विद्युत बक्यौता विवादमा संसदको लेखा समिति टुंगोमा पुग्न सकेन। लेखा समितिले ३ पटक छलफल गरेको भए पनि बक्यौता विवादमा सरकारलाई के निर्देशन दिने भन्नेमा टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।
यही साउन १० गते उद्योगीसँग, ११ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग र आज साउन १८ गते दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल गरेको लेखा समितिले अझै टुंगोमा पुग्नका लागि हप्ता दिन समय लगाउने भएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको विषय पछिल्लो ५ वर्षदेखि विवादमा छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाणविना उद्योगलाई बिल पठाएको भन्दै उद्योगीले बिल तिर्न मानिरहेका छैनन्।
२०७२ सालपछि लोडसेडिङका समयमा अतिरिक्त शुल्क तिर्ने गरी ३२१ उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका थिए। जसमध्ये ६१ उद्योगले मात्र प्रमाण नभएको भन्दै अतिरिक्त शुल्क तिर्न अटेरी गरेका हुन्।
प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्क पठाएपछि त्यसको विरुद्धमा ६१ उद्योगीहरू जिल्ला, उच्चसँगै सर्वोच्च अदालतसम्म ९० वटा मुद्धा बोकेर पुगिसकेका छन्। उक्त मुद्धामा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन्।
तर पनि उद्योगीले बिल तिर्न नमानिरहेको प्राधिकरण दाबी गर्छ। यस विवादमा विभिन्न समिति, उपसमिति र पछिल्लो पटक आयोगसमेत बनेको छ। अदालत, समिति, उपसमितिले बक्यौता विवादमा निर्देशन दिएको भए पनि समाधान हुन सकेको छैन। फेरि यस पटक लेखा समितिले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। हप्ता दिनदेखि लेखा समितिले छानबिन गरेका भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
प्राधिकरणसँग लेखा समितिले माग्यो टिओडी मिटर
शुक्रबार बसेको लेखा समिति बैठकले विद्युत प्राधिकरणसँग टिओडी (समयअनुसार खपत युनिट देखाउने मिटर) मिटरको डाटा माग गरेको छ। उद्योगीले पनि टिओडी डाटा नभएको भन्दै बक्यौता बुझाएका छैनन्।
लेखा समितिले दुवै पक्ष (उद्योगी र प्राधिकरण)सँग छलफल गर्दा पनि तथ्य नजिक पुग्न नसकिएको भन्दै टिओडी मिटरको डाटा माग गरेको हो। समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टिओडी डाटा लिएर समितिले आगामी पाँच दिनभित्र आवश्यक निर्णय लिने बताए।
उनले समितिका सदस्यहरूलाई अर्को बैठकमा टुंगोमा पुग्ने गरी तयारी गर्न आदेश गरे। तर माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले भने टिओडी डाटा माग्ने विषयमा विरोध गरेका थिए।
उनले यसअघिका लेखा समिति, अन्य समिति, उप समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर अनावश्यक काममा लागेको बताए।
