परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमामा वर्षेनी हुने बाढी र डुबानको समस्या दुवै देशको साझा भएकाले त्यसको दिगो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै उनले बाढी र डुबानको समस्या सामाधानका लागि पानीको बहुउपयोग हुने गरी दुवै देशले राजनीति भन्दामाथि उठेर समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले शुक्रबार राजधनीमा आयोजना गरेको ‘बाँध, बाढी र डुबान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले दुवै देशका नागरिकको सुरक्षा गर्न पनि त्यसको दिगो समाधानमा लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

पछिल्लो समयमा बाढी र डुबानको समस्या समाधान गर्न दुई देशबीच संयुक्त संयन्त्र निर्माण हुनु र समस्याका कारणबारे उच्चस्तरमा स्वीकार गरिनु सकारात्मक भएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यस्तो संयन्त्रले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक रुपमा पहल गरिने उल्लेख गरे।

प्राकृतिक समस्याका साथै इतिहासले बोकाइदिएका केही भारका कारण वर्षेनी बाढी र डुबान हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा इतिहासका गल्ती नदोहोरिने गरी अघि बढ्ने विचार व्यक्त गरे।

दुवै देशबीच हुने बाढी र डुबानको समस्या समाधान गर्ने हेतुले सन् २००९ मा ‘नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति’ (जेसिआइएफएम) गठन गरिएको थियो । सो समितिको हरेक वर्ष बैठक हुँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री दीपक ज्ञवालीले बाढी र डुबान नियन्त्रणमा गलत प्रविधिको प्रयोग गरिएका कारण दुवै देशका नागरिक प्रताडितहुँदै आएको बताए। भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको अग्लो बाटो र पुलमासमेत गेट लगाएका कारण नेपालमा बाढी र डुबानको समस्या बढेको उनको आरोप थियो।

यस बाहेक गाउँमा डोजरले जथाभावी बाटो खन्ने र नदी खोलाका जग्गा अतिक्रमण गरेका कारण बाढी र डुबानको समस्या बढेको पूर्वमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रतिकूल हुने गरी २०३० सालदेखि नै सिमानामा एकतर्फी बाँध, तटबन्ध र अग्ला सडक बनाउन शुरु गरेको आरोप लगाए। बाढीबाट नेपालका भन्दा भारतका जनता बाढीपीडित हुने गरेकाले उनले समस्या समाधानमा भारत जिम्मेवार भएर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

नयाँ परिवेशमा दुवै देशले राजनीति भन्दामाथि उठेर समस्याको दिगो समाधानका लागि समग्र पानीको प्रबन्ध हुनेगरी सोच्नुपर्ने बेला आएको पूर्व राजदूत उपाध्यायले बताए।   

जेसिआइएफएम समितिले सन् २०१८ जुन २६ देखि ३० र सोही वर्षको नोभेम्बर १९ देखि २३ सम्म दुई पटक दुवै देशका बाढी र डुबान हुने क्षेत्रका १३ स्थानमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। समितिले सप्तरीको ठाडो नदीदेखि बाँकेको पश्चिम राप्तीसम्मस्थलगत अध्ययन गरेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाले जानकारी दिए। 

अध्ययनपछि समितिले समस्याका कारण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन आफूहरुले मन्त्रालयमार्फत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष गत माघमा बुझाइसकेको उनले बताए। कार्यक्रममा उनले स्थलगत अध्ययनका क्रममा देखेका अनुभव सुनाए।

अध्ययनका क्रममा मुख्य गरी दुवै देशले आफ्ना क्षेत्रमा पर्ने नदी अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण गरे पनि जोड्न बाँकी रहेका, कतिपय स्थानमा बाँध बनाएका, केही स्थानमा पानीको निकास अवरोध भएका समस्या देखिएका थिए। कार्यक्रममा नेफेजका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा, वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, ईसिमोडका मन्दिरा श्रेष्ठ, विपद् विषयका जानकार सुमनकुमार कर्णलगायतले बाढी र डुबान समस्याका कारण तथा समाधानका उपायबारे सुझाएका थिए।

बाढीपहिरो र डुबानबाट २०६८ देखि २०७५ सम्म नेपालमा ६८२ को मृत्यु, १४९ घाइते र ४४६ बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ। यसवर्ष मात्र बाढी, पहिरो र डुबानबाट मुलुकभर १११ को मृत्यु, ४६ घाइते र ३३ बेपत्ता भएका छन्। रासस