शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामापछि शिक्षक आन्दोलनमात्रै होइन पूरै राजनीति झन पेचिलो बनेको छ। उनको राजीनामा लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषको नियमित बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारे चर्चा गर्न चाहेनन्। 

मन्त्रीको राजीनामापछि आन्दोलन के गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरू छलफलमा जुटेका छन्। 

यद्यपि उनीहरूले आफूहरू कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न नभइ शिक्षा ऐन माग्न आएको बताएका थिए। 

देशभरका सरकारी शिक्षकहरू विद्यालय नै बन्द गरेर २१ दिनदेखि सडकमा छन्। तर सरकारले भने उनीहरूलाई गम्भिर सम्बोधन गरेको छैन। 

प्रधानमन्त्री आफैले पनि शिक्षक आन्दोलनको खिसिट्युरी गर्दै सार्वजनिक भाषणमै उनीहरूको ‘मजाक’ उडाइरहेका छन्। 

शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिँदै गर्दा सोमबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूलाई ‘आफैले ऐन ल्याएका हौ भन्ने पार्नका आन्दोलनमा आएको’ भनेर हल्का टिप्पणी गरिरहेका थिए। 

शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि विपक्षी दलले पनि आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। बरु सत्ता साझेदार दलकै नेताहरूले त्यसबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। 

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले शिक्षक महासंघका नेताहरूसँग त्यसबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। 

सचिवालयका अनुसार शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले निरन्तर वेवास्ता गर्दागर्दै मन्त्रीको राजीनामासम्मको अवस्था आएको भन्दै कोइरालाले त्यसलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भनेका छन्। 

पूर्व शिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असफलताको भारी शिक्षामन्त्रीलाई बोकाउन खोजेको’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। 

त्यस्तै अर्का पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने, शिक्षामन्त्रीको आयो’ भन्दै ब्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेकी छिन्। 

गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले भने देशभरिका सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक हड्ताल नै घोषणा गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसअघि नै शिक्षक प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आइसकेका थिए र पार्टी कार्यालयहरूमा धर्ना दिएका थिए। त्यो बेला एसईई र अरु कक्षाका वार्षिक परीक्षाहरू पनि चलिरहेको थियो।

त्यसलगत्तै सबै वार्षिक परीक्षाहरू सकेर उनीहरूले चैत २० गतेदेखि आन्दोलन थालेका हुन्। यो आन्दोलनलाई ‘निर्णायक’ भन्दै उनीहरूले २० दिनदेखि हरेक दिन माइतीघर बानेश्वर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा राजधानीको ट्राफिक हरेक दिन अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ। 

यो बीचमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले उनीहरूलाई सम्झाउन पटक पटक छलफल गरेकी थिइन्। उनले दुई साताअघि नै शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई वार्तामा बोलाउँदै मन्त्रालयमा कुरिरहेकी थिइन्। तर शिक्षकहरू आएनन्। त्यो बेला ओली थाइल्याण्ड भ्रमणमा थिए। र, तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई समेत राखेर उनले डेढघण्टासम्म शिक्षकहरू कुरेर बसेकी थिइन्। तर शिक्षकहरू वार्तामा आउँदै आएनन्। 

संसदको समितिमा पनि दफावार छलफल भइरहेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूले ऐनलाई टुङ्ग्याउनका लागि दुई सिफ्टमा छलफल गरिरहेका छन्। त्यसलाई पारित गर्न भन्दै सरकारले चैत १२ गते संसदको बर्षे अधिवेशन पनि आह्वान गरिसकेको छ। 

तर शिक्षकहरूले मानिरहेका छैनन्। ऐन जारी नहुँदासम्म आफूहरू घर नफर्किने बताइरहेका शिक्षकहरू सरकारले बोलाउँदा पनि वार्तामा गएका छैनन्। गत सप्तान्हतमा प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग शिक्षक प्रतिनिधिहरूले आधारातसम्म छलफल गरेका थिए। तर निकास निस्किएन। त्यो वार्ताका क्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराई बोलाइएको थिएन। शिक्षकहरूले झन् पछि झन् आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। 

शिक्षाका कतिपय विषयहरूमा मन्त्री भट्टराई र ओलीबीच टसल पर्दै आएको थिए। शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि शिक्षामन्त्रीले प्रयास गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफैले वार्ता आह्वान गर्दै मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत आफैले लिएजस्तो गर्दै आए। अनि शिक्षक र उनीहरुको आन्दोलनलाई सार्वजनिक ठाउँमै गिज्याउँदै आए। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिँदासमेत शिक्षामन्त्रीले फेरि काममा फर्किन भनिरहेकी थिइन्। तर ओलीले खुरुखुरु उनको राजीनामा स्विकृत गरिदिए। विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री आफै कूलपति हुन्छन्। तर अहिलेसम्म उनले त्रिबिमा उपकुलपति नियुक्त गरेका छैनन्। बरालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दबाव र असहयोगका कारण राजीनामा दिएको बताएका थिए।