प्रदेश नं. १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले विदेशबाट आउने युवालाई कृषिमा समाहित हुन चाहेमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने बताएका छन्।
प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कृषिमा समाहित हुन चाहने त्यस्ता युवालाई सरकारले पाँच लाख ऋण दिने र सो ऋणको तीन वर्ष ब्याज पनि मिनाहा हुने जानकारी दिए।
उनले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा आधारित सहकारीलाई मात्र सरकारले सहुलियत दिने भन्दै मन्त्रालयले ७० प्रतिशत तालीमको रकम कटौती गरेको बताए। राज्यमन्त्री मगरले सहकारीमा नजोडिएका किसानलाई पनि रासायनिक मल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै किसानलाई बीउविजन सकेसम्म निःशुल्क नभए अर्धशुल्क हुने व्यवस्थातर्फ सरकार छलफल गरिरहेको चर्चा गरे।
मन्त्रालय सिँचाइमा केन्द्रित रहेको, रासायनिक मलको सट्टा अर्गानिक र प्रारङ्गारिक मलतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने भन्दै राज्यमन्त्री मगरले मध्यपहाडी र तराईमा मकैखेतीका लागि प्रति हेक्टर रु १५ हजार अनुदानको व्यवस्था गरेको जानकारी गराए।
उनले किसानको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न किसान सूचना केन्द्र स्थापना हुने र कृषि अनुदान कार्यक्रममुखी रहेको बताए। उनले मुलुकमा फलफूलको आत्मनिर्भरता बढाउन सरकारले यसवर्षदेखि फलफूल दशक घोषणा गरेकाले यस कार्यकमबाट फलफूलको उत्पादन बढ्दै जानै उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौत्तिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा छलफल शुरु भएको छ । छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझा, धीरेन्द्र शर्मा, राजकुमार ओझा, राधा थापा, रामकुमार राई, श्रीप्रसाद मैनाली र सूयर्माराज राईले मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट समयमै खर्च हुने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरूले गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय र प्राथमिकताका योजनामा विनियोजन भएको बजेटको रकम कम भएको चर्चा गर्दै मन्त्रालयले सिँचाइ, खानेपानी, सडक, पुल निर्माणका कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। बजेटको सन्देश जनतामा जान मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै सदस्यहरुले रातो किताबलाई कालो किताब बन्न नदिन र आम जनताको भावनालाई कदर गर्न मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
