उपत्यकामा समुदायस्तरमै कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यकाका सबै पालिकामा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ दायरा फराकिलो बनाउने भएको छ ।

आज नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीको बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको हो । बैठकमा नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ सहभागी थिए । 

‘पछिल्लो समय उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या  दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर रहने हो भने समुदायस्तरमै पुग्ने खतरा हुन्छ,’ उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले भने, ‘संघीय राजधानी समेत रहेको र अत्यन्त घनाबस्ती युक्त उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलियो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपत्यका सबै पालिका एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने भएका छौं ।’ 

मेयर शाक्यले त्यसका लागि व्यापक रुपमा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको तयारी गरेको जानकारी दिए ।

‘कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि केही दिनदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । हामी निषेधाज्ञाको अवधीलाई पूर्ण सदुपयोग ‘हटस्पट’ मा व्यापक रुपमा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ गरी परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउने निर्णयमा पुगेका छौँ । परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजेटिभ देखिएका सबैको उपचारको व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्छौँ,’ मेयर शाक्यले भने, ‘कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा नपरेका र संक्रमणको संकेत देखिएकाहरुको पनि हामी परीक्षण गर्ने तयारीमा छौँ ।’ 

उनले थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्न भोलि (सोमबार) उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठक बोलाएको जानकारी दिए । ‘त्यही बैठकमा निर्णय गरी द्रुत गतिका साथ हाम अघि बढ्छौँ,’ शाक्यले भने, ‘त्यस क्रममा सबै पालिकामा जानकारीका लागि माइकिङ गर्नेलगायतका कार्यलाई पनि अघि बढाउने तयारी छ ।’ उनले कोरोना संक्रमणको आशंका भएका व्यक्तिहरुलाई सम्पर्क गर्न समेत आह्वान गरेका छन् ।

नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले तालिका नै बनाएर कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङमा जाने बताए ।

‘उपत्यकामा मात्रै १५ देखि २० हजारको कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्ने हाम्रो योजना छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘भोलि नगरपालिका फोरमको बैठकबाट कुन पालिकामा, कहिले, कुन क्षेत्रमा, कति जनाको कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण गर्ने भन्ने  निर्णय गरी तालिका नै बनाएर अघि बढ्छौं ।’

उनले पनि भदौ ९ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी रहेको भन्दै कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ दुबैलाई निरन्तर अघि बढाउने जानकारी दिए ।

‘निषेधाज्ञामा हामीले उपत्यकावासीलाई घरमा बस्नु भनेका छौँ । यो अवधीमा केही पनि प्रयास नगर्ने र उहाँहरु घरमा मात्रै बस्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशतिरको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने पनि निषेधाज्ञाको समयमा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्दै आइसोलेट गर्दै जानुपर्छ । हामी त्यही बैज्ञानिक विधि अपनाएर अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छौँ । यसो नगर्ने हो भने स्थिति भयावह हुनसक्छ ।’ 

उनले उपत्यकाका सबै ‘हटस्पट’मा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङका आधारमा  टेस्टिङलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने पनि जानकारी दिए ।

फोरमका पदाधिकारीको बैठक अघि विज्ञहरूसँग पनि उनीहरूले छलफल गरेका थिए । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार डा. खेम कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेलगायत सहभागी थिए ।

‘हामीले आज उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीज्यूहरूसँग कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङकै विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ,’ बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा कोही पनि नछुटोस् भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ ।’

उनले बैठकमा उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढाउन सुझाव दिएको पनि जानकारी दिए ।

‘अहिले उपत्यकामा परीक्षणको  दायरा बढाउनुको अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने ।, ‘तर, परीक्षण बढाउने नाममा अनावश्यक व्यक्तिको टेष्ट नगर्न पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ । प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर टेष्ट गराउन भनेका छौँ । उहाँहरुले पनि टेष्टको दायरा बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अब उपत्यकामा ठूलो संख्यामा टेष्ट हुँदैछ ।’ 

यस अघि बसेको नगरपालिका फोरमको बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दुमै अत्यन्त कडाई गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो ।

त्यसैगरी बैठकले तेस्रो मुलुकबाट आउनसक्ने ठूलो संख्याको यात्रुलाई ध्यानमा राखी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टीन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्न पनि संघीय सरकारसँग माग गरेको थियो । रासस