प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत असार २६ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ताका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठायो ।
त्यसमध्ये ७० लाख रुपैयाँ धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई र ८० लाख प्रादेशिक अस्पतालमा फिवर क्लिनिक र कोरोना भाइरस शंकास्पद बिरामी हेर्ने) जिम्मेवारीमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि थियो ।
भदौ दोस्रो हप्तासम्म कोरोना अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले महामारीमा खटिँदा समेत जोखिमभत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेर जागिर नै छाड्ने बताएपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छानबिन गर्न समिति बनायो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान अगाडि बढायो ।
छानबिन गर्दा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेले लिनुपर्ने शतप्रतिशत जोखिमभत्ता अस्पतालको प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीले लिएको भेटायो । महामारीमा भेन्टिलेटर र आईसीयूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पाउनुपर्ने शतप्रतिशत जोखिमभत्ता अस्पतालको प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको खल्तीमा गएको पाइएको छ ।
.jpg)
