लामो समयदेखि मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति नपाएको विषय लिएर सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका पीडितजन ‘रिले’ अनशनमा बसेका छन्। सुनसरीको कोशी ब्यारेजमा पाल टाँगेर बसेका पीडितले कोशी ब्यारेज निर्माण गर्दाको अवस्थामा भएको क्षतिको माग गरेका छन्।

उनीहरुले जग्गामा भएको बालीको क्षतिपूर्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने, जग्गाको सुरक्षा गर्नु पर्ने र तत्कालीन समयमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, पीडित समाजका गाउँमा सडक एवं विद्यालय निर्माण हुनुपर्ने, सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरमा सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने, पीडित परिवारमा शिक्षित बेरोजगारलाई रोजगार दिनुपर्ने र पीडित परिवारजनमा स्वास्थ्य हेरचाह हुनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन्।

तत्कालीन समयमा भारतीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भनिएको भए पनि ६५ वर्ष बित्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाउनुले अहिले तेस्रो पुस्ताका मानिस क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने मागसहित रिले अनशनमा बसेका छन्। रिले अनशन बसेको आज २३औँ दिन हो भने अहिलेसम्म पनि कतैबाट कुनै आश्वासन नआएकाले यो आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउन थप कार्यक्रमसहित कडा आन्दोलन गर्ने कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विसं २०१८ देखि २०२८ सम्ममा सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका करीब ६३ हजार बिघा जमीन कटान एवं डुबानमा परेको थियो।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र तत्कालीन नेपालका राजा महेन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपाली भूमिमा भएको क्षतिको पूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो। “सम्झौताले लामो समय पार गर्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाउनु दुःखद हो”, समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति झाले भने। तत्कालीन समयमा सुनसरीको चार हजार बिघा, सप्तरीको ५७ हजार बिघा र उदयपुरको दुई हजार बिघा जमीन डुबान र कटानमा परेको थियो। क्षतिपूर्तिका लागि पटक÷पटक आन्दोलन गर्दा नदिने भनेर कहिले पनि नभनेको तर अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति किन नदिइएको भनी प्रश्न गर्दै पीडित सप्तकोशी नगरपालिका–६ का लक्ष्मी गिरीले भने, “यतिका सयमसम्म क्षतिपूर्ति नपाउँदा कस्तो पीडा हुन्छ अरू कसैले अनुभव नै गर्न सक्दैनन्।”

वरहा नगरपालिकाका प्रल्हाद थापाले क्षतिपूर्तिसहित यस क्षेत्रका जनताका लागि सिँचाइ, विद्युत् तथा स्वास्थ्यमा पुहँच पु¥याउने भारतीय पक्षको वाचा अहिलेसम्म पूरा नहुनु दुःखको कुरा हो भने। उनले विगतमा नेपालका धरै प्रधानमन्त्रीसँग समस्या अवगत गराएर आश्वासन पनि भएको तर क्षतिपूर्ति भने नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरे। “विसं २०६९ भदौ ५ गते सप्तरीका प्रजिअ हरिराज पन्थ, उदयपुरका प्रजिअ प्रेमप्रसाद लुइँटेल र सुनसरीका प्रजिअले प्रतिबिघा रु एक लाख पाँच हजारका दरले रु ८० करोड आंशिक क्षतिपूर्ति गर्ने आश्वासन दिइएको थियो तर आठ वर्ष बित्दा पनि क्षतिपूर्ति नहुनुमा कहाँ समस्या छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ”, आन्दोलनकारी काशिम अन्सारीले भने। नेपालका आपूर्ति, सिँचाइ, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कोशी डुबान र कटानका सबै समस्या थाहा हुँदाहुँदै पनि क्षतिपूर्ति नहुन आफूहरूका लागि न्याय नभएको समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष झाले जानकारी दिए। (रासस)