वि.सं. १९६८ मा ५० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत परियोजना निर्माण सँगै नेपालले एउटा परिचय थप्यो-एसियामै पहिलोपल्ट जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने देश।
सन् १९६६ मा डा. हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो पीएचडी शोधपत्र तयार गर्दा नेपालका नदीनालाहरुबाट कूल ८३ हजार २९० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने पत्ता लगाएका थिए। उनको शोधलाई आधार मानेर नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट र नेपाल जलश्रोतमा विश्वको दोश्रो धनी देश भनेर पाठ्यक्रममा समावेश गरियो र कायम छ।
पछि पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापक डा. रघुनाथ झाको नेतृत्वको टोलीले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनले नेपालको कूल जल विद्युत क्षमता ५३ हजार ८ सय ३६ मेगावाट रहेको देखाएको छ।
भारतीयहरुले नेपालको जलविद्युत क्षमता दुई लाख मेगावाट रहेको भन्दै आएका छन्। त्यस्तै शोधार्थी ईश्वर बज्राचार्यले गरेको अध्ययनमा एक लाख तीन हजार मेगावाट रहेको उल्लेख छ।
यी तथ्यहरु कम बढी जे भएपनि नेपालको जल विद्युत उत्पादन सम्भाव्यताबारे सुन्ने जो सुकै नेपाली गर्वले छाति फुलाउँछ। यस्तो परिचय बोकेको देश हाल आएर आर्थिक रूपमा जलविद्युत उत्पादन क्षमताको आधारमा पुछारमा छ भन्दा मन खिन्न हुन्छ।
वर्ल्ड एट्सले सन् २००९ मा जलविद्युत र बाँध (Hydropower and Dam) शीर्षकमा प्रकाशन गरेको लेखमा आर्थिक रुपामा जल विद्युत उत्पादन क्षमताको आधारमा नेपाल विश्वको ५० औं स्थानमा पर्छ। जबकि नेपालभन्दा धेरैपछि मात्र जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेका चीन र भारतको स्थान क्रमश प्रहिलो र पाँचौं छ।
त्यस्तै विश्व उर्जा परिषद् (World Energy Council) ले सन् २०१० मा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा सैद्धान्तिकरुपमा विद्युत उत्पादन क्षमताको आधारमा चीन विश्वमै सबै भन्दा धनी छ भने भारत तेस्रोमा। यो सूचिमा पनि नेपाल पुछारमै छ।
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको जम्मा ५४९.९२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत ५६०.७७ मेगावाट गरी नेपालमा जम्मा १११०.६९ मे.वा. विद्युत छ।
उच्च विद्युत भएको अवस्थाको माग १३२० मे.वा. रहेको छ। (नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरूको विवरण २०७६ आषाढ मसान्तसम्म) विद्युत उत्पादनको एक शताब्दी बढीको इतिहासमा आफैंलाई पुग्नेसम्म विद्युत उत्पादन गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो। जबकि एउटै परियोजनाबाट पुरै नेपाल झलमल्ल गर्न सकिन्छ।
कर्णाली नदीको एउटामात्र परियोजना सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा चाहिने भन्दा तीन गुणा बढी विद्युत निकाल्न सकिने सम्भावना छ। अर्थात ‘खाइ पिइ खल्टा हाल्ने’ बिजुली छ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको लागि कुल १ खर्व ३९ अर्व लगानी गरेर ४ हजार १ सय असी मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ।
यदि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो र आफ्नो स्रोत साधनको सहि सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने यो एउटा मात्र परियोजना हाम्रो लागि काफी छ।
तर, संसारको सस्तो र सजिलो माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जिएम आरलाई सुम्पिइएको छ।
माथिल्लो कर्णाली मात्र होइन समग्र कर्णाली नदिको जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यतालाई नामेट पार्ने गरि तिला–१, तिला–२, खुर्कोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, कर्णाली–७ लगायत ७ वटा परियोजनाहरुबाट बिजुली उत्पादन र उपयोगको एकाधिकार भारतलाई दिइएको छ।
हामी भने संसारको महंगो विद्युत परियोजना डिजेल प्लान्ट तर्फ लागेका छौं। जुन तेलखानी भएका देशले समेत सितिमिति सञ्चालन गर्न आँट नगरेको परियोजना हो।
यो मुर्खता हो या बहादुरी ? तर यति चाहिँ पक्का हो 'कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा !' अब यो भन्दा लज्जाको विषय अरु के हुन सक्ला ?
विद्युत प्राधिकरणले आठ वर्ष अघि डिजेल प्लान्ट ऊर्जा उत्पादन लागत प्रतियुनिट २५ रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरेको थियो। त्यसबेला ६ रुपैयाँ ५८ पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली बेच्दा प्राधिकरणको घाटा २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो। जबकि विज्ञहरुले भारतबाट बिजुली किन्दा समेत डिजेल प्लान्ट भन्दा झन्डै ४ गुणा सस्तोपर्ने सुझाएका थिए।
आफ्नो उत्पादन हुँदा त सुनमा सुगन्ध नै हुन्थ्यो। यसर्थ डिजेल प्लान्ट अल्पकालीन विकल्पका रुपमा उपयोग गर्न सकिने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसले लाभभन्दा नोक्सानी बढी दिन्छ।
जुम्लामा हाल जडान गरिएको डिजेल प्लान्टलाई पनि अल्पकालीन विकल्पको रुपमा सुझाइएको छ। तर ठेकेदारको काम, जिल्ला समन्वय समिति र सरोकारवालाहरुको गति हेर्दा डिजेल प्लान्ट दिर्घकालीन विकल्पको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ।
प्राधिकरणको एक अध्ययन अनुसार वर्षभरिमा दुई सय मेघावाटको डिजेल प्लान्ट चलाउँदा कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। त्यहि रकम जलविद्युतमा लगाउँदा २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
हाल जुम्लामा जडित एक सय साठी किलोवाटको डिजेल प्लान्ट दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन हुने कुरा छ। एक घण्टामा कुनै लोड नभए २७ देखि ३० लिटर डिजेल खर्च हुन्छ। यसरी महिनामा चौध लाख बढी डिजेलमा मात्र खर्च हुन्छ। अन्य खर्चहरु समेत जोडेर उक्त प्लान्ट एक वर्ष बढी मात्र चलाउने हो भने यसले त्यति नै जलविद्युत उत्पादन गर्न लाग्ने लागत खर्च हुनेछ। यसरी हेर्दा यसको सञ्चालन, प्रभावकारिता र निरन्तरताले आम जनमानसमा गहिरो प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ। तसर्थ अल्पकालीन भनिएको डिजेल प्लान्टलाई दिर्घकालसम्म चलाउनु किमार्थ बुद्धिमानी मानिने छैन।
जतिसक्दो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जुम्ला लगायत विकट बस्तीसम्म पुर्याउने, विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, ठेकेदारलाई कारवाही गरेरै भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो विद्युत मर्मत कार्य सकाउने विषयमा सोच्नु उपयुक्त हुने छ।
न नेपालको अर्थतन्त्रले धान्ने न त जलविद्युतकै विकल्प हुन सक्ने डिजेल प्लान्ट चलाउनु उँधोगति लाग्ने बाहेक अरूथोक हुने छैन। त्यतिमात्र नभई हामी ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भाव्यता भएको, विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देशका बासिन्दा हौं भनेर नाक फुलाउने स्थित सम्म रहने छैन।
.jpg)
