृद्धि त गर्याे। तर दलीयतन्त्रले जरा गाडेको देशमा हामी जनता अझै गणेशमान कै शब्दमा भेडा भइरह्यौं।
नेपालको सन्दर्भ विस्तृत रुपले आंकलन गर्दा दल, दलगत गुट र अन्त्यमा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएका सदनका 'सब डन'हरु जनतालाई समेत प्रत्यक्ष महशुस हुने गरि किनबेच भएको देख्न थालियो।
गुटगत स्वार्थ नमिलेपछि आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटको संघारमा पुगि आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने चलखेलमा जुट्नुले झन् प्रष्ट हुन सकिन्छ। २०७७ चैत्र २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई तत्कालीन अवस्थामा फर्काइदियो। अर्थात साविकका नेकपा(एमाले) र नेकपा( माओवादी केन्द्र) यथावत रहे। निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व अदालतले नामेट पारिदियो। अहिले नेपालमा सत्ता साँझेदारिको सरगर्मी सुरु भएको छ।
सदनमा सांसदहरु प्रत्यक्ष देखिनेगरी किनबेच वा पदका लागि दौडमा व्यस्त छन्। यो अवस्थामा कुनै पनि दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। दुई वा सो भन्दा बढी दल मिल्नुपर्ने देखिन्छ। हरेक दलका फरक फरक सिद्धान्त छन्। फरक फरक एजेन्डा छन् तर सत्ता र शक्तिको लागि एक हुन रस्साकस्सी चलिरहेको छ। सायद यो व्यवस्थाको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष समेत यहि हुनुपर्छ।
केही दिनअघि कर्णाली प्रदेशमा सत्ता पक्ष नेकपा(एमाले) ले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रले सदनबाट विश्वासको मत लियो। जसमा नेकपा (एमाले) भित्र कै केहि सांसदहरुले गुटगत स्वार्थ नमिलेपछि आफ्नै दलको ह्विप नमानी फ्लोर क्रस गर्नुले शक्ति संचय र पदका लागि दल भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेको मुल्यांकन धेरैले गरेको पाइन्छ। यसलाई अर्को अर्थमा स्वतन्त्रताको नजरिया समेत दिन सकिन्छ।
अन्य प्रदेशमा समेत यस्तो सर्गर्मी सुरु भएको छ। केही दिन अघि गण्डकी प्रदेशमा सत्ता पक्षले सदनमा विश्वासको मत लिने दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद सम्पर्कमा नरहेको कारण सदन स्थगित भएको जस्ता उदाहरणहरुले नेपालको राजनीति अझ भनौं यो व्यवस्थाले परिवर्तन ल्याउन नसक्ने कुरामा धेरैको ध्यान गएको पाउन सकिन्छ। यसरी रातारात केही अपहरणको नाटक गर्छन् त केही पदको प्रलोभनमा जनताको अभिमतको कदर गर्नबाट पछि हट्छन्। यस्ता उदाहरणहरुले जनताले यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सुरु गरेको भान भइरहेको छ।
विश्वका थुप्रै देशहरुसँगै नेपाल पनि कोभिड १९ ले आक्रान्त छ। नेपाल फेरि मानव निर्मित बन्दाबन्दिमा जान अघि बढेको र केही जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा सुरु भएको छ। यस्तो अवस्थामा समेत दलहरु दलीय स्वार्थमा लिप्त छन्। सरकार टिकाउने वा गिराउने चलखेलमा सांसदहरुलाई प्रलोभन देखाउँदै गुटगत भेला र जम्बो भेटघाटमा व्यस्त छन्। यस्तो महामारीमा समेत जनतालाई उपेक्षा गर्नुले यो संसदीय व्यवस्था नभइ दलतन्त्र हो।
अधिवक्ता स्वागत नेपालको शब्दमा भन्नूपर्दा 'यी फरक फरक नाम गरेका एउटै दल हुन्। यिनिहरुले सत्ता मोह, शक्ति संचय र स्रोतसाधनको दोहन बाहेक जन आकांक्षाको कदर कहिल्यै गरेनन् र गर्नेछैनन्।' यसर्थ सदन नभइ 'सब डन'हरुको जम्बो टोली हो।
