काठमाडौंका तीन स्थानमा निर्माण भएका सडक केही समयमै उप्केको भनी महानगरपालिकामा उजुरी पर्‍यो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका तीन फरकफरक वडामा भएका सडक निर्माणमा  समस्या के थियो भन्ने बुझ्दा ती तीनै ठाउँमा कामपाले सडक निर्माण नगरेको पाइएको थियो। सङ्घीय सरकारले सडक निर्माण गरेको भए पनि कामपाभित्रको सडक भएकाले स्थानीयवासीले महानगरमा नै गुनासो गर्न आएका थिए।

कामपाले गत आवमा महाराजगञ्ज, चाबहिललगायत स्थानमा आकाशेपुल निर्माणको योजना बनाएको थियो। महाराजगञ्ज चोकमा चीन सरकारको सहयोगमा चक्रपथ विस्तारको काम हुने भएको छ भने चाबहिलमा सरकारले सडक विस्तार गरिरहेको छ। यिनै कारणले यी स्थानमा कामपाले पुल निर्माण गर्न सकेन। अहिले पनि काठमाडौँका धेरै चोकमा कामपाले पुलको निर्माणको योजना बनाएको छ भने सङ्घीय सरकारले पनि तीनै स्थानमा ‘फ्लाइ ओभर’, ‘अण्डरपास’ वा ‘सव वे’ निर्माणको योजना बनाएको छ।

कामपाभित्रै भइरहेका वा भइसकेका विकासनिर्माणका विषयमा महानगर अनभिज्ञ रहेका यी दुई उदाहरण मात्रै हुन्। ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराका साथ नयाँ संविधानमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा रहेको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने कामपा भने आफ्नो क्षेत्र भित्र भइरहेका योजनाका बारेमा जानकारी पाउँदैन।

जनतासँग प्रत्यक्ष ठोकिने हुनाले महानगरभित्र भएका सबै निर्माणका बारेमा जनताले महानगरसँगै प्रश्न सोध्ने गरेको कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताए। उनका अनुसार यहाँ निर्माण भइरहेका निर्माणमा कुनै पनि समस्या आउँदा जनता कामपामा नै आएर प्रश्न गर्छन् तर कामपा कसरी समस्या आयो भन्ने मात्रै होइन कुन निकायले निर्माण गरेको भन्नेसमेत जानकारी नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘महानगरवासीले हामीलाई प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो तर हामीलाई पनि त्यसको जवाफ अरु निकायमा खोज्नुपरिरहेको छ।’

निरन्तर वर्षाका कारण गत साता सुन्धारा–त्रिपुरेश्वर सडक जलमग्न भएको थियो। सडकको पानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभागको भएकाले आफूले हेरेर मात्रै बस्नुपरेको प्रवक्ता डङ्गोलले बताए। स्थानीयवासी पानी हटाउनुपर्‍यो भन्दै कामपामा आएका थिए। उनले भने, ‘तर हामी आफैं आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएकाले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो।’

कामपाका अधिकांश सडक सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। यहाँका आठ मिटरसम्मको सडक कामपाको र त्यसभन्दा बढी चौडाइको सडक सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। कामपाले सहायक सडक निर्माण गर्ने तर त्यसैबाट जोडिने मुख्य सडक आफ्नो अधिकारमा नपर्ने उनको भनाइ छ। डङ्गोलले भने, ‘महानगरवासीलाई सजिलो होस् भनेर हामी सहायक सडक बनाउँछौँ तर मुख्य सडक बनाउने जिम्मा हाम्रो नहुँदा त्यो सङ्घीय सरकारकै हुन्छ।’

कामपाका निर्माणको जिम्मेवारी आफूहरुलाई नै दिनुपर्ने प्रवक्ता डङ्गोलले बताए। त्यति नभए महानगरसँग समन्वय गर्दा पनि काममा सहज हुने उनले बताए। विभिन्न निकाय समयसमयमा विभिन्न कामका लागि सडक खन्ने गरेको प्रवक्ता डङ्गोलले बताए। कहिले मेलम्ची आयोजनाले त कहिले ढलले खन्ने त कहिले पुर्ने गर्छ  तर के भइरहेको छ भन्ने महानगरले देखेर मात्रै थाहा पाउँछ। उनले भने, ‘हामीले महानगरसँग समन्वयमा काम गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई पनि भनिरहेका छौं।’

आफ्नो क्षेत्रभित्रको विकासनिर्माणमा महानगरसँग समन्वय गरेर मात्रै गर्न/गराउन ‘शहरी पूर्वाधार तथा सेवा समन्वय ऐन’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

सो विधेयकमा महानगरभित्रका सबै विकास निर्माणको नेतृत्व महानगरले नै गर्ने उल्लेख भएको उहाँको भनाइ छ। यहाँ निर्माण हुने सडक, ढल, पेटी, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायत निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न र विभिन्न निकायबीच समन्वय मिलाउने यसको उद्देश्य रहेको महानगरले जनाएको छ।

जुनसुकै निकायले निर्माणको काम गर्दा कामपासँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ। उनले भने, ‘यसले गर्दा महानगर र महानगरवासी दुबैलाई सहज हुनेछ।’

कामपाले गत एक वर्षमा झण्डै ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको थियो। त्यस्तै झण्डै ४० किमी सडक मर्मत भएको थियो। महानगरले विभिन्न स्थानमा आकाशेपुलको योजना बनाए पनि प्राविधिक समस्याका कारण सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ती योजनालाई कामपाले आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरेर बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। रासस