देशभित्र रहेका २२ हजार समुदायिक वनलाई उछिन्दै मोरङको पथरी–शनिश्चरे नगरपालिकास्थित हरियाली सामुदायिक वन देशकै नमूना वन बन्न सफल भएको छ ।
पहिलो स्थान प्राप्त गरेको यो वनलाई ३१ असारमा एक कार्यक्रमका बीच गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय प्रथम पुरस्कार—२०७६ बाट पुरस्कृत गरिएको थियो।
वन मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा भूसंरक्षण विभागले १ लाख राशीसहित सम्मान गरेको थियो। वन उपभोक्ता समूहले शुक्रबार पथरीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपभोक्ता र वन कर्मचारीबीच खुसी साटासाट समेत गरेको थियो।
वन समूहका अध्यक्ष काबुलबहादुर मगर (विकास) ले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो पुरस्कार पाउनुमा उपभोक्ताहरूको मिहिनेत र वन कर्मचारीको सहयोगमा लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मुख्य कारण हो ।’
वन समूहको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नम्बर २, ३ र ७ नम्बर वडाका एक हजार २८ घरधुरी उपभोक्ता सदस्य छन् । वन २४५.९४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
वन व्यवस्थापन, गरिवी न्यूनीकरण, सामाजिक विकासमा उत्कृष्ट हुनुको साथै सुशासनको आधारमा वन विभागले पुरस्कृत गरेको सव डिभिजन वन कार्यालय पथरीका प्रमुख सहायक वन अधिकृत मोहम्मद अलाउद्धिनले जानकारी दिए।
तारबार बिना पनि पुःन उत्पादित विरुवा सतप्रतिशत संरक्षण गरेको, समूहले वार्षिक २८ हेक्टरमा झाडी सफाइ र २८ हेक्टरमा थिनिङ पुनिङ (बाक्लो विरुवा छाट्ने), अग्नी रेखा निर्माण गर्दै आएको छ ।
यस्तै, खोल्सामा विभिन्न जातको विरुवा लगाउँदै आएको छ । समूहले पुरानो १ सय ३० वटा कंक्रिट चिहान भत्काएको जानकारी उनले दिए।
हरियाली सामुदायिक वनले गरिवी न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तरर्गत प्रत्येक बर्ष ५ लाखका दरले थप हुदै जानेगरी घुम्ति कोष स्थापना गरेको, सिलाइकटाइ, कृषि तालिम, खाट वितरण, शौचालय निर्माण, वर्षमा दुई वटा घर अति विपन्न उपभोक्तालाई हस्तान्तरण, दीर्घ रोगी उपभोक्ता सदस्यहरुलाई अवस्था हेरी १० देखि ६० हजारसम्म आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बताइएको छ ।
सेवा क्षेत्र भित्रको सरकारी तथा गैर–सरकारी संघ, संस्थाबाट सहयोग नुपुगेको क्षेत्रमा पुल, कल्भर्ट, बाटो ग्राभेल, ग्रामीण विद्युत विस्तार, सिंचाइ, सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको अध्यक्ष मगरले बताए।
काठ समूहको सदस्यभन्दा बाहिर बिक्री नगरेको र समूहमा पाँच सय जनाले रोजगारी पाइरहेको जानकारी उनले दिए ।
२०५६ सालमा गठन भएको प्रस्तावित हरियाली सामुदायिक वन २०६३ मा विधान दर्ता र २०७१ पुस ९ गते जिल्ला वन कार्यालय मोरङबाट स्वीकृत कार्य योजनासहित समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
.jpg)
