यतिबेला जुम्ला खलंगा अँध्यारो छ। विकल्पहरुको खोजी भैरेहेको छ। सोलारको माग बढ्दो छ। ब्याट्रीको व्यापार बढेको छ। इन्भर्टरहरुको बजार विस्तार भएको छ। सोलरसँग सम्बन्धित सामानको मूल्य आकासिदै छ। केही गाउँ दियालोले चलेका छन्। केही गाउँमा बिजुली बलेका छन्। तर सदरमुकाम खलंगा अँध्यारै छ।

कालिकोटको कालेखोलामा पहिरो गएपछि जुम्ला बजारमा उपभोग्य सामानहरुको अभाव देखिँदैछ। कतिको मूल्य बढिसकेको छ भने कति सामानको कृतिम अभाव सृजना हुन थालेको छ। अत्यावश्यक सामानहरु मूल्य नबढुन्जेल लुकिबस्नेछन्।

बिजुलीको मात्र होइन सदरमुकाममा पानीको पनि अभाव हुन थालेको छ। समग्रमा कुनै एकको मात्र होइन सबै चिजको अभाव हुन थालेको छ।

बिजुलीको विकल्प खोजिएको छ। यसमा संघीय सांसद गजेन्द्र महत (कार्मा)ले सक्रियता देखाएका छन्। उनेले चालु आर्थिक वर्षको संसद विकास कोषको ५० लाख सहयोग गर्ने भएपछि अनिश्चितकालीन अँध्यारोमा धकेलिएको जुम्ला उज्यालो होला कि भन्ने आशा पलाउन थालेको छ।

संसारकै सस्तो र छरितो हुने जलविद्युत परियोजना असफल भएपछि विकल्पको रुपमा महंगो डिजेल प्लान्ट अगाडि सारिएको छ। सांसद महतले गर्ने सहयोग डिजेल प्लान्टमा खर्च गरिने भएको छ।

संसद विकास कोषको बजेट तत्काल प्राप्त नहुने भएकाले चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर डिजेल प्लान्ट खरिद गरिएको छ। सहकारी संस्थाले सिधै विद्युत समितिलाई ऋण दिन नमिल्ने भएकाले संस्थाका शेयरधनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा ऋण लिने र सो रकम विद्युत समितिले पाउने व्यवस्था मिलाइएको संस्थाका उपाध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धितालले बिएल नेपालीलाई बताए। उनेले भने 'हामी सहकारीका ऋणी भएका छौं भने साना जलविद्युत उपभोक्ता समितिका साहु। उपभोक्ता हामी आफै भएकाले यत्ति काम गरेका हौं।'

यसरी जोडिएको प्लान्टमा मासिक रुपमा पाँच लाख बराबरको डिलेज खर्च हुने जनाइएको छ। यसो भएपनि उपभोक्तालाई कुनै मार नपारी पुरानै शुल्कमा विद्युत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको साना जलविद्युत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर बुढथापाले जानकारी दिए।

हाल विद्युतका उपभोक्ताहरुको संख्या २८ सय छ। यी सबैबाट मासिक न्युनतम ८० का दरले शुल्क उठाएपनि दुई लाख २४ हजार मात्र शुल्क उठ्नेछ। जसले विद्युत उपभोक्ता समिति झण्डै आधाभन्दा बढी घाटामा रहनेछ। कर्मचारीको तलबभत्ता र अरु संञ्चालन खर्च छोडेर त्यो पनि न्युनतम समयमा मात्र डिजेल प्लान्ट चलाउँदा। त्यो भन्दा बढी समय चदाउँदा र लोड बढी हुँदा थप खर्च हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा विद्युत्को वैकल्पिक व्यवस्था सेतो हात्ती पाल्नु सरह छ।

यद्यपि यो रकम संसद विकास कोषबाट व्यहोरिनेछ। डिजेल प्लान्टबाट निरन्तर सेवा दिन सकिएमा कम्तिमा तीन महिनाको लागि सबै खर्च आफैले व्यहोर्ने भएपनि त्यसपछि विद्युत समिति आफैले व्यहोर्नुपर्ने सांसद महतले बताएका छन्। त्यसपछि भने शुल्क बढ्न सक्ने देखिन्छ। 'सकभर शुल्क बढाउनु पर्ने स्थिति नआउला। यदि आइहाले पनि उसभोक्तासँग सल्लाह गर्नेछौं।' अध्यक्ष बुढथापाले भने।

यसअघि २०४० सालबाट चल्दै आएका विद्युत मेसिन जिर्ण भएपछि पूर्व संसद ललितजंग शाहीको पहलमा भारतीय राजदूतावासले २ करोड ६३ लाख ७७ हजार सहयोग गर्ने जनाएको थियो। त्यसपछि नयाँ मेसिन फर्ने काम थालनी भएको हो। त्यसमा ४५ लाख जिल्ला समन्वय समितिले थपेर ३ करोड नौं लाख रुपैयाँ बराबरको नयाँ मेसिन फेर्ने ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेको पार्सी शुभकामना जेभीलाई दिइएको थियो। उक्त ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेपछि विद्युत बल्ने सम्भावना अन्यौल भएको थियो।

हाल आएर ठेक्का दिदाको अवस्थादेखि नै चलखेल सुरु भएको शंका गर्न थालिएको छ। शंकाको पहिलो आधार बढीबढाउमा ठेक्का दिनु हो। समान्यतया टेन्डर गर्दा घटेर काम गर्न तयार कम्पनीलाई दिने गरिएको हुन्छ। तर विद्युत मेसिन फेर्ने जिम्मा भने सबैभन्दा बढीमा काम गर्न तयार पार्सी शुभकामना जेभीलाई जिम्मा दिनु हो।

ठेक्का दिने जिल्ला समन्वय समितिले राम्रो र गुणस्तरीय कामको लागि दिएको जनाए पनि काम कमसल खालका भएको र परिणाम नकारात्मक निस्किएकोले चलखेलको आशंकालाई पुष्टि हुने आधार तय भएको देखिन्छ।

सुरुमा ठेकेदार कम्पनी भागे पनि मुद्दा  लाग्ने र कालो सूचिमा पर्ने डरले सम्मर्कमा आएको हो। उसले विद्युत बन्न अझै ४५ दिन बताएको छ। तर ठेकेदार ठग भएकोले ४५ दिनमा बन्नेमा पनि शंका रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले बताइन। उनले ठेकेदारलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाउँदै जडान भएको मिहना दिनमा मेसिन बिग्रेकोले नयाँ ग्यारेन्टीवाला मेसिन ठेकेदार कम्पनीले जोड्नुपर्ने तर्क राखिन। यद्यपि मेसिन नयाँ भन्दापनी पुरानै मर्मत गर्न ठेकेदार कम्पनी सहमत भएको छ।

अनुदान भारतको, ठकेदार भारतीय, मेसिन भारतमा बनेको, त्यसमा ४५ लाख जुम्लीहरुका रुपियाँ थपिए भारत जाँदा पनि बिजुली बल्न नसकेपछि जुम्लीहरु आक्रोशित भएका छन्।

हाल आएर डिजेल प्लान्ट पनि भारतमा बनेको र डिजेल पनि भारतबाट आउने। रुपियाँ सबै भातर जाने। नेपाली राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता भारतीय विस्तारवाद मुर्दावादको नरा लागाउने। त्यसैले नारा जतिसुकै चर्का लगाएपनि यथार्थमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवक भएको पुष्टि हुन्छ।