नेकपा एमालेले २०७२ सालदेखि उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए पनि माओवादी केन्द्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान नगरेको आरोप लगाएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पदम गिरीले संसदमा माओवादी केन्द्रले जनतालाई भ्रम छर्ने गरी विद्युत महसुलको विषय उठाएको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।
सांसद गिरीले २०७२ सालदेखि माओवादी केन्द्रले नै उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर अहिलेसम्म किन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
'२०७२ सालदेखि अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले केही महिनाबाहेक निरन्तर उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने उद्योगी र व्यवसायीले उपभोग गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा २२ अर्बभन्दा भुक्तानी लिनुपर्ने छ भनेर केही लाइन काट्ने काम भएको छ। तर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको टिओडि मिटरको बिल प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। पूर्वाग्राही ढंगले लाइन काटिएको छ’, उनले भने।
सांसद गिरीले थपे, ‘राज्यले निर्णय लिँदा विधिमा टेकेर लिनुपर्छ कि पर्दैन। नियमअनुसार भए उतिबेला नै किन महसुल नउठाएको? डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा वर्षौंसम्म किन हेरेर बसेको? लेनदेन छैन भने?’
उनले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई अनदेखा गरेर फरक रुपमा प्राधिकरणले विद्युतको बिल पठाएर असुल उपर गर्न खोजेको आरोप लगाउदै प्राधिकरणले कमजोरी गरेको जिकिर गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाउ भनेर भन्यो भनेर माओवादी केन्द्रले अफवाह फैलाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको महसुल तिर्नुपर्ने बताएको उल्लेख गरे।
