नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संघीय संसदअन्तरगत सार्वजनिक लेखा समितिलाई टिओडी (समयअनुसार खपत युनिट देखाउने मिटर) मिटरको लोड प्रोफाइलसहितको डेटा डाउनलोड गरेर बुझाएको छ।
डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि लेखा समितिले यही साउन २१ गते प्राधिकरणलाई ५ दिनभित्र टिओडी मिटरको डेटा डाउनलोड गरेर पठाउन निर्देश गरेको थियो। सोहीअनुसार प्राधिकरणले ५० हजार भन्दा बढी पेजको डेटा डाउनलोड गरेर बिहीबार समितिमा बुझाइएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।
प्राधिकरणले लेखा समितिलाई महसुल उठाउनका लागि आवश्यक थप प्रमाणहरू पनि समितिलाई बुझाएको छ। सिलवालकाअनुसार प्राधिकरणले टिओडी मिटरको नर्मल र लोडसहितको डेटा पठाएको छ।
साथमा विद्युत प्राधिकरणका सव स्टेसनले दैनिक तयार पार्ने लक सिट, मासिक रुपमा गरिएको बिलिङ, अदालतले गरेको ९० वटा फैसलासँगै विभिन्न समिति, उपसिमितले छानबिन गरि तयार पारेको प्रतिवेदन पनि प्राधिकरणले बुझाएको छ।
लेखा समितिले २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्मको टिओडीको डेटा डाउनलोड गरेर पठाउन निर्देश गरेको थियो। सोहीअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाणहरू पठाएको सिलवालले जानकारी दिए।
सबै उद्योगको टिओडी मिटरको डेटा छ त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने– ‘केहीको छैन होला। बाँकी भएको सबै पठाइएको छ। नभएको पनि अदालतका फैसलाहरू छन्। ती पनि पठाइएको छ।’
लोडसेडिङका समयमा २०० बढी उद्योगीहरूले विशेष सेवास्वरुप डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेका थिए। त्यसमा धेरै उद्योगीहरूले विशेष सेवा लिएबापट सबै शुल्क तिरेका छन्।
केही ठुला दलका नजिक रहेका उद्योगीको प्रभावमा ६१ उद्योगले भने टिओडी मेटरको प्रमाण चाहियो भन्दै थप शुल्क तिर्न मानिरहेका छैनन्। ६१ मध्ये विवादकैबीचमा भैरहवामा रहेका ४ उद्योगले भने २५ प्रतिशत जरिवानासहित बक्यौता बुझाएका छन्।
