ब्रिटेनमा सन् २००७ मा धूमपान प्रतिबन्धित गरियो, त्यसको एक दशकपछि सामान्य खोल राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो। त्यो सबै मानिसहरूलाई चुरोट खानबाट निरुत्साहित गर्न गरिएको हो।
र, चिनी पनि चुरोटकै बाटो लागिरहेको देखिन्छ।
ब्रिटेनमा गुलियो पेय पदार्थमाथि कर लगाइएको छ।
र अहिले अग्रणी थिङ्क ट्याङ्कले गुलिया पदार्थको आवश्यकता भन्दा बढी खपतका कारण चिनी प्रयोग हुने सबै खाद्यपदार्थहरूलाई आकर्षक नबनाइयोस भनेर साधारण खोल राखेर बेच्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
उक्त माग इन्स्टिट्यूट फर पब्लिक पोलिसी रिसर्च (आइपिपिआर) ले आफ्नो नयाँ प्रतिवेदनमा गरेको छ।
सामान छान्न उपयोगी
आइपिपिआरका निर्देशक टम किबासी यसले साँच्चै फरक पार्ने विश्वास गर्छन्।
"साधारण खोलले हामीलाई राम्रो सामान छान्न मद्दत गर्छ र व्यस्त अभिभावकलाई सामान किनिदिन कर गर्ने बच्चाले गर्ने पिरलोमा कमी ल्याउँछ," उनले भने।
यसको साथै तयारी खानेकुराहरूको विज्ञापनमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका अरू उपायहरू अपनाइएको उनी हेर्न चाहन्छन्।
त्यसबारे पहिल्यै मन्त्रीहरूले सोचिसकेका छन्।
तर के साधारण खोल हाल्ने कदम सफला होला?
कदमविरुद्ध उद्योग
उद्योगहरूले यसबारे आपत्ति जनाइसकेका छन्। खाद्यान्न र पेय पदार्थसम्बन्धी महासङ्घले सामानको ब्र्याण्डिङ गर्न पाउनु आफ्नो "आधारभूत व्यवसायिक स्वतन्त्रता" र "प्रतिस्पर्धा विपरित" भएको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै खालको तर्क चुरोट उद्योगहरू पनि अघि सारेका थिए। तर एकपछि अर्को सरकारले त्यसपछि कडा अडान राख्दै आएका छन्।
तर गुलिया खानेकुराहरूमा साधारण खोल हाल्ने कुरालाई भने सरकारले निर्देशन दिइसकेको छैन।
बरु, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केअरले इङ्गल्याण्डका प्रमुख मेडिकल अधिकृत प्राध्यापक डेम स्याली डेभिसले के भन्छिन् त्यो सुन्न पर्खिरहेको जनाएको छ।
किन? किनभने सन् २०३० सम्ममा बालबालिकामा देखा पर्ने मोटोपनाको समस्या आधा कम गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न साहसिक कदम चाल्न आवश्यक छ।
त्यसका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखिएको सुनिश्चित गर्नका लागि डेम स्यालीलाई त्यस्ता कदमहरूको समीक्षा गर्न भनिएको छ।
खासमा, उनले आइपिपिआरले अघि सारेको अर्को उपाय अपनाउन पनि सुझाव दिइसकेकी छन्।
त्यो उपाय भनेको चाहिँ गुलियो पेय पदार्थदेखि अन्य अस्वस्थकर खानेकुरासम्म कर बढाउनु एउटा सहि विकल्प हुने उनको सुझाव छ।
र, उनी साधारण खोलको उपायबारे पनि खुला छिन् जुन अझै कडा कदम हुने पक्का छ।
बितेको दशकबाट के स्पष्ट भएको छ भने जे सम्भव छैन भन्ने देखिएको थियो त्यो छिट्टै सम्भव हुनसक्छ।
सन् नब्बेको दशकको सुरुमा स्वास्थ्य अभियानकर्मी र प्राज्ञिक निकायहरूले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए।
सरकारले एकपछि अर्को गर्दै उक्त कदमलाई निरूत्साहित गर्यो।
तर पेट्रिसिया हेविट स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि अवस्था विस्तारै परिवर्तन हुनथाल्यो एकपछि अर्का कडा उपायहरू अवलम्बन गरियो।
उनको त्यस्तो प्रयासले काम गरेको देखिन्छ किनकि विगत १० वर्षमा चुरोट पिउनेको दरमा एक तिहाईले कमी आएको छ।
चुरोटको विकल्पमा विद्युतीय उपकरणमार्फत निकोटिन मिश्रित वाफ तान्ने र फाल्ने 'भ्यापिङ'को वृद्धिका कारण पनि चुरोट पिउनेको सङ्ख्यामा कमी आएको हो।
तर जनस्वास्थ्यबारे चालिएका कडा नियमहरूको पनि त्यसमा भूमिका रहेकोमा कुनै शङ्का छैन।
सुर्तीजन्य उत्पादनमा सादा खोल हाल्नुपर्ने नियम पहिलोपटक लगाउने अस्ट्रेलियाकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो कदमले धूमपान दरमा कमी ल्याउन उल्लेख्य भूमिका खेल्ने देखाएको छ।
मोटोपनाबारे बहस तीब्र रुपमा बढिरहँदा चिनीमाथि चालिने कडा कदमहरूको पक्षमा धेरै कुरा सुन्न पाइने अपेक्षा गर्नुहोस्।
.jpg)
