डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा विद्युत प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने र उद्योगी बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन्। ६ वर्ष(२०७५ साल) देखिको यो विवाद पछिल्लो वर्षहरूमा थप जेलिँदै गएको छ। 

विद्युत दिने विद्युत प्राधिकरण र विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगीहरूबीचको यो विवादले राष्ट्रियरुप ग्रहण गरेको छ। अब प्राधिकरण र उद्योगसँग मात्र सरोकार नरहेर यो विषय अदालत हुँदै राजनीतिको रुपमा विकास भएको छ।

जसले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान भन्दा बढी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ। जुन संसदमै आरोप र प्रतिआरोपमा पुगेको छ। 

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ४ गते ६ उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई ठाडो निर्देशन दिएकोपछि यो विवाद थप उत्कर्षमा छ। 

प्राधिकरणले विद्युत बक्यौता नुबझाएको भन्दै असार २५ गते अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल र घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिदिएको थियो। त्यसको अर्को दिन असार २६ गते हुलास स्टिल र २७ गते जगदम्बा स्टिलसँगै जगदम्बा सिन्थेटिक्स गरी ६ उद्योगको लाइन काटिएको थियो।

त्यसपछि उद्योगीहरू लाइन काटिएको विरोधमा सरकार गुहारेका थिए। यस समयमा सरकार प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए। सरकार परिवर्तको खेल भइरहेको समयमा उद्योगीको गुहार प्रचण्डले सुनिदिएनन्। 

२८ गते प्रचण्डको सरकार ढल्यो। ३० गते एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने। असार ३१ गते सपथ ग्रहणसँगै उद्योगीहरू काटिएको लाइन जोडिदिन आग्रह गर्दै नव नियुक्त प्रधामन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष बिन्ती बिसाए।  

त्यसपछि साउन ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिदिन निर्देशन दिए। तर ओलीको ठाडो निर्देश नमान्ने भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशन माग गरे। 

यहीँबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद थप राजनीतिकरण भएको छ। यद्यपि अहिले यी ६ उद्योगमा लाइन ३ महिनाका लागि जोडिएको छ। ओलीको निर्देशनलाई प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले कमिसनको खेलसँग जोडेर विरोध गरिरहेको छ। 

साउन ७ गते माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर प्राधिकरणलाई उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिएको आरोप लगाएका थिए। 

प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनलाई लिएर साउन ८ गतेको संसद बैठकमै माओवादी सांसद तथा पूर्व उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विरोध गरे। सुशासनको कुरा गरेर ठाडो आदेशमा शासन चलाउन खोजेको उनको आरोप थियो। 

‘अमुख उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र मुख्य प्राथामिकताको विषय बनाएको छ। स्पष्ट छ यो विषय काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र होइन। यो त महसुल असुल गर्ने र नगर्ने भन्नेमा केन्द्रीत छ’, बस्नेतले भनेका थिए। 

तर त्यसको बचाउमा एमाले सांसद पदम गिरी कसैको स्वार्थ पूरा गर्न लाइन काटिन्छ भन्न नपाइने बताएका थिए। ‘उद्योगीले नियम बमोजीम तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेको छैन भने त्यो अनिवार्य तिर्नुपर्छ’, उनले भनेका थिए ‘तर कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर नियमभन्दा विपरीत कुनै लेनदेन नमिलेका कारणले, कुनै स्वार्थ पूरा नभएका करणले उद्योगी व्यवसायिको हुर्मत लिने हिसाबले काहीँकतैकबाट अनि यति पैसा दिनुपर्छ नत्र लाइन काट्छौँ भन्ने कसैलाई पनि अधिकार हुँदैन।’ 

के हो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद?

वि‍.सं २०६०/०६१ देखि नेपालमा उत्पादन कम र माग बढी हुँदा लोडसेडिङ हुन थालेको थियो। लोडसेडिङ हुन थालेपछि यसबीचमा विभिन्न उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा नियमति विद्युत आपूर्तीका लागि सरकारसँग लविङ (आग्रह) गर्न थाले।

त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई सिधै प्रशारण लाइनबाटै विद्युत जडान गरिदियो। त्यो बेला आम नागरिक लोडसेडिङको अँध्यारोमा थिए तर त्यसरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोडिएका उद्योगहरूमा भने चौबीसैघण्टा विद्युत सप्लाई (लाइन) भइरह्यो।

केही उद्योगीले सवस्टेसन(विद्युत वितरण केन्द्र) बाट लाइन नकाटिने गरी सिधै विद्युत लाइन विस्तार गरेर विद्युत पनि जोडे। यो कार्य नेता र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई रिझाएर उद्योगीहरूले गरेको आरोप थियो। 

०६९ सालमा केही उद्योगीले मात्र लोडसेडिङ नहुने गरेर नियमित विद्युत पाएको भन्दै प्राधिकरणमा अन्य उद्योगीले उजुरी हाले। जुन उजुरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादको सुरुको विन्दु पनि हो। 

त्यसपछि यो बिचमा विद्युत आपूर्तीका विषयमा थप सुधारका काम भए। २०६९ चैतमा तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक सुन्दर श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उजुरीमाथि छानबिन गर्न समिति बन्यो। 

समितले पत्ता लगायो कि १४ उद्योगले सिधैं विद्युत प्रयोग गरेको। जसमा विराटनगरका रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, हुलास वायर इण्डष्ट्रिज, पशुपति सिमप्याक, एशियन थाई फुड्सलगायत थिए। 

यस समयसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्था थिएन। यही समयमा देशमा नागरिक १२–१४ घण्टाको चरम लोडसेडिङमा थिए। विद्युत उत्पादन बढ्ने सम्भावना थिएन। अस्पताल, खानेपानी, सञ्चारलगायत अति आवश्यक ठाउँमा विद्युत नहुँदा नागरिकले थप सास्ती पाइरहेका थिए।

त्यसपछि ०७१ साल माघमा सरकारले अति आवशकीय क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तीका लागि अध्ययन गर्न तत्कालीन विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्‍यो।

उक्त उपसमितले अस्पताल, खानेपानी, विमानस्थल, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक ठाउँमा २४ सैँ घण्टा बिजुली दिनुपर्ने सुझाव दियो। र, उद्योगहरूलाई ट्रंक–डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्यो। 

अनि उद्योगीहरूले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन जोड्न थाले। अस्पताल, खानेपानीमा नियमित विद्युत आपूर्ती हुने गरी लाइन जोडियो। लोडसेडिङमा नियमित विद्युत आपूर्ती हुने गरी लाइन त जोडियो तर लोडसेडिङमा अतिरिक्त सेवा लिएबापत लाग्ने शुल्क निर्धारण भएन। त्यसबेला उद्योगीहरूले नै भनेका थिए लोडसेडिङ हुनुभन्दा हप्ताको कुनै निश्चित दिन हामीलाई नियमित विद्युत दिइयोस् र त्यसको अतिरिक्त शुल्क हामी तिर्न तयार छौँ।

त्यसपछि मिश्रको संयोजकत्वको उपसमितिले अतिरिक्त सेवा लिएपछि थप शुल्क लगाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। त्यसकै आधारमा विद्तयुत प्राधिकरणको संचालक समितिको ७१०औँ बैठकले २०७२ असार १२ गते लोडसेडिङमा विद्युत प्रयोग गरेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो। 

उक्त निर्णय स्वीकृतिका लागि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो। तत्काल आयोगले त्यो निर्णय स्वीकृत गरेन। आयोगले ७ महिनापछि २०७२ माघ १० गते स्वीकृत गर्‍यो। स्वीकृत गरेको निर्णय गोरखापत्रमा ०७२ माघ १४ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेर जानकारी गराइयो। 

विवादको चुरो

२०७५ सालमा विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ६१ उद्योगलाई बिल पठायो। त्यस समयमा प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बिल पठाएको थियो। 

प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा अतिरिक्त सुविधा लिएर विद्युत प्रयोग गरेको तर शुल्क नबुझाएको भनेर थप बक्यौता तिर्न बिल पठाएको थियो। प्राधिकरणले पठाएको बिलमाथि उद्योगीले बखेडा झिके। 

प्राधिकरणले हचुवाको भरमा बिल पठाएको र आफूहरू तिर्न तयार नभएको भनेर उद्योगीले बखेडा झिकेका थिए। उनीहरूले बिल नतिर्ने मात्र भनेनन्, प्राधिकरणको कदमविरुद्ध विभिन्न अदालतमा ५४ वटा मुद्दा दायर गरे।

प्राधिकरणले भने आफ्नो कदम अगाडी बढायो। उद्योगको लाइन धमाधम काट्यो। उद्योगी सरकार गुहार्न पुगे। प्रधानमन्त्री थिए, हालकै केपी शर्मा ओली। त्यसपछि सरकारले निर्यण गर्‍यो कोभिडका समयमा लाइन नकाट्ने। 

अनि प्राधिकरणले काटिको उद्योगको लाइन जोड्यो। 

यसबीचमा विभिन्न समिति बने। आयोग बन्यो। लेखसमितिले बिल उठाउन निर्देशन दियो। उद्योगीले अदालतमा दायर गरेको ५४ वटा मुद्धा प्राधिकरणको पक्षमा आयो। 

फेरि प्राधिकरण गएको वर्ष (२०८०) पुसमा एक्सनमा उत्रियो। केही उद्योगको लाइन काट्यो। यस समयमा प्रधानमन्त्री थिए, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। उनको निर्देशनपछि प्राधिकरण एक्सनमा उत्रिएको थियो। 

तर उद्योगी फेरि प्राधिकरणका विरुद्धमा उत्रिए। उद्योग ठप्प गरे। उद्योगका कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतारेर लाइन काटिएकोविरुद्धमा सडकमै उत्रिए। उनीहरूले आफूहरूलाई विनाप्रमाण बिल पठाइएको भन्दै सरकार गुहारे। 

त्यसपछि सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भन्दै उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दियो। प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोडिदियो। 

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भयो। आयोगले वैशाख २०८१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारले उद्योगीबाट विद्युत बक्यौता उठाउने निर्णय गर्‍यो। 

–केपी ओली र कुलमान घिसिङ

र असार २५ गतेदेखि प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका उद्योगीमध्ये ६ उद्योगको लाइन काट्यो। यसपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान भन्दा उत्कर्षउन्मुख छ। 

उद्योगी किन बक्यौता तिर्न मानेका छैनन्?

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोड्न पाइने भएपछि ३२१ उद्योगले थप महसुल (नियमित महसुलमा ६५ प्रतिशत बढी शुल्क) तिर्न मन्जुर हुँदै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोडे। जुन २०७० देखि जोड्न थालिएको हो। जतिबेला देशले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेको थियो। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट सेवा लिएका २६० उद्योगले नियमित विद्युत महसुल बुझाए। बाँकी ६१ उद्योगले मात्र नियमित विद्युत महसुल तिरेनन्। किन महसुल तिरेनन् उद्योगीले? यी ६१ उद्योगी भनिरहेका छन्– ‘महसुल तिर्नका लागि प्रमाण चाहिन्छ।’

प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार आफूहरूले विद्युत प्रयोग नगरेको र यदि गरेको भए प्रमाण दिन उद्योगीहरूको चेतवानी छ। उद्योगीहरूले प्रमाणका रुपमा टिओडी (समय अनुसार विद्युत खपतको समय देखाउने मिटर) मिटरको प्रमाण देखाउन भनेका छन्। ११ केभी (किलो भोल्ट) भन्दा माथिल्लो भोल्टेज प्रयोग गर्ने ग्राहकमा टिओडी मिटर जोडिने गरिन्छ।

के प्राधिकरणसँग प्रमाण छैन?

लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका ३२१ उद्योगमध्य ६१ वटा उद्योगले मात्र प्रमाण नपुगेको भनेर बक्यौता तिर्न मानेका छैनन्। उनीहरूले टिओडी मिटरको प्रमाण खोजीहरेका छन्। 

के प्राधिकरणसँग टिओटी मिटरमा रेकर्ड भएको विद्युत खपत युनिटको प्रमाण नभएको हो? प्राधिरकण प्रमाण भएको दाबी गर्छ। बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ६१ उद्योग मध्य केहीबाहेक बाँकी उद्योगले नियमितरुपमा न्युनतम शुल्क तिरेका छन्। 

उनीहरूले अब तिर्नुपर्ने भनेको लोडसेडिङमा प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने ६५ प्रतिशत थप शुल्क हो। जसको उनीहरूले प्राधिकरणसँग प्रमाण माग गरिरहेका छन्। प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल न्युनतम शुल्क तिरेको रेकर्ड नै प्रमाणका रुपमा रहेको बताउँछन्। 

‘टिओडी मिटरमा रेकर्ड भएको खपत युनिटको न्युनतम शुल्क तिरिएको छ। हामीले थप अन्य कुनै खपत युनिटको बिल पठाएको होइन्’, उनले भने ‘त्यही न्युनतम शुल्क तिरिएको युनिटमा ६५ प्रतिशत लोडसेडिङमा प्रयोग गरेको सेवा शुल्क थपिएको त हो। तिर्ने भनिएको त्यही हो। बलियो प्रमाण त्यही नै हो।’

तर उद्योगीहरू टिओडी मिटरमा रेकर्ड भएको हरेक दिनको खपत युनिट दिनुपर्ने बताउँछन्। हरेक दिनको देखाउने भन्ने नहुने सिलवालले बताए। यद्यपि विद्युत महसुल संकलन नियमावली २०७८अनुसार हरेक दिनको रेकर्ड दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। 

नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक महिना टिओडी मिटरको बिलिङ गर्ने र हरेक वर्षको चैत्र महिनामा वार्षिक मिटर रिडिङ्ग तथा लोड प्रोफाइल सहितको डाटा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने भन्ने छ। 

यी सबै प्रमाण प्राधिकरणसँग रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। ‘हामीले केही उद्योगको अदालतमा मुद्धा हुँदा नियमित बिलिङ गरेनौँ। तर विवाद सुल्झिएपछि प्रत्येक महिनाको बिलिङ गरेका छौँ। उद्योगीलाई बिल दिएका पनि छौँ’, यही साउन १२ गते उनले लेखा समितिमा भनेका थिए, ‘तर केही उद्योगीले त न्यूनतम पनि बिल तिर्नु भएको छैन। हामीसँग सबै उद्योगको प्रमाण छ।’ 

उद्योगीको अटेरी

लामो समयदेखि उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच भएको यो विवाद समाधानका लागि अदालतमा मुद्धा पर्नेदेखि विभिन्न समिति, उपसमित, आयोग गठन भएर निर्णय भएका छन्। सरकारलेसमेत अतिरिक्त महसुल उठाउने भनेर निर्णय गरिसकेको विषय हो। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठित समिति, उपसमिति तथा आयोगका निष्कर्ष लगभग उस्तै छ, बक्यौता उठाउने। बक्यौता उठाउन पछिल्लो पटक यो विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ।

बक्यौता बुझाउने विषयमा भएको विवादलाई महसुल निर्धान हुनुअघि, महसुल निर्धाण भएपछि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको समयमा बाँडिएको छ। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल दर निर्धारण हुनुभन्दा पहिलेको समय ०७२ साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको समय निर्धाण गरिएको छ। प्राधिकरणले यस सययमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत ६५ प्रतिशत महसुल लिने भनेको थियो। तर महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ माघमा मात्र प्राधिकरणको उक्त निर्यण पास गरेकाले यो ६ महिनाको महसुलका विषयमा अदालतले भनेअनुसार गर्ने भनिएको छ।

दोस्रो चरण भनेको विद्युत महसुल दर निर्धानरण भइसकेपछि लोडसेडिङमा प्रयोग गरिएको विद्युत महसुल ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउने सबै समिति, आयोगले भनेका छन्। यसमा कुनै दुई मत देखिँदैन। 

र तेस्रो भनेको २०७५ वैशाख ३१ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्रयोग गरिएको समय ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको प्रिमियम महसुलका विषयमा सरकारको निर्णय वा विद्युत नियमन आयोगको निर्णय मान्नु पर्ने भनिएको छ। वा नउठाउनेसम्मको सुझावहरू देखिन्छ।

हाल प्राधिकरणले उद्योगीलाई सहुलित दिएर किस्ताबन्दीमा बिचको समय २०७२ माघदेखि ०७५सम्मको प्रिमियम महसुल तिर्न ताकेता गरेको छ। तर उद्योगीले यो पनि नतिरेर अटेरी गरेका छन्। 

प्राधिकरणले २०७५ सालमा उद्योगीलाई बिल पठाएपछि ५४ वटा मुद्धा अदालतमा परेको थियो। त्यसको सुनाइ गर्नुनपर्ने भनेर अदालतले ती सबै मुद्धा खारेज गरेर प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरिदिएको थियो। 

‍यस विषयमा पनि उद्योगीले अटेरी गर्दै बक्यौता तिर्न छाडेर राजनीतिक पहुँच देखाउने दाउमा लागेका छन्। अहिले पहिलो र तस्रो चरणको महसुल छाडेर प्राधिकरणले उद्योगीबाट करिब ८ अर्ब ४७ करोड ४० लाख उठाउन बाँकी छ। तीनै चरणको जोड्ने हो भने २० अर्ब हाराहारी छ। ‘उठाउन त प्राधिरकणले सबै समयको बक्यौता उठाउँछ तर हाललाई विवाद समाधान नभएसम्म विवाद नै नभएको लोडसेडिङको समयको मात्र उठाउने हो’, प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने, ‘यसमा पनि उद्योगीहरूले अटेरी गरेका छन्।’

कुलमान घिसिङले लेखा समितिमा दिएको प्रष्टिकरण– 

सरकार नै जालझेलमा

उद्योगी र प्राधिकरणबीचको यो विवाद समाधान गर्न सरकारले नै २ पटक समिति १ पटक आयोग गठन गरिसकेको छ। तर समिति र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भन्दा सरकार नै जालझेलमा देखिन्छ। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न ३१ वैशाख ०७५ मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति बन्यो। यो लोडसेडिङ अन्त्य भएको दिन पनि हो। यो समितिले बाँकी बक्यौता उठाउने भनेको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएन। 

त्यसपछि पनि निरन्तर उद्योगीले पहुँचको भरमा बक्यौता तिरेनन्। त्यसपछि २१ पुस ०७६ मा सरकारले तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो। यो समितिले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउनुपर्ने भन्यो। यो समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएन।

विवाद थप राजनीतिकरण हुँदै गयो। प्राधिकरण एक्सनमा उत्रदा पनि सरकारले रोकिरह्यो। २४ पुस २०८० मा सरकारले आयोग नै गठन गर्‍यो। पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न आयोग बनायो। आयोगले बक्यौता विवादलाई ३ खण्डमा छुट्यायो। 

यद्यपि यसअघिका विभिन्न समितिहरूले पनि उसैगरी ३ खण्डमा विवादलाई छुट्याएका थिए। गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदनले मुख्य भनेको महसुल निर्धानणअघिको बक्यौता अदालतमा भएकाले अदालतको निर्णयअनुसार गर्ने, महसुल निर्धानरणपछि र लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको नियम संगत उठाउने भन्यो। र अर्को लोडसेडिङ अन्त्यपछिको बक्यौतामा नउठाउने भनेको छ। 

लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सरकाले निर्देशन दिएअनुसार प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काट्यो। तर यस पटक पनि सरकारको निर्देशनले ३ महिनाका लागि फेरि विद्युत प्राधिकरण उद्योगको लाइन जोड्न बाध्य भएको छ। 

३ मिहनापछि के हुन्छ? प्राधिकरणका प्रवक्ता घोष भन्छन्– ‘३ महिनासम्म समस्या समाधान नभएमा फेरि लाइन काटिन्छ।’