आधा दशकदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन महसुल विवादमा भैरहवा क्षेत्रका ४ उद्योगीले विवादकैबीचमा बक्यौता महसुल बुझाएका छन्।
डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच भइरहेको विवाद भए पनि उनीहरूले बक्यौता बुझाएपछि प्राधिकरण थप बलियो बन्दै गएको छ।
बक्यौता बुझाउने उद्योगहरूमाभैरहवा वितरण केन्द्रका सोना प्याकेजिङ र सोना पोलिमर्स इन्ड्रस्ट्रिज रहेका छन्। जसमा सोना प्याकेजिङले ३ लाख ५५ हजार र सोना पोलिमर्स इन्ड्रस्ट्रिजले ३ लाख ४६ हजार बक्यौता बुझाएको विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशीक कार्यालय बुटवलका प्रमुख हरि प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार प्याकेजिङले यही साउन २२ गते र पोलिमर्सले यही साउन २३ गते बक्यौता बुझाएका हुन्।
यस्तै बक्यौता बुझाउनेमा भैरहवाकै नयाँ मिल वितरण केन्द्रका यशोदा फुड्स प्रालि र जय दुर्गा प्लास्टिक उद्योग रहेका छन्। यशोदाले ४ लाख २५ हजार र जय दुर्गा प्लास्टिक उद्योगले ७० हजार बक्यौता बुझाएका छन्। यी दुई उद्योगले असारमै बक्यौता बुझाएका थिए।
चार उद्योगले २५ प्रतिशत जरिवानासहित बक्यौता बुझाएको पाण्डेले जानकारी दिए। उनीहरूले लाल आयोगको सिफारिस अनुसार ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म तीन वर्षको बक्यौता बुझाएका छन्।
लाल आयोगले बक्यौताका विषयलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर सरकारलाई सुझाव पेश गरेअनुसार पहिलो चरणको २०७२ साउनदेखि माघसम्मको बक्यौता अदालतमा भएकाले अदालतले भनेअनुसार उठाउन भनेको छ।
दोस्रो चरण ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरेको महसुल उठाउन र ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको बक्यौता भने ०७५ वैशाखमै लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले नउठाउन भनेको छ।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ असार देखि २०७७ जेठसम्मको बिल काटिसकेको छ। यस विवाद अहिले अदालतदेखि संसदको लेखा समितिले हेरिरहेको छ।
चार उद्योगले बक्यौता बुझाएसँगै बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ६१ उद्योगमध्ये ५७ उद्योग बक्यौता नतिर्नेमा परेका छन्। यी मध्ये पनि धेरैजसो उद्योगले बक्यौता तिर्न तयार भएको र केही ठुला उद्योगका कारण बक्यौता नबुझाएको विषय सार्वजनिक भइरहेको छ।
