सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले आचार्य र पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
साथै अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ।
यससँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पहिलो झड्का लागेको छ। असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्यणमा सर्वोच्चले दिएको यो पहिलो अन्तरिम आदेश हो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा प्राधिकरणले काटेको ६ यद्योगको लाइन जोड्न ओलीले दिएको ठाडो आदेश नमान्ने भन्दै आचार्य र पुनले सञ्चालक समिति बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई उर्जा मन्त्रालयले साउन १५ स्पष्टिकरण सोधेको थियो र १८ गते स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाएको थियो।
उनीहरूलाई हटाएसँगै समितिमा हतारहतार गर्दै सोही दिन सरकारले देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि आचार्य र पुन सदस्यमा पुन: पदबहाली भएका छन् भने कार्की र गुरुङ पदमुक्त भएका छन्।
