अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता तथा व्यापारी दुवै मारमा परेका छन्।
बाढी र डुवानका कारण राजधानीमा तरकारीको भाउँ जति बढ्नु पर्ने हो, अनुगमन फितलो हुँदा त्यो भन्दा आकासिएको भेटिएको छ।
दैनिक तरकारी आपूर्ति हुने स्थान डुवानमा परेकाले गर्दा तरकारीको मूल्य आकासिएको व्यापारीले दावी गर्दै आएका छन्। तर, गृहणीहरू सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नबन्दा व्यापारीले जति पनि भाउँ लगाउने गरेको बताउँछन्।
प्रतिकिलो ३०–४० रुपैयाँमा पाइने टमाटर अहिले कालिमाटीस्थित तरकारी बजारमा १ सय २० पुगेको छ।
यस्तै, प्रतिकिलो ४० पर्ने भिन्डीको मूल्य ७० रुपैयाँ छोएको छ। ६० रुपैयाँ पर्ने मूला र काक्रोको दाम आकासिएर सय रुपैयाँ केजीसम्म पुगेको छ।
‘चर्को मूल्य एकातिर छदैछ। त्यसमा पनि विषादी भएको तरकारी खानुपर्दा हामी मारमा परेका छांै,’ बल्खुको तरकारी पसलमा भेटिएकी एक गृहणीले ‘ब्रेक एन लिंक्स’सँग छोटो कुरा गर्दै बताइन्।
नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं भित्र्ने तरकारी मात्र होइन, छिमेकी जिल्लाबाट आउने तरकारीको भाउँ पनि यति बेला काठमाडौंमा छुइनसक्नु भएको छ।
व्यापारीहरू जिल्लाबाट काठमाडौं तरकारी प्रवेश गर्दा मूल्य ४ गुणाले आकासिसक्ने बताउँछन्।
काठमाडौंको होलसेलबाट खुद्रा व्यापारी हँुदै घरको भान्छासम्म पुग्दा ४० रुपैयाँ किलो पर्ने तरकारी १ सय ५० सम्म पर्ने गरेको पाइएको छ।
प्रदर्शनी मार्गको टुकुचामा लामो समयदेखि तरकारी व्यापार गरेर बसेकी सरस्वती अर्याल विचौलियाले किसानसँग सस्तोमा किन्ने र व्यापारीलाई महंगोमा बेच्ने गरेकोले व्यापारीसमेत मारमा परेको बताउँछिन् ।
उनी टुकुचा तरकारी बजारमा अनुगमन नहुँदा आफूजस्ता व्यापारी पनि मारमा परेको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘कालिमाटी बजारतिर कहिले काहीँ अनुगमन हुन्छ भन्ने सुनेको छु। हाम्रोमा आएको थाहा छैन।’
कालिमाटीमा २०५२ सालदेखि तरकारी व्यापार गर्दै आएका एक व्यापारी भन्छन्– ‘किसानसँग थोरै किन्छौं र १० रुपैयाँ फाइदा राखेर बेच्छांै ।’
उनीे खुद्रे व्यापारीले महंगो मूल्यमा सामान किन्ने भएका कारण उनीहरूले सामान बेच्दा महंगो रकममा बेच्ने गरेको तर ठूलो व्यापारीले धेरै सामान उठाउने कारण सामानको भाउँ फरक पर्ने गरेको बताउँछन्।
उनी सरकारी अनुगमन बैज्ञानिक नभएको कारण साना व्यापारी र उपभोक्ता मारमा परेको दावी गर्छन्। उनी ६ महिनामा एकपल्ट अनुगमनका लागि सरकारी कर्मचारी आउने र व्यापारीसँग तरकारी किनेको बिल मागेर दुःख दिने गरेको बताउँछन्।
‘हामीले किसानसँग तरकारी किन्दा उनीहरूसँग कुनै बिल हुँदैन। अब सरकारलाई कसरी बिल उपलब्ध गराउने? बिल भएन भने उहाँहरू जरिवानाको बिल थमाएर जानु हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर तरकारीको भाउँको अनुगमन गर्दा साना तथा ठूला दुवै व्यापारी मारमा नपर्ने सवैको ठम्याई छ।
शुक्रबार मात्र वाणिज्य विभागले कालीमाटीका तरकारी र फलफूल बजारमा एक दर्जन बढी पसललाई कारवाही गर्न सम्वन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा संरक्षण विभाग महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन कालीमाटीका ७ र बल्खुको ८ गरी कूल १५ तरकारी पसललाई अनुगमन टोलीले कारवाहीको सिफारिस गरेको बताउँछन्।
विभागले किसानसँग तरकारी किन्दा बिल नलिएको भन्दै व्यापारीलाई ५ देखि २० हजारसम्मको जरीवाना पत्र थमाएको छ।
बल्खुमा तरकारी व्यापार गरेर बसेका राजेन्द्र खसले जरिवाना रकम बैकमा दाखिला गर्न एक साताको समय दिएको बताए।
उनी सरकारले व्यापारी र उपभोक्ता दुवैलाई तर्साउने भन्दा पनि व्यापारीलाई सरकारले तोकेकै स्थानबाट एकै मूल्यमा सामान खरिद गर्नुपर्ने र उपभोक्तालाई एउटै मूल्यमा बेच्नुपर्ने नीति बनाएको खण्डमा भविष्यमा ४० रुपैयाँ पर्ने तरकारी सर्वसाधारणको भान्सामा पुग्दा १ सय ५० नपर्ने दावी गर्छन।
.jpg)
