वास्तवमा यो नेपालको आफ्नै महत्वकांक्षी परियोजना हो। पैसाको अभावमा नेपालले बनाउन नसकेर थन्किएको मात्र हो।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयमा थुप्रै भ्रम, अस्पष्टता रअन्यौलता फैलाउन खोजिएको छ। अमेरिकाले उर्जा र सडकको क्षेत्रमा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने घोषणा गरेसँगै थुप्रै कोणबाट यसलाई विवादमा तान्न खोजिएको छ।
अहिले सत्तारुढ पार्टीकै केही नेताहरू एमसीसीका योजनाहरु लागु भएपछि नेपालको सार्वभौमसत्ता खण्डित हुने जस्ता भ्रम फैलाउन उद्दत छन्। केहीले यसलाई चीन घेर्ने योजनाअनुसार लागु गर्न खोजिएको भनेर भ्रम फैलाइरहेका छन् भने कहिले एमसीसी लागु गर्ने सम्बन्धमा भारतसँग सम्झौंता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रियता कुण्ठीत गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
यी दुबै कुरामा कुनै सत्यता छैन। एमसीसीकाे आयोजनाहरु निर्माण गर्दा नेपालले भारतसँग सोध्नु पर्ने वा भारतको अनुमति लिनु पर्ने कुरा उठेको छ, त्यो निकै हाँस्यास्पद छ। यो नितान्त नेपालको आफ्नो निर्णय हो। नेपालले आफ्नै तरिकाले र आफ्नै विज्ञहरूको सहयोगमा परियोजना लागु गर्दैछ। यसमा नेपालले भारतलाई सोध्नु पर्ने पूर्वसर्त केही छैन।
वास्तवमा भएको के हो भने, नेपालमा अन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको उर्जा भारत अथवा भारतमार्फत बंगलादेशलाई बेच्ने जुन कुरा भइरहेको छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर, त्यसलाई पनि एउटा उद्देश्य बनाएर एमसीसीको सहयोगमा प्रसारण लाइन तयार पारिदैँछ। एक हदसम्म एमसीसीको सहयोगमा बन्ने यो प्रसारण लाइनलाई नेपालको प्रसारण लाइनको मेरुदण्ड भन्दा पनि हुन्छ।
याे पनि: अमेरिकाले यस कारण खोजेको हो, संसदबाट एमसीसीको अनुमोदन (भिडियोसहित)
यसले विभिन्न स्थान र कोरिडोरमा उत्पादन भएका उर्जालाई विभिन्न सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय ग्रीडमा ल्याउन मद्धत गर्नेछ।यो उद्देश्य प्राप्त गर्न बुटबलदेखि गोरखपुरसम्म ट्रान्समिसन लाइन बनाउने नेपाल सरकारको पूर्ववत योजना रहेको छ। बुटवल र गोरखपुरबीच रहेको १ सय ४० किलोमिटरको दुरीमध्ये २० किलोमिटर नेपालतर्फ पर्छ र १ सय २० किलोमिटरको दुरी भारततर्फ।
यदी नेपालले बढी भएको उर्जा भारतलाई बेच्ने हो भने १ सय ४० किलोमिटरको प्रसारण लाइन संयुक्त प्रयासमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो बनाउनका लागि भारतसँग सोध्नेकि नसोध्ने?
यो कस्तो प्रश्न हो भने काठमाडौंबाट उडेको विमान भारतको नयाँ दिल्लीमा अवतरण गर्नुछ भने दिल्ली विमानस्थललाई सोध्ने कि नसोध्ने? अब दिल्लीलाई सोध्दा हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो भन्न थालियो भने त्यो भन्दा बढी हाँस्यास्पद के हुन्छ होला?
बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन समयमै निर्माण गर्न भारतसँग पहिले नै कुरा गर्नुपर्छ। भारतलाई सहमतिमा ल्याउनु पर्छ।कुन मोडलमा प्रसारण लाइन बनाउने हो, त्यसको व्यवसायिक र प्राविधिक मोडालिटीको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ।
प्रसारण लाइन कसरी बनाउँदा बढी सहज र सम्भव हुन्छ, चुनौतीहरु के के हुन सक्छन्, पहिलेनै खुट्याउन सक्नु पर्छ।
ताकी नेपालमा बन्ने भनिएका ३ सयभन्दा बढी किलोमिटरको प्रसारण लाइनको काम पुरा हुँदासम्म भारततर्फको काम पनि समयमै सम्पन्न भयो भने त्यो बढी व्यवहारिक र आर्थिक दृष्टिकोणले पनि उपयोगी हुन जान्छ।
याे पनि: कसरी जन्मियो एमसीसी? किन काम गर्दैछ नेपालको ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा ? (भिडियाेसहित)
एमसीसीसँग गरिएको सम्झौतामा बुटवलबाट गोरखपुरसम्म बन्ने भनिएको प्रसारण लाइन बनाउने सन्दर्भमा मात्र भारतसँग संवाद गर्ने भन्ने कुरा राखिएको हो। अन्य कुनै पनि लाइन, सडक र सबस्टेशन बनाउने कुरामा भारतसँग सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको छैन।
एमसीसी नेपाल आउने कुराले भारतसँग संवाद गर्न झन् बढी सहज भएको छ। सुरुमा नेपाल आफैले भारतसँग उक्त प्रसारण लाइनको विषयमा कुरा गर्दा भारत तर्फबाट त्यति रुचि देखाइएकाे थिएन। तर, नेपाल र अमेरिकामा कार्यरत एमसीसीका प्रतिनिधिहरु भारत पुगेर उर्जा मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालासँग कुरा गरेपछि उनीहरू पनि सकारात्मक भएका थिए। यो मुद्दामा पनि कुरा धेरै अगाडी बढेर एक हदसम्मको सैद्धान्तिक सहमति भएको छ।
त्यसैले यहाँ आएर एमसीसी र भारतलाई दोष देखाउने भन्दा पनि एमसीसीको सक्रियतामा भारतसँग संवाद हुँदा यसको टुँगो लगाउन झन् सहयोग भएको छ। तसर्थ, हामीले एमसीसी र भारतलाई शंकाको दृष्टीले होइन, बरु दुवै पक्षलाई धन्यबाद दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ राष्ट्रियताको मामिलामा एक इन्च पनि सम्झौंता गरिएको छैन।
यस्तै, चीनलाई घेर्न र नेपाललाई टेकेर चीनलाई आक्रमण गर्न एमसीसीका आयोजनाहरु निर्माण गर्न लागिएको अर्को हाँस्यास्पद तर्क गरिएको छ। यो पनि भारतको विषयमा गरिएझैं वाहियात तर्क हो। यस्ता तर्क कुन कुनाबाट आउदैछ, त्यस बारेमा नेपाली जनता चनोखो हुनुपर्छ।
यसलाई पनि एकपल्ट नियालेर हेर्न जरुरी छ। यसको विश्लेषण गर्दा चीनले भन्दा पनि बढी चीनको भक्तिगान गरेर चीनलाई खुसी पार्न केही व्यक्ति, केही राजनैतिककर्मी र दलहरू लागेकाे देखिन्छन्। यो उनीहरूले चलाएको हल्ला मात्र हो। यसमा कुनै पनि सत्यता छैन्।
यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण चिनियाँ राजदूतको भनाई नै हो। उनले एमसीसीका आयोजनाहरु नेपालको आर्थिक विकाशमा सहयोगी हुन्छ भने नेपालले अमेरिकाबाट सहयोग लिँदा चीनलाई कुनै किसिमको आपत्ति हुने छैन भनेर भनिसकेकी छन्।
चिनियाँ सरकारलाई एमसीसीको सहयोग नेपालमा आउँदा कुनै आपत्ति नहुने तर चीनको अत्याधिक भक्तिगान गाउने र चीनलाई सबैभन्दा ठूलो हितेषी देखाउन सक्रिय व्यक्ति र जत्थाबाट नेपालमा हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो विकाशको विरोध भइरहेको छ। यो उदेक लाग्दो बिषय हो।
एमसीसीले कत्तै पनि चीनलाई घेर्ने नीति बनाएको छैन। एमसीसीले चीनलाई घेर्ने नीति बनाएको भए सबैभन्दा पहिले चिनियाँ राजदूतले नै यसको विरोध गर्नुपर्ने हो। हालै नेपालको एउटा राष्ट्रिय दैनिक अखबारले कोरोना भाइरसको समाचारमा चीनका संस्थापक नेता माओत्से तुङले मास्क लगाएको फोटो प्रकासित गर्दा चिनियाँ दूतावासले धम्कीयुक्त भाषामा विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको थियो।
एउटा तस्वीरको विषयमा चिनियाँहरू यति संवेदनशील छन्। झन् उनीहरूलाई घेर्न भनेर एमसीसी ल्याएको भए, के चीनले आधिकारीक रूपमा यसको विरोध गर्दैन्थ्यो होला?
वास्तवमा यो नेपालको आफ्नै महत्वकांक्षी परियोजना हो। पैसाको अभावमा नेपालले बनाउन नसकेर थन्किएको मात्र हो।
केही शक्तिहरूले, केही व्यक्तिहरूले र केही पक्षले लप्सीफेदीबाट काठमाडौंलाई घुमाएर नुवाकोट हुँदै रातमाटेसम्म किन लानु पर्यो ट्रान्समिसन लाइन भन्ने खालका कुरा पनि गरेका छन्।
यसको जवाफ सिधा र प्राविधिक छ। लप्सीफेदीमा नेपाल विधुत प्राधिकरण आफैले विकाश गरेको एउटा महत्वपूर्ण सबस्टेसन छ। तामाकोशी लगायत देशका केहि अन्य ठाउँबाट उत्पादन भएका उर्जा यहाँ जम्मा गरेर प्रसारणका लागि अन्य ठाउँमा लगिने योजनाहरू छन्।
यसलाई काठमाडाैं उपत्यकाकाे वैकल्पिक उर्जा प्रवाहको लागि पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। यो सन्दर्भमा के देखिन्छ भने, लप्सीफेदीबाट प्रसारण लाइन नुवाकोट,धादिङ, तनहुँ, पाल्पा हुँदै नवलपरासी र बुटबलतर्फ लैजाने हो भने काठमाडौं उपत्यकाकाे बीचबाट लैजानु पर्ने हुन्छ। साथै उक्त प्रसारण लाइनको माध्यम शिवपुरीको आरक्षित क्षेत्र पनि पर्न जान्छ।
त्यस्तो गर्नु अत्यन्तै अव्यावहारिक, खर्चिलो र एक किसिमले असम्भव र गर्न नहुने कार्य हो। काठमाडौं उपत्यका सघन बस्ती भएको ठाउँ हो। ट्रान्समिसन भएको तारहरूको तल कुनै पनि किसिमको भवन हुनु हुदैन। त्यसैले काठमाडौंबाट ट्रान्समिसनको तार लैजानु भनेको तार पर्ने ठाउँको बस्ती भत्काउनु पर्छ वा बस्ती नबसेको ठाउँको विकल्प खोज्नु पर्छ, जुन असम्भव झै देखिन्छ।
त्यसैले काठमाडौं उपत्यकालाई छल्नका लागि र शिवपुरीको वन पनि विनाश नहोस् भन्नका लागि काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरबाट अलिकति घुमाएर नुवाकोट हुँदै लागिएको हो। त्यो नितान्त प्राविधिक कुरा भएकोले यसमा राजनीति खोज्ने वा चीनको नजिक पुग्ने कुनै षड्यन्त्र हाे भनेर बढी कल्पनाशील हुन आवश्यक छैन।
बरु यसको फाइदा के हुन सक्छ भने, नुवाकोटबाट घुमाएर ल्याएको र रातमाटेमा बनाइएको सबस्टेशनले कालान्तरमा यदी नेपालले अत्यन्त्यै ठूलो आकांक्षा राखेर धेरै नै मात्रामा उर्जा उत्पादन गर्यो र त्यो उर्जा चीनलाई बेच्छु भन्यो भने रातमाटेमा बनेको सबस्टेशन सहयोगी सावित हुनेछ। त्यसैले यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिदैन।
समग्रमा, एमसीसीको सहयोगमा बन्ने प्रसारण लाइन होस वा अन्य कुनै सहयोग, ती नितान्त नेपाली द्वारा नेपालीका लागि नेपाल सरकारकै स्वमितामा आउने भएकाले त्यसलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरौं। बरु, निर्माण कार्यमा जनस्तरबाट के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान पुर्याउने हो कि?
