महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक दायित्वअन्तर्गतको बाध्यात्मक कदम भएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन रिटमा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग अर्को विकल्प नभएको तर्क गर्नुभयो। निवेदकका कानुन व्यवसायीले उपधारा ३ का प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको भन्ने तर्क जायज नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले आफ्नो बहस निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले उठाउनुभएका विषय र तिनको खण्डनमै बढी समय दिनुभयो। तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गर्नुभएका बडालले निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट पेस भएको दाबी पत्र ‘किर्ते’ भएको र अदालतले स्वीकार गर्न नहुनेमा केन्द्रित गर्नुभयो। उहाँले तत्कालीन संविधान सभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनदेखि अन्तरिम संविधानको व्यवस्था, प्रतिनिधि सभा नियमावली, सरकार गठनको कार्यविधिमै बढी समय दिनुभयो। संविधानको धारा ७६ र १०० को व्याख्याका विषयमा पनि उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। उहाँले रिटलाई संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार हो वा हैन भन्नेतर्फ पनि इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
महान्यायाधिवक्ता बडालले यसअघि निवेदक पक्षको बहसका क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि गालीगलौज भएको भन्दै त्यसमा जवाफ नदिने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले निवेदकहरूले शासकीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी रिट ल्याएकोसमेत टिप्पणी गर्नुभयो।
