काठमाडौंको केटीएम सेक्युरिटी सर्भिस प्राली नामक सेक्युरिटी कम्पनीले एक सय ३६ जना सुरक्षा गार्डमाथि श्रम शोषण गरेको ठहर श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले गरेको छ।
कार्यालयले तलव, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा वापत पाउनु पर्ने १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ सबै सुरक्षा गार्डलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने फैसला गरेको छ।
बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलको इजलाशले केटीएम सर्भिस प्राली विरुद्ध गरेको फैसलामा ३५ दिन भित्रमा सबै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धरानमा शाखा रहेको यस सेक्युरिटी कम्पनीले श्रम ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ अनुसारको न्यूनतम सेवा सुविधा पनि सुरक्षा गार्डलाई नदिएको ठहर श्रम कार्यालयको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
सेवा सुविधा नपाएको भन्दै सुरक्षा गार्ड रत्नकुमार नेम्वाङसहित एक सय ३६ जना सुरक्षा गार्डले २०७५ मंसिर ८ गते केटीएम सेक्युरिटी कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर श्रम कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेका थिए। श्रम शोषण गरिएको प्रष्ट भएको भन्दै कार्यालयले श्रम ऐन २०७४ को दफा ११५ बमोजिम सुरक्षा गार्डले पाउनु पर्ने तलव, भत्ता र सेवा सुविधा वापतको सबै रकम उपलब्ध गराउन फैसला गरेको हो।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत रहे पनि २०७५ सालबाट आफूहरुले सेवा सुविधा नपाएको सुरक्षा गार्डको गुनासो थियो । प्रतिष्ठानमा रोक्का राखिदिएको रकम फुकुवा गरेर सोहीबाट सुरक्षा गार्डलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने र अपुग भएमा सेक्युरिटी कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षले बहोर्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिन भित्रमा श्रम अदालत अनामनगरमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
यस अघि सुरक्षा गार्डले पाउने रकम उपलब्ध गराउन पटक–पटक पत्राचार गरिए पनि सेक्युरिटी कम्पनीले कुनै जवाफ नपठाएको बरिष्ठ श्रम अधिकृत सञ्जेलले बताए ।
उनका अनुसार कम्पनीबाट जवाफ नआएका कारण गत वैशाख १ गते भने सुरक्षा गार्डहरुले नियमअनुसार पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध नगारएसम्म बीपी प्रतिष्ठानबाट कम्पनीले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम रोक्का गरिएको थियो। प्रतिष्ठानले भने कम्पनीलाई दिनु पर्ने रकम रोक्का राखेर कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो ।
‘मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा १ सय ३६ जना सुरक्षा गार्डमाथि श्रम शोषण गरिएको ठहर भएका कारण उनीहरुले पाउनु पर्ने १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ केटीएम सेक्युरिटी कम्पनीले तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने देखियो,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
.jpg)
