नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी विवादमा २२ अर्ब रूपैयाँ उद्योगीलाई छुट दिने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विचौलियाहरुको र कमिसनको प्रभावमा परेर आदेश दिएको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाकौ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री पनि ऐन कानुनको मातहतमा चल्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको आदेशले संविधान ऐन कानुन मर्न दिन नहुने बताए।

‘ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी विवादमा सरकारले २२ अर्ब रूपैयाँ उद्योगीलाई छुट दिन खोजियो। राज्य ऐन कानुनले चल्छ। संविधानको मातहतमा चल्छ। प्रधानमन्त्री पनि ऐन कानुनको मातहतमा चल्नुपर्छ’, उनले भने, ‘उहाँको आदेशले संविधान ऐन कानुन मर्न दिनुहुन्न। पर्यात प्रमाणहरु छन् त्यो चाँही प्रमाण नहुने, विचौलिययाहरुको भाषा बोलेर उनीहरुको दबाव र प्रभावमा परेर कमिसनको प्रभावमा ठाडो आदेश दिन मिल्छ? विद्युत प्राधिकरणले पुनरावलोकन गर्नैपर्छ।’